पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले स्थानीय तहको न्यायिक समिति संघीयताको बलियो र सुन्दर पक्ष भएको बताएका छन् । कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनताको घरदैलोका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिइएको बताए ।

केन्द्र र प्रदेशको न्यायिक समिति नभएको अवस्थामा स्थानीय तहमा मात्र यो समिति हुनु सुन्दर पक्ष भएको उनको धारण छ ।समाज आफूले कति दुख पाएँ भन्दा पनि अरुले कति सुख पायो भन्नेजस्ता इगोको मनोविज्ञानबाट ग्रसित रहेकाले यस्तै समस्याबाट सिर्जित विषयलाई निरुपण गर्न स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको बताए । जनप्रतिनिधिले पालिकामा सम्पादन गर्ने कामबारे सहजीकरण गर्न कार्यक्रम गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

पालिका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिमा बस्ने आत्मविश्वास र स्पष्ट धारणासँगै आफ्ना क्षेत्राधिकारका विषयमा ज्ञान हुने उनको विश्वास थियो । राज्यले सबै पालिकामा कानुन अधिकृत पु¥याउन नसकेको बताए । राजनीति गर्नेहरु लागि कानुनका विषयमा अनविज्ञ हुने भए पनि विज्ञहरुको सहयोग लिंदै निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्न उनको आग्रह थियो । ‘तपाईमा भएको आत्मविश्वासलाई अघि राखेर यथार्थ बुझेर जानुभयो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समितिमा बसेर अन्यायमा परेकालाई पक्कै ईन्साफ दिनुहुनेछ,’ उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले न्यायिक समितिका संयोजकको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमले नगरपालिका र गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित उपप्रमुखलाई कार्यसम्पादन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारको जिम्मेबारीभित्र पर्ने भएकाले यसको सकारात्मक कार्यन्वयनमा जनप्रतिनिधि अग्रसर हुनुपर्ने दायित्व रहेको उनले बताए ।

मन्त्री थापाले अदालतमा जाँदा समय, श्रम र आर्थिक पक्षमा असर पर्ने भएकाले छिटो, छरितो र तत्काल न्याय सम्पादन गर्न सानातिना विवाद स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको बताए । नेपालको संविधान धारा २१७ मा सानातिना विवादको न्यायका लागि अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्याययिक समितिले हेर्ने गरी अधिकार तोकेकाले सामाजिक रुपान्तरणमा सकरात्मक प्रभाव पर्ने गरी काम गर्न उनले आग्रह गरे । गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई जनताले समस्या राख्न पनि सजिलो हुने भएकाले स्थानीय निकायमा न्यायिक समितिको आवश्यकता परेको तर्क उनको थियो । आगामी दिनमा पनि मन्त्रालयल न्यायिक समितिलाई सकरात्मक रुपमा परिचालन गर्न सहज हुने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनको थियो ।

विद्यायन समिति सभापति विष्णु लामिछानेले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि सबैको जनप्रतिनिधि हुने र आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारलाई राजनीतिक, जातिय र भेगीय दृष्टिकोणले परिचालन गर्न नहुने बताए । उनले जनप्रतिनिधिले जनताको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले विश्वास गरेर पठाएकाले जनताको विश्वासमा कुठराघात नहुने गरी काममा खटिन उनले आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले नगरपालिका र गाउँपालिकाका उपप्रमुखलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले न्यायधिशको भूमिकामा राखेको बताए । जसलाई अर्थपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्की अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले जनताले जनप्रतिनिधिसँग धेरै विषयमा अपेक्षा गरेकाले सोही अनुरुप काम गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे । पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले अघिल्लो कार्यकालमा आफू न्यायिक समितिमा रहँदाको अनुभव साटेकी थिइन् । उनले न्यायिक समितिको काम सजिलो नभएको बताइन् । स्थानीयका थुप्रै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा खटिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले जनाइन् ।

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय गण्डकी प्रदेश सचिव शम्भुराज रेग्मीले मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमबाट गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै गाउँपालिकाबाट आएका उपप्रमुखले लाभ लिने विश्वास व्यक्त गरे ।