सञ्जय रानाभाट

पोखरा ।
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन लिन सजिलो बनाउने गरी थप खटिने कर्मचारीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । अनलाइन फारम भर्न निकै झन्झटिलो भएको हुँदा सरकारले कार्यालय समयभन्दा बेगर पनि थप कर्मचारी परिचालन गर्दै छ । त्यसरी खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषदको १८ चैतको बैठकले गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काका अनुसार अनलाइन फारमको चाप घटाउन पर्याप्त संख्याका कर्मचारी अफिसबाहेक समयमा खटाइँदैछ ।

यातायात विभागको वेबसाइटमा ४५ हजार सेवाग्राहीले आवेदन दिइसकेका छन् । जसकोे भिजिट डेट २०२४ सम्म पुगेको छ । यसरी लाइसेन्स लिन २ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई थप समय खटाएर प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता दिने कार्यविधि बनाएको छ ।

यातायात कार्यालयले २०८० चैत २० सम्म पुगेको भिजिट डेटलाई अगाडि सारेर छिटो सेवा, सुविधा दिन बिहानै ८ देखि काम सुरु गरिसकेको यातायात कार्यालय पोखरा लाइसेन्सका प्रमुख प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । २ वर्ष पछिसम्म मिति तोकिएकाको फारम आउँदो असार ५ गतेसम्म सक्ने गरी काम भइरहेको सुवेदीले बताए । ‘कार्यालयले लाइसेन्स आवेदन दिएकाहरुको फर्म छिटोछिटो अघि सारिरहेको छ । जसको जानकारी कार्यालयको वेबसाइटमा दिइएको छ,’ सुवेदीले भने । कार्यालयले दैनिक ४ सय हाराहारीको ट्रायल लिएको उनले दाबी गरे ।

१८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने बहुवर्षीय योजनाको हकमा ५ करोडभन्दा माथिका बजेटलाई मात्र समितिमा लैजाने र ५ करोडभन्दा कमका योजना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काले बताए । उनका अनुसार बैठकले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी बनेको एकीकृत कार्यविधिलाई पहिलो संशोधन गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन २०७७ संशोधन गर्न समिति गठन गरेको छ । प्रहरीको नियमावलीको रणनीति तर्जुमाका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री तथा कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रहरी नायब निरीक्षक सहितको ५ सदस्य समिति गठन गरेको हो । ‘केन्द्र सरकारले पनि प्रहरी ऐनमा संशोधन गरेपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले समिति गठन गरिएको हो,’ मन्त्री खड्काले भने ।

बैठकले आउँदो प्रदेश सदनमा ३ विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा खानेपानी तथा सरसफाइ गर्न बनेको विधेयक २०७८, गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक व्यवस्था गराउन बनेकोे विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन सम्बन्धनमा बनेको विद्ययेक सदनमा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको हो । केही गण्डकी प्रदेशका ऐन सशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न पनि स्वीकृत गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानमार्फत प्राप्त भएको अनुदान बाँडफाँड गर्ने निर्णय भएको मन्त्री खड्काले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले संक्रामण तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रध्यापक कृष्णप्रसाद पौडेललाई सफाइ पेस गर्न मौका दिएको छ ।

गण्डकीमा ४ दिन बिदा थप
गण्डकीमा आउँदो सालमा ४ दिन बिदा थप भएको छ । चैत १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले भानु जयन्ती असार २९ गते बुधबार, कोजाग्रत पूर्णिमा असोज २३ गते आइतबार, गण्डकी स्थापना दिवस फागुन ४ गते विहीबार र चैते दसैं चैत १५ गते बुधबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि संघ सरकारकै बिदामा प्रदेश सरकारको बिदा पर्दै आएकाले केही दिनमात्र बिदा थप गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । ‘यो भन्दा पहिलका केही बिदामा संघ सरकारकै बिदा परेकाले यसमा प्रदेशले दिन आवश्यक नभएकाले थप ४ दिन प्रदेश सरकारले बिदा दिएको हो,’ मन्त्री खड्काले भने ।