पोखरा ।
तनहुँको सरकारी स्कुलको जग्गा मिलोमतो गरी व्यक्तिलाई बेच्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिसहित २० जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सोमबार काठमाडौंको विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।

हिमाली प्राथमिक विद्यालय शुक्लागण्डकी नगरपालिका १६, तनहुँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सरकारी जग्गालाई घरसारका कागजात बनाएर घडेरी कायम गरेको देखिएको छ । सन्तबहादुर सिजाली, तिलुदेवी बराल, डोलराज आचार्य, डिलबहादुर आले, विष्णुमाया थापा, विष्णुप्रसाद लम्साल, शरणबहादुर विक, बलराम बानिया, बुद्धिमाया विक, बाबुराम बानिया, लोकबहादुर माकिम, पूर्णबहादुर विक र धनबहादुर विकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई त्यो बेला १ लाख ६९ हजार ५१ रुपैयाँ दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

लोकबहादुर माकिम, डोलराज आचार्य र धनबहादुर विकको मृत्यु भइसकेको छ । पछि मृत्यु भएकाहरु पनि यसमा मतियार भएको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ र १५८ बमोजिम मरेको व्यक्तिको हकमा समेत सरकारी वा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसरी रकम दिएर सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्नेहरुलाई हटाएर जग्गा जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

जग्गा बिक्री वितरण गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष घनश्याम बानियाँ थिए । बानियाँसहितले स्कुलको सरकारी जग्गा पैसा लिएर बाँडेको देखिएको हो । अख्तियारले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बानियाँ, सदस्य सचिव (प्रधानाध्यापक) यामबहादुर ठकुरी, सदस्यहरु घनश्याम बानियाँ, हरिकुमारी महत, धुनबहादुर पुलामी, ज्ञानबहादुर बानियाँ र खडकबहादुर बानियाँले रकम लिएको दाबी गरेको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २८ वर्षअघि साबिक ढोरफिर्दीमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको भोगचलनमा गएको पुष्टि भएको हो । २०५१ वैशाख ११ गतेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि नै त्यो जग्गा गैरकानुनीरूपमा भोगचलन गर्ने, गराउने गरेको, बिक्री भएका जग्गामा पनि घरसमेत बनेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले २०५१ वैशाख ११ गते निर्णय गरी साविक ढोरफिर्दी गाविसको सरकारी/सार्वजनिक जग्गालाई घरसारको कागजातहरु बनाई आफैले घडेरी नम्बर कायम गरी गैरकानुनीरुपमा भोगचलन गर्ने गराउने गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवादीहरुले सरकारी जग्गा भोगचलन गर्ने गराउने कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको दाबी छ ।