पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाले निश्चित कुनै कम्पनीले मात्रै पाउने प्रावधान राखेर फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि निकालेको टेन्डर तत्कालका लागि रोकिएको छ । महानगरपालिको निकालेको सूचनामा टेन्डर हाल्ने म्याद जेठ १० गते मंगलबारका लागि थियो । तर उच्च अदालत पोखराले त्यसबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि महानगरपालिकालाई डाकेको छ ।

न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई डाक्ने आदेश गरेको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आउने पूर्वसन्ध्यामा महानगरपालिकाले फोहोरमैला संकलन लगायत प्रयोजनका लागि सूचना निकालेपछि त्यसविरुद्ध हेमप्रसाद गुरुङले टेन्डर प्रक्रिया रोक्ने आदेश माग गर्दै आइतबार उच्चमा रिट हालेका थिए ।

रिटमाथि सोमबारको बहसपछि अदालतले के कसो भएको हो र निवेदकको मागअनुसार किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने लगायत प्रश्नको उत्तर सहित उपस्थित हुन महानगरपालिकालाई भनेको छ । रिटमा महानगरपालिका कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त मुद्दामा अधिवक्तात्रय गेज शर्मा पोखरेल, राधा शर्मा पौडेल र लुमचन्द्र रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
महानगरपालिकाले निकालेको सूचना अनुसारको बोलपत्र फारममा पहिल्यै फोहोर व्यवस्थापनको न्यूनतम ५ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । त्यो पनि गाउँपालिकाको होइन, महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको ।

महानगरपालिकालाई २ वर्षका लागि ३९ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ । त्यसको मतलब फोहोरबाट महानगरपालिकाले वर्षमा न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न चाहेको देखिन्छ । तर पोखराका ८० हजार घरले फोहोरको पैसा महिनामै कम्तीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एउटा घरले महिनामा सरसफाइ शुल्क भनेर अहिले १ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अझ होटल रेस्टुरेन्टहरुले महानगरपालिकालाई मासिक ५ हजार र निजी कम्पनीले थप ५५ सय रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् ।

महिनामै करोडभन्दा धेरै आम्दानी हुने फोहोर मैला संकलनको जिम्मेवारी वर्षमा न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई आम्दानी हुने गरी निजी क्षेत्रलाई दिन कर्मचारीहरु हतारिएका छन् । त्यसमाथि यससम्बन्धी सूचनासमेत पोखरामा कम वितरण हुने पत्रिकामा प्रकाशन गरेर सूचना लुकाउन खोजिएको दावी गरिएको छ ।

एक जना व्यवसायीले सूचना थाहा पाएर महानगरपालिकामा बोलपत्र फारम लिन जाँदा सूचनाबारे थाहै नभएको जवाफ त्यहाँका कर्मचारीबाट पाएका थिए । पछि उनले पत्रिकामा छापिएको सूचनाको फोटो आफ्नै मोबाइलबाट देखाइदिएपछि भने फारम प्राप्त गरे । तर जब बोलपत्र फारमका सर्तहरु देखे, उनी चकित परे । ती व्यवसायीले समाधानसँग भने, ‘अर्बपति ठेकेदार आएर पोखराको फोहोरको जिम्मेवारी लिन्छु, आवश्यक साधन पनि किन्न सक्छु, जनशक्ति पनि राख्न सक्छु भन्यो भने पनि ठेक्का पाउने देखिन्न । किनभने सर्त नै कुनै एउटालाई मिल्ने गरी राखिएको छ । यसमा पूरै सेटिङ देखिन्छ ।’

आर्थिक प्रस्ताव महत्वपूर्ण नहुने प्राविधिक सर्त पूरा हुनुपर्ने त्यसपछिमात्रै आर्थिक प्रस्ताव हेरिने सर्त पनि बोलपत्र फारममा देखेर ती व्यवसायी झन् आश्चर्यमा परे । भन्छन्, ‘म महानगरपालिकालाई धेरै पैसा तिर्छु भन्नेले पनि जिम्मा नपाउने गरी सर्त राखिएको छ । यो सेटिङ नभए के हुन्छ ?’

पोखरामा जेठ दोस्रो साताभित्रै नयाँ जनप्रतिनिधिको पदवहाली हुने निश्चित जस्तै छ । तर, महानगपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको बोलपत्र फारम बुझाउने अन्तिम मिति नै जनप्रतिनिधि आउनुअघि अर्थात १० जेठभित्र राखेको छ ।
नयाँ कम्पनीले नयाँ खाले प्रस्तावै गर्न नसक्ने गरी अनुभवसहित विभिन्न सर्त पनि राखिएको छ ।

‘अनुभव भएका एक जना व्यवस्थापक, एक जना मैकानिकल इन्जिनियर, एक जना वातावरण इन्जिनियर, दुईजना सुपरभाइजर र एक जना लेखापाल हुनुपर्नेछ,’ सर्तमा भनिएको छ, ‘विगत ५ वार्षिक वर्ष मध्ये ३ आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गरी वित्तीय कारोबार रकम ४ करोड हुनुपर्नेछ ।’ संयुक्त उपक्रम अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चरको हकमा दुवै कम्पनीको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिन चाहने कम्पनीसँग पहिल्यै १० वटा चालु अवस्थाका साधन हुनुपर्ने अर्काे सर्तसमेत छ । अनुभव भएको, १० वटा गाडी भएको लगायत सर्तहरु राखेर नयाँ कसैले पनि बोलपत्र हाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।

‘फोहोर संकलनका लागि कम्तीमा ३० वटा बन्द ट्रक वा ट्रिपर आवश्यक पर्ने हुँदा ३० वटा साधन मध्ये न्यूनतम १० वटा साधन कम्पनीको नाममा चालु अवस्थाको रहेको भनी मेकानिकल इन्जिनियरले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने र बाँकी साधन नपुग हुनेको हकमा बाँकी साधन खरिद गर्न सक्ने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकबाट क्रेडिट लाइनसहितको प्रतिबद्धता पत्र पेश गर्नुपर्नेछ,’ सर्तमा भनिएको छ, ‘पुनः प्रयोगजन्य/पुनः प्रशोधनजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन समेटिएको प्रस्तावसहित कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता पेस हुनुपर्ने छ । पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रबाट उत्सर्जित फोहोरमैला संकलन र ढुवानी गरी साबिक भरतपोखरी हाल पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३३ स्थित टिमुरपाटो खारखोला ल्यान्डफिल्ड साइटमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्याल भने प्राविधिक समितिको सुझावका आधारमा सूचना निकालिएको बताउँछन् । कुनै खास कम्पनीलाई टेन्डर पर्ने गरी नै सर्त कसरी त ? उनी भन्छन्, ‘म त निमित्तमात्रै हुँ, सबै प्राविधिक समितिको सुझावअनुसारै भएको हो ।’

नयाँ जनप्रतिनिधि आएर फोहोर व्यवस्थापनको टुंगो उनैले लगाउने मौका किन नदिने त ? रिज्याल भन्छन्, ‘उहाँहरु आउँदा पोखरा फोहोर नहोस्, सफा होस् भन्ने चाहना हो ।’