नेपालमा झण्डै एक साता अघिनै मनसुन प्रवेश गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्ष पहिलाको भन्दा झन्डै एक साताअघि नै मनसुन प्रवेश गरेको हो । प्रायः जसो नेपालमा जुन महिनाको दोस्रो सातामा मनसुन भित्रिने गरेको थियो । तर यसपालि भने जुन ५ मा नै नेपालमा मनसुन भित्रिएको छ । त्यो अबको केही दिनमा नेपालको पश्चिमी सीमासम्म फैलिने अनुमान गरिएको छ । विभागले गरेको आकलनअनुसार देशका कतिपय भागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने देखिएको छ ।

चार महिनाको मनसुन याममा देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना छ । तर सरकारी मनसुनजन्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्न आवश्यक पूर्व तयारी गरेको देखिदैन । कुल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत र कुल घरधुरीको ८ प्रतिशत हिस्सा यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा पर्ने प्रक्षेपण गरिए पनि सरकारले जनधनको क्षति रोक्ने गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएको छैन । सरकारी निकायबाट तयार पारिएका योजना पनि विपद्पछिको खोज-उद्धार र राहत केन्द्रीत छ । जोखिममा परेका नागरिकलाई विपद् अगावै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नेतर्फ सरकारले ठोस खाका बनाएको छैन ।

जसका कारण बाढी, पहिरो, डुबान, कटान एवं यसबाट सिर्जित समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने जोखिम बढेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आगामी विपद्सम्बन्धी प्रक्षेपणअनुसार बाढी, पहिरो, डुबान÷कटानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट १९ लाख ९९ हजार ८ सय ७५ जनसंख्या र ४ लाख २१ हजार ४७ घरधुरी प्रभावित हुने उल्लेख छ । यो प्रक्षेपणअनुसार विपद्बाट प्रभावित हुन सक्ने आँकडा कुल घरधुरीमा ७ दशमलव ४६ प्रतिशत र कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ८५ प्रतिशत हो ।

देशभर विपद्को सम्भावित उच्च जोखिममा यति धेरै घरधुरी र जनसंख्या समेटिए पनि क्षति रोक्न र न्यूनीकरणका लागि समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण गरी वर्षातपछि पुरानै स्थितिमा फर्काउन नेपाल सरकारले पहल गरेको छैन । सरकारको खाका प्रकोपअघि नै जनधनको क्षति रोक्नेमा भन्दा विपद्पछिको अवस्था केन्द्रित छ । नेपालमा पहिरो जानुको मुख्य कारण ‘डोजर संस्कृति’ हो । भने अर्कोतर्फ विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय मूल्यांकनमा जस्तै ‘सुरक्षा अडिटिङलाई बाध्यकारी र अनिवार्य नबनाउँदा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत क्षति रोक्न भने प्रभावकारी प्रयास हुनु आवश्यक छ ।

मनसुनका कारण हुने यस्ता घटनाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारीका लागि आवश्यक कार्य गर्नु पर्छ । घटनापछि उद्धार र राहतको योजनासँगै सम्भावित जोखिम रोक्ने योजना बनाउनु पर्छ । सरकारले विपद् रोक्ने वा जोखिममा रहेकाहरूलाई पहिले नै स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाउन ध्यान दिनु पर्छ । पहिरो वा बाढी गएमा उद्धार र राहतका लागि बजेट छ तर त्यो पहिरो वा बाढी जानै नदिनका लागि काम गर्न बजेट नै छैन ।

त्यसैले विपद भैसकेपछिका लागि मात्र योजना बनाउन भन्दा घटना हुन नै नदिने गरी बजेटमा व्यवस्थापन ध्यान दिनु आवश्यक छ । मनसुनका कारण निम्तिने विपद् व्यवस्थापनका लागि जोखिमयुक्त स्थानमा बन्दोबस्तीका सामानसहित टोली परिचालन गर्नुका साथै जोखिमयुक्त बस्तीमा सम्भावित बाढीबारे पूर्वसूचना प्रवाह गर्न सके मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ ।