समाधान सम्वाददाता

श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराबाट श्रम स्वीकृति सेवा बिहीबार सुरु हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगेको सरकारले ७ वटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको प्रबन्ध मिलाएको छ ।

सबै प्रणाली तयार गर्ने र बिहीबारदेखि सहिद चोकस्थित जिल्ला समन्वय समितिभित्र रहेको श्रम कार्यालयबाट सेवा सुरु हुनेछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसहित मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल नै उपस्थित भएर औपचारिक रुपमा बिहीबार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम छ । पोखराबाट श्रम स्वीकृतिको सेवा सुरु गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर राजु श्रेष्ठ र प्राविधिक विपुल पराजुली पोखरा आइपुगेका छन् ।

प्रदेश कार्यालयमा अधिकृत नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायक लगायत कम्तीमा ६ जनासम्म कर्मचारी छन् । प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा दिन मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश कार्यालयबाट प्रारम्भिक चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी इजाजत पाएका संस्था र तालिम एवं अभिमुखीकरण संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको कार्य गरिनेछ ।

वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवालाई विकेन्द्रित गरी सरल र सहजरूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले सो प्रदेशबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्न लागेको हो । सरकारले पहिलो चरणमा यही पुस १५ गतेदेखि प्रदेश नं २ को श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र प्रदेश नं ५ को बुटवलबाट श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

सरोकारवालाबीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाइ गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने लगायत कार्य ती कार्यालयबाटै सम्पादन हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ वटा प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, जनकपुर र विराटनगरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन लिने र पूर्व स्वीकृति दिन सक्ने छन् ।

म्यानपावर व्यवसायीले विज्ञापन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने तथा तोकिएको संख्यामा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर दिने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई दिइएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदेश कार्यालयहरुले नै दिन सक्ने छन् भने, वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशमा रहने श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई दिइएको छ । विदेशस्थित कूटनीतिक निकायबाट पनि २ पटकसम्म श्रम स्वीकृत लिन सकिने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।

अन्य प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था अन्तिम चरणमा पु¥याइएको र छिट्टै ती कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिने उनले बताए । प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै अब सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौंको ताहाचालस्थित श्रम कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्ने छैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो । यसअघि दैनिक एक हजारको स‌ंख्यामा युवा श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय पुग्ने गरेका थिए । सेवाग्राहीको भीड अत्यधिक भएको अवस्थामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थासमेत देखिएको थियो ।