सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सिमाना हेरफेरका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले मनाङ जिल्लाको नासो गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने ८ र ९ नम्बर वडाको सिमाना हेरफेरका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले जfनकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले साबिक ताक्षे नगर छाप गाउँ विकास समितिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ मिलाएर हाल ८ बनेको र साबिक ६, ७, ८ र ९ मिलाएर ९ कायम भएको ८ र ९ नम्बर वडाको सिमानामा त्रुटि भएकाले संशोधन गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गरिएको खड्काले जानकारी दिए । नासो गाउँसभाले ०७८ माघ १९ गते नासो गाउँसभा र पालिकाको निर्णयले प्रदेशमा वडाको सिमाना हेरफेर गर्न सिफारिस गरेको थियो । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकले नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका २ र ४ नम्बर वडा टुक्रयाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा १ वर्षअघि सो काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, १ कार्यकाल सकेर आउँदो वैशाख ३० गते नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि प्रदेशले यस्तो सिफारिस गरेको हो । निर्वाचनअगावै सिमाना हेरफेर नहुने पक्का छ । सिमाना हेरफेर साथै वडा टुक्रयाउने कुरा वैशाख ३० गतेको निर्वाचनपछि मात्र अघि बढ्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५, दफा ६ र ७ मा स्थानीय तहको सीमाना हेरफेरसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो ऐनको दफा ५ मा वडाको साँध, सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ६ मा वडाको साँध र सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी दफा ७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका एकापसमा गाभिन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
सोमबार नै बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले आउँदो प्रदेश सभामा २ विधेयक लैजाने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको सिँचाई सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७८ र खानेपानी आयोजनालाई मस्यौंदा सर्वेक्षण गर्नका निमित्त बनेको मस्यौदा ‘खानेपानी आयोजना सर्वेक्षण नम्स २०७८’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खड्काले बताए । ‘बैठकले रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । गोबर्धन शर्मा स्मृति कोषलाई जगदीस चन्द्र पोखरेलले तनहुँ जिल्लामा १ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिने निर्णय गरिएको हो,’ खड्काले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख छान्न छनोट समिति बनाएको छ । रिक्त पद परिपूर्तिका लागि ऐन, नियमवाली अनुसार नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा र वन तथा वातावरण कार्यालयका मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी ३ सदस्य समिति बनाइएको छ । समितिलाई कार्यकारी प्रमुखमा बढीमा ३ जना सिफारिस गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

पदपरिपूर्तिका लागि १५ दिने सूचना दिने, व्यक्तिगत विवरण माग गर्ने, रोस्टर बनाउने कार्यविधि तयार गर्नसमिति बनाइएको हो । प्राधिकरणको प्रमुख हुन ५५ वर्ष ननाघेको, वन र जलाधार व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा वातावरणमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा १० वर्ष कार्य अनुभवन वा विद्यावारिधी गरी सम्बन्धित ठाउँमा ५ वर्षको कार्य अनुभवन भएको हुनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ ।

सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका खिमबहादुर खड्कालाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशक र डा रोशन न्यौपानेलाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव विनोदविन्दु शर्मालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा राखी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको खड्काले सुनाए ।

मुख्यमन्त्री शनिबार मधेस जाने
गण्डक प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल शनिबार मधेस प्रदेशको भ्रमणमा जाने भएका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री पोखरेलको फागुन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म गर्न लागेको भ्रमण कार्यक्रमलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता खड्काले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबहादुर रावत गण्डकी प्रदेशमा भ्रमण गर्न आउँदा मुख्यमन्त्रीलाई मधेस भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो । निम्तो स्वीकार गरी मुख्यमन्त्रीसहितको टोली जान लागेको हो ।’

गत असोज ६ गते मधेसका मुख्यमन्त्री रावत पोखराको ३ दिने भ्रमणमा आएका थिए । २ प्रदेशबीच आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोली भ्रमण जान लागेको हो । मधेस र गण्डकी सरकारबीच दुबै प्रदेशबीचको सहकार्य र पर्यटन प्रवद्र्धननका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।