सुनील सापकोटा

नेपालमा चर्का भाषण गर्नेहरुको पछिल्लो समयमा बिगबिगी नै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्धारणपछि जुर्मुराएका नेताहरु काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै भाषणबाजीमा उत्रिएका छन् । जनताले भाषण रुचाएका छन् कि छैनन् भन्नेसम्म माइकअघि उभिएर कर्कश ध्वनि निकालिरहेका महाशयलाई पत्तो हुँदैन । पछिल्लो समयमा प्राविधिक र गुुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो भन्ने भाषण भीषण भइरहेको छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालमा शिक्षा दिने र उत्कृष्ट उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने पद्धति विकास भयो । उनीहरुले यसलाई नै गुणस्तरीय शिक्षा मानेको हुनुपर्छ; नेपालको उत्पादन विदेशमा टिक्न सफल भयो । तर कसैले यसैलाई बुर्जुवा शिक्षा पनि भने ।

गणतन्त्र र संघीय राज्य व्यवस्था कायम भए भएपछि विभिन्न पक्षको सुधारका बहस पैरवी भए । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेमा सबैको ऐक्यबद्धता र छलफल भए । प्रजातन्त्र स्थापनापछि अंग्रेजी भाषालाई गुणस्तर मान्नेहरुले बोर्डिङ स्कुललाई प्राथमिकतामा राखेर वाह वाह भन्न थाले । यसकै नक्कल सरकारी विद्यालयले गर्दै अंग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने भन्दै विज्ञापन गरिरहेकै छन् । तर प्रकृति–नटुरे, भविष्य–फुटुरे, फर्सीै—पम्प किन, लाहुरे–लयर भन्दै सिकाइने अंग्रेजीले कस्तो गुणस्तरको प्रतिनिधित्व गर्छ ? सरकारी विद्यालयको यस्तै दुर्दशाले सर्वसाधारण जनता छाक काटेर बोर्डिङ स्कुलमा बालबालिका पढाउन बाध्य भए । श्रीमान् विदेश पुग्दा नपुग्दै छोराछोरी बोर्डिङ पढाउने भन्दै गाउँबाट श्रीमती बजार भर्न थाले, जसका कारण गाउँहरु खण्डहर बन्न पुगेका छन् । बोर्डिङ स्कुलमा बालबच्चा पढाउने होडबाजीले गाउँका सरकारी विद्यालय त सुनसान भइसके । सरकारी विद्यालयको साख जोगाउन र विदेशी अनुदान भिœयाएर उच्च पदस्थका परिवार नातागोतालाई सम्पन्न तुल्याउन सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउनैपर्छ, यसको एउटा मुख्य बाटो देखेको छ राज्यले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र व्यवस्थापन पदाधिकारीका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने । यसलाई सरकारी विद्यालय लोप हुनबाट बचाउने एउटा राम्रै उपाय मान्न सकिन्छ तर सरकारी विद्यालयका विकृति हटाउन पहल कहिले गर्ने ?

बोर्डिङ सञ्चालक एकलव्य होइनन्
महाभारत कथामा एकलव्य आज्ञाकारी, परिश्रमी र इमान्दार पात्र हुन् । शिष्य हुन् । कठोर परिश्रमबाट धनुर्विद्या सिकेर एकलव्य सर्वाेत्कृष्ट भएको अर्जुनले नै स्वीकारेका छन् । एकलव्यको औंला नै काटेर देऊ भनी गुरुदक्षिणा माग्ने द्रोणाचार्य आफ्ना शिष्य अर्जुनलाई नै सर्वश्रेष्ठ भएको देखाउन चाहन्थे । अहिले सरकारी विद्यालय अब्बल देखाउन सरकार द्रोणाचार्य बन्ने उपाय खोजिरहेको छ । नेपाल सरकार बोर्डिङ स्कुल धराशायी बनाएरै भए पनि सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना धेरै भएको देखाउन चाहन्छ । यतिबेला सरकार द्रोणाचार्य त बन्न सम्भव होला तर बोर्डिङ सञ्चालक एकलव्य बन्ने सम्भावना कुनै पनि दृष्टिकोणबाट देखिन्न । बोर्डिङ स्कुल नाफामुखी भए, नाफामुखी हुनुहुँदैन भन्ने भनाइलाई यस अघिको सरकारले नै गलत साबित गरिदिएको छ, यसको बलियो प्रमाण;बोर्डिङ स्कुलहरु सरकारी मान्यतामा कम्पनी भएका छन् । कम्पनीको उद्देश्य नै उत्पादन खपत गराएर नाफा कमाउने हो । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउने भन्दै नाटक मञ्चन गरेको सरकारले नाटकको अर्काे शृङ्खला मात्रै सुरु गरेको स्पष्ट हुन्छ, न त यसरी सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुध्रन्छ, न त बोर्डिङ स्कुल बन्द हुन्छन् । बन्द होलान् त राजनीतिक पहुँच नभएका केही बोर्डिङमात्रै ।

सरकारीमा लुटैलुट
सरकारी स्वामित्वका कैयन् विद्यालयका शिक्षक जाडोमा घाम र गर्मीमा शीतल तापेरै दिन काट्ने गरेका छन्, यसो भनिरहँदा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरुले मन नदुखाउँदा कर्तव्य पूरा गरेको ठहर्छ । यतिमात्र होइन, पार्टीका झण्डा बोकेर पार्टीका हलिया, कमैया बन्ने पनि शिक्षक, कर्मचारी हुन्, जो नेतालाई भगवान् ठान्छन्, मालिक ठान्छन् र पाउ पर्छन् । निजी विद्यालय अहिले सरकारी निशानामा परेका छन् । योभन्दा बढी ब्रह्मलुट स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा छ । सरकारी अस्पतालका डाक्टर सेवा अवधिमै निजी क्लिनिकमा चुस्त दुरुस्त सेवा दिन खटिइरहेका छन्, सरकारी अस्पतालको बेहाल छ । मेनपावर कम्पनी दिनदहाडै जनतासँग लाखौं लुटिरहेका छन् । सरकार निजी क्लिनिक र मेनपावर कम्पनी बन्द गर्न सक्छ ? सरकार रकम असुलेपछि अन्याय र अत्याचार भएको देख्दैन । तर सरकारी विद्यालयका शिक्षकले निजी विद्यालयमा सेवा दिएका त छैनन् नि; बरु पार्टीका झोले कार्यकर्ता बनेर पठनपाठन अवरुद्ध पारेका छन् । सरकारी कार्यालयका कर्मचारी कुनै न कुनै पार्टीको झण्डामुनि शीतलमा बसेका छन्, जनताको पीडा उनीहरुले देख्दैनन्, सुन्दैनन् पनि । उनीहरु ऐसआराममै लिप्त छन् । सरकारी कार्यालयमध्येको विद्यालयमा पनि चरम बेथिति छ । बेथिति लुकाउन बोर्डिङमाथि प्रहार हुन थालेको छ । सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । बेथितिले बिग्रिएका सरकारी कार्यालय निजी क्षेत्रमा रकम असुल्नकै लागि प्रहार गर्न मुठी कसिरहेका छन् । कर्मचारी पार्टीगत झुण्ड बनाएर बलियो रुपमा संगठित भएका छन् र केन्द्रीय तहका नेताका संरक्षणमा लुटतन्त्र चलाइरहेका छन् । न त यो लुटतन्त्र सरकार हटाउन चाहन्छ,न त हटाउन सक्छ ।

बोर्डिङ स्कुल अब्बल ?
सरकारी विद्यालयको गुणस्तरको बहस जब साविकको एसएलसी हालको एसइई परीक्षाको नतिजा आउने बेला चुलिन्छ । पोखराको सन्दर्भमा एउटा उदाहरण हेरौंः गण्डकी बोर्डिङ स्कुललाई अति नै गुणस्तर भएको चर्चा गरिन्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्र स्तरीय उक्त विद्यालयमा क्षेत्रभरका उत्कृष्ट विद्यार्थी सीमित सिटमा छानिन्छ जस्तो कि कुनै फिल्ममा केही कलाकार चयन गरिन्छ । त्यसपछि त्यसलाई अन्य निजी तथा सरकारी विद्यालयसँग तुलना गरिन्छ, अनि भनिन्छ, गण्डकी अब्बल । गण्डकी बोर्डिङ प्रशासन र त्यहाँका शिक्षकलाई चुनौतीका साथ जिम्मेवारी दिऊँ, एउटा कुनै विद्यालयको कुनै एउटा कक्षा (नर्सरी, केजी वा १) मा भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी गण्डकी बोर्डिङमा त्यही प्रशासन र तिनै शिक्षकले पढाएर अहिले चर्चा भएजस्तो नतिजा ल्याएर देखाओस् । अब्बल विद्यार्थी छानेर राख्ने अनि तिनै विद्यार्थीको नतिजामा नाक फुलाउनु आलु खाएर पेडाको धाक भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ पार्नु हो । अनि कथित शिक्षाविद्, जानकार, सरोकारवालाले गुणस्तर छ भनिरहेका छन्, अरुसँग तुलना गर्छन् । गण्डकी बोर्डिङका कतिपय विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयका शिक्षकले घरमै गएर ट्युसन पढाएको पंक्तिकारका नाङ्गा आँखाले देखेको छ । कतिपय नाम चलेका बोर्डिङ स्कुलले एसइईका बेला परीक्षा केन्द्र र केन्द्राध्यक्ष नै किनेर अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको सोही विद्यालयका विद्यार्थीबाट सुन्नु परेको छ । गुणस्तर अंग्रेजी भाषामात्रै हो भन्ने भ्रमले पनि बोर्डिङ स्कुलको चर्चा चुलिएको छ । उही पाठ्यक्रम, उही परीक्षा प्रणाली, उस्तै शिक्षकले कसरी फरक खालको गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् यसको उत्तर बोर्डिङ स्कुलमा गुणस्तर देख्नेहरुसँग पनि छैन ।

बोर्डिङ स्कुल बन्द हुनुपर्छ
नेपालको संविधानमा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिए अनुरुप बोर्डिङ स्कुलले चर्काे शुल्क लिएका छन्, मौलिक हक हनन भयो,बोर्डिङ स्कुल बन्द गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ । यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने मनासिब नै देखिन्छ । तर अहिले नै विद्यार्थी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहरका सरकारी विद्यालयले बोर्डिङ स्कुल बन्द भए विद्यार्थी कसरी थेग्न सक्छ ? पोखराको अमरसिंह माध्यमिक विद्यालयलाई उदाहरणका रुपमा लिने हो भने प्रवेश परीक्षा लिएरमात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्छ, चाहेजतिले भर्ना हुन पाएका छैनन् । आफूले चाहेको राज्यद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा पढ्न नपाउँदा मौलिक हक हनन भएन ? त्यही विद्यालयको विद्यार्थीे उपल्लो कक्षामा भर्ना नलिँदा आत्महत्या गरेका नजिर छन् । एकतर्फी बोर्डिङ बन्द गर्नुपर्छ नाराले मात्र निकास आउँछ ?

सरकारी विद्यालयका शिक्षकले बोर्डिङ स्कुलको गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा उच्च बनाइदिएका छन् । अधिकांश सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको दिनचर्याः सरकारी तलब पचायो, दिन कटायो, राजनीतिका गफ ठटायो, विद्यार्थी घर पठायो । सरकारी विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि कम हुनुमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबै दोषी छन् । बोर्डिङ स्कुलका संस्थापक न्यून वेतनमा शिक्षकलाई काममा लगाउँछन् तर पनि आन्दोलन वा अटेरी निजी विद्यालयमा हुन सक्दैन, त्यसैले पनि उपलब्धि बढी देखिन्छ । सरकारी विद्यालयमा पनि उपलब्धि बढाएर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने हो भने पहिले राज्यले शिक्षकका राजनैतिक संगठन खारेज गरी राजनीति गर्ने शिक्षकलाई स्वतः पदमुक्त हुने शिक्षा नियमावली बनाउन सक्नुपर्छ तर सरकारमा पुग्नेहरु यो चाहँदैनन् किनकि तिनै झोले शिक्षक हुन् सत्तामा पुग्ने भ¥याङका खुड्किलाहरु ।

संघीय सरकार गठन भएपछि आफूलाई शिक्षाविद्को बिल्ला भिरेका बुख्याँचाहरु सरकारी विद्यालय बचाउन निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिइरहेका छन् । यसो भनिरहँदा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नेतर्फ भन्दा पनि प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाएर अब्बल बनाउने होड देखिन्छ नामका अगाडि डा. लेख्नेहरुको । त्यस्ता डा. साहेबले फुटबल खेलको नियममात्र बुझे पनि धेरै सुद्धी आउँथ्यो ।

‘सरकारी विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा’ चर्का भाषणले मात्र शिक्षा निशुल्क हुन्छ ? आधारभूत तहबाट शिक्षक कमाउ धन्दामा लागेर अफिस समयमा नपढाउने र ट्युसन कक्षा चलाउने गरेका छन् ? बन्द हुन्छन् त चर्काे शुल्क लिएर चलाइएका सरकारी विद्यालयका सबै ट्युसन कक्षा ? १० देखि ४ बजेसम्म मात्र पढाउने र गुणस्तर कायम गर्न सरकारी विद्यालयका शिक्षक सक्षम छन् त ? सरकारी विद्यालयमा अभिभावक लुट्ने काम कहिले बन्द चलिरहन्छ सरकार ? कक्षा १० को पठनपाठन माघदेखि नै बन्द हुन्छ, अनि निजी होस्टेल वा विद्यालयका शिक्षकले चलाएको होस्टेलमा २ महिना कैदी जीवन बिताउँछन् विद्यार्थी । अनि त्यसैलाई भन्छन् व्यावहारिक र बालमैत्री शिक्षा । सरकारी विद्यालयको कक्षाकोठामा अंग्रेजी व्याकरण अधिकांश सरकारी विद्यालयका शिक्षक पढाउन चाहँदैनन्, कारण हो ट्युसन चल्दैन । सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको अफवाहले नेपाङ्ग्रेजी आधा अंग्रेजी आधा नेपाली) भएका छन् विद्यार्थी ।

पछिल्लो समय आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्वस्थानी कथाकी गोमालाई वरणी गर्न ल्याइएका शिव शर्मा ब्राह्मणजस्ता शिक्षक त्यस्तै प्रक्रियबाट स्थायी गराउँदै शैक्षिक गुणस्तर र सरकारी विद्यालयको दीर्घजीवन खोजी भएको छ । जुन विद्यालयमा पढाइरहेका छन्, तिनै विद्यालयका कक्षा ८ का विद्यार्थीसँग कुनै एउटा रोजाइको विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने आधारभूत तहका ५० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षकहरु धमाधम स्थायी गरिएका छन्, यस्ता शिक्षकबाट अब कस्तो गुणस्तरको खोजी गर्ने ? यही अवस्थामा सरकारी विद्यालयले बोर्डिङ स्कुलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव त छँदै छैन, त्यसकारण प्रतिस्पर्धामा सरकारी स्कुललाई पछि पार्ने बोर्डिङ स्कुल बन्द गर्नैपर्छ भन्नुभएको होला कथित शिक्षाविद्हरुले ।

अन्त्यमा,
सरकारी विद्यालय वा निजी विद्यालय भनेर भन्नु भन्दा पनि शैक्षिक उपलब्धि र राष्ट्र विकासमा योगदान के छ भन्ने कुरालाई गुणस्तरसँग जोडेर हेर्नु उचित हुन्छ । नेपालको आयातित शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तरले राष्ट्र विकासमा टेवा पु¥याउन सकेको छैन । उपलब्धि धेरै भएका विद्यार्थी विदेश पलायन हुने गरेका छन् । मास्टर्सका प्रमाणपत्र बोकेका शैक्षिक बेरोजगार न्यून बेतनामा काम गर्न बाध्य छन्, इपिएस परीक्षा पास गर्न सके कोरिया जाने सपना देखिरहेका छन् । त्यति पनि गर्न नसके खाडीको बाटो हेरिरहेका छन् । सबभन्दा पहिला त नेपालको शिक्षा पद्धति गलत भएकाले यही माटो र हावापानी सुहाउँदो व्यावहारिक, प्राविधिक र प्रयोगात्मक शिक्षाको खाँचो छ । विद्यालयस्तरमा बोझ हुने सैद्धान्तिक विषयवस्तु घोकाउने र बेरोजगार जन्माउने शिक्षा प्रणाली खारेज हुनुपर्छ । जागिर खोज्ने, विदेश पलायन हुने शिक्षा होइन, स्वरोजगार र आत्मनिर्भर भई देशमा सेवा गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागु हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालयको उपलब्धि बिग्रनुमा राजनीतिक नेतृत्व नै मुख्य कारक देखिन्छ । बोर्डिङ बन्द गरेर सरकारी विद्यालयको उपलब्धि सुधारेको देखाउन खोज्नु १० जनामा टपटेनमा पर्नु, ३ जनामा तृतीय र एक्लै प्रथम हुनुजस्तै हो ।