पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल ‘जीवन’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नभएकै कारण बजेटमा सांसद विकास कोष अर्थात निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश नगरेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । उनले उक्त कार्यक्रम काटेपछि अरु मन्त्री असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यही असन्तुष्टिले प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ ।

प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याएर त्यो रकम सांसदका योजनामा खर्च गर्न पाउनुपर्ने अरु मन्त्री र सांसदको माग हो । यसअघिको बजेटमा त्यस्तो कार्यक्रम थियो । यसपालि भने बरालले सांसद विकास कोष हटाइदिएका छन् । गठबन्धनको सरकार पनि उक्त कोषको पक्षमा रहेको र बाँकी सबै मन्त्री तथा सांसद पनि पक्षमा हुँदा अर्थमन्त्री आलोचनाको तारो बनेका छन् । तर, सांसदलाई बजेट खर्च गर्न दिन नहुने भन्दै यसअघिका संघीय र प्रदेश बजेटहरुको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो ।

एउटै मन्त्रीले सबै मन्त्रालय चलाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ । चाहना राख्न त पाइयो तर त्यो हुँदैन

Advertisement

अर्थमन्त्री बराललाई भने मुख्यमन्त्रीले नै चाहेको कार्यक्रमसमेत छलछाम गरी काटेर बजेट ल्याएको भन्दै मन्त्रिपरिषदका अरु सदस्यले आलोचना गरेका हुन् । बराल मुख्यमन्त्रीको चाहना भएको भए नीति तथा कार्यक्रममै उक्त कोषको कुरा उल्लेख हुन्थ्यो भन्छन् । तसर्थ सांसदलाई बजेट खर्च गर्न दिने कुरामा मुख्यमन्त्रीको चाहना थियो भन्ने झुठ भएको बरालले बताए ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने हो । यसै अनुसार बजेट आएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले चाहेका भए त निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुहुन्थ्यो । त्यो त्यहाँ समावेश भएन । उहाँले नै नचाहेको कार्यक्रम मैले कसरी ल्याउने ? उहाँले समेटेको भए ल्याउन म बाध्य हुन्थेँ ।’

बरालले निर्वाचित भएर आएपछि प्रदेश सभामा सांसदको काम भनेको धेरैभन्दा धेरै कानुन बनाउने भएको बताए । ‘कानुनहरु उत्कृष्ट बनाउने हो । संसारको उत्कृष्ट कानुन बनाउने हो,’ संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘तर हाम्रो यस्तो भएन । सांसदहरु कानुन बनाउनेभन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा भुल्यौं । यसले कानुन निर्माणमा हाम्रो ध्यान गएन । प्रदेशको विकासमा यसले बाधा पुर्‍याउने देखिएपछि बजेट विनियोजन गरिनँ ।’

सरकारको क्याबिनेटको बैठकले बजेट पारित गर्नेभन्दा पनि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बरालले बताए । ‘बजेटका अंक अंक मन्त्रीज्यूहरुलाई पनि गोप्य राख्नुपर्छ, मन्त्रिपरिषदमा पनि बजेटका अंक भनिन्न, अरु केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले पनि नीति नियमको दायरामा बसेर बजेट ल्याउनुपर्छ । मैले त्यो गरेको हुँ । संविधानले नै बजेट गोप्य राख्नू भनेपछि मैले आफ्नो सीमामा रहेर बजेट प्रस्तुुत गरेँ । त्यही अनुसार बजेट निर्माण गरेँ तर, कतिपय मन्त्रीले बजेटको मर्म बुझ्नु भएन ।’

सांसदले आफ्नो भूमिका अहिलेसम्म नबुझेको अर्थमन्त्री बरालको भनाइ छ । ‘आफ्नो भूमिका के हो सांसदले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘विकसित मुलकामा कसरी कानुन बनेका छन् । त्यो हेर्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने र कार्यपालिकाले काम गर्न सक्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्नुपर्छ ।’

आगामी अर्थिक वर्षको बजेट धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर सन्तुलित बजेट आएको बरालले सुनाए । उनले भने, ‘ठूलो बजेट ल्याएरमात्र हुँदैन । यो ५ औं तथा यो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । तलमाथि हुँदा पनि बजेट फेल भए, संघीयता कार्यन्वयनमा समस्या हुन्छ । यस कारण आजका मितिसम्म हामीले जे बजेट प्रस्तुत गरेका छौं । सन्तुलित बजेट आएको छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने बजेट ल्याएको छु ।’

बरालले एक जना मन्त्रीले सबै मन्त्रालय चलाउँछु भनेर सोचेपछि यस्तो परिस्थिति आएको तर्क गरे । ‘मन्त्रीले चलाउने आफ्नोमात्र मन्त्रालय हो । हाम्रोमा के भइदियो भने एउटै मन्त्रीले सबै मन्त्रालय चलाउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘चाहना राख्न त पाइयो तर त्यो हुँदैन । एउटा मन्त्रीले चलाउने भनेको आफ्नो मन्त्रालयमात्र हो ।’

साना साना कुरामा सरकार अड्किएकाले कानुनमै ३ तहको सरकारको सीमा निर्धारण हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘देश संघीय संरचनामा गएपछि खर्च कुन तहको सरकारले कति खर्च गर्ने निधारण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलाई लाग्छ १ करोडभन्दा तलको रकम स्थानीय सरकारलाई खर्च गर्न दिनुपर्छ । त्योभन्दा माथि ५० करोडसम्मको प्रदेश र त्योभन्दा माथिको बजेट खर्च संघले गर्छ । अनि बल्ल संघीय सरकारले अपनत्व अनुभव गर्छन् । संघीयता कार्यान्वन्वयमा गर्न सहज हुन्छ र यस्ता साना साना कुरामा अड्किएर बस्दैन ।’

तर, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अर्थमन्त्रीले केटाकेटी खेलेको जस्तो आफूलाई झुक्याएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीकोे हर्कतलाई केटाकेटी खेलेको संज्ञा दिएका छन् । अर्थमन्त्री बरालले असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ विविध भनेर ३ अर्ब राखिएको अरु मन्त्रीहरुको आरोप लगाए पनि आफूले १ अर्ब ६७ करोडमात्र मन्त्रालयमा बजेट राखेको उनले बताएका छन् ।