गण्डकी प्रदेश सभा अहिले अचेत अवस्थामा छ भने हुन्छ । अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता संसद बसेको छैन । बजेटमा मुख्यमन्त्रीले राख्न भनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नराखेपछि अर्थमन्त्रीमाथि बाँकी मन्त्री र बाँकी सबै सांसद आक्रोशित छन् । सांसद विकास कोषका नाममा बदनामित भएको त्यो कार्यक्रम संघ सरकारले पनि यसपालिको बजेटमा राखेन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदका भागमा २-२ करोड रुपैयाँ छुट्याएर तिनीहरुका योजनामा खर्च गर्ने यो कार्यक्रम बुद्धिजीवी, मिडिया लगायत क्षेत्रबाट आलोचितै कार्यक्रम हो ।

अर्थमन्त्री बराल सांसद हुँदै र उनको पार्टी यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा हुँदा पनि उक्त कार्यक्रमको विपक्षमा थिए । चालु वर्षको बजेटमा भने अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समेटेका थिएनन् । कारण कोभिडको महामारी जो फैलिएको थियो । सांसदलाई बजेट खर्च गर्न दिन सुहाउँदैनथ्यो । त्यसैले समेटेनन् । तर प्रदेश सबै सांसद आफूहरुको हैसियत वडाध्यक्षको जत्ति पनि नभएको भन्दै आफ्ना जनताले भनेका योजनामा आफूहरुले बजेट खर्चन पाउनुपर्ने विचार राख्थे ।

यसपालिको बजेटमा त्यो कार्यक्रम समेट्न सत्ता, विपक्ष सबै सांसद इच्छुक थिए । सत्तापक्षले राख्ने नै भनेको थियो । तर अर्थमन्त्रीले ढाँटछल गरी कार्यक्रम हटाइदिए । आफूमाथि नै विश्वासघात गरेका अर्थमन्त्री हटाउन पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सकेका छैनन् । सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रको सहमति पनि आफ्ना अर्थमन्त्री हटाउनेमा भन्दा कार्यक्रम जसोतसो पारेर अघि बढ्ने धारणामा छ । त्यसकारण पेस भइसकेको बजेटमाथि पनि छलफल हुन सकेको छैन । जब कि असारमै बजेट पारित भएन भने साउनबाट प्रदेश सरकार ठप्पप्राय हुन्छ ।

किनभने उसले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउँदैन । सत्तारुढ दलभित्रकै यो किचलोको मारमा बिचरो बनेको छ गण्डकी संसद । प्रतिपक्ष दल एमालेले कि अर्थमन्त्री हटाउनुपर्ने कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइसकेको छ । सांसदलाई बजेट दिनुहुँदैन भन्नेमा सांसदहरुबाहेक धेरै सहमत छन् । सांसदको काम विकास निर्माण र बजेट खर्च गर्ने होइन, कानुन बनाउने हो । र, टुक्राटुक्रा योजनामा गण्डकीका ३६ प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा ७२ करोड रुपैयाँ बाँडेर कुनै देखिने र प्रभावकारी उपलब्धि हुँदैन । त्यो सत्य हो । बरु त्यतिका बजेटले ठूलै एउटै योजना कार्यान्वयन गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।

तर सवाल सांसदलाई बजेट दिने कि नदिने भन्ने होइन । सत्ता गठबन्धन गरेको पार्टीबाट मन्त्री भएका व्यक्तिले मुख्यमन्त्रीमाथि विश्वासघात गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने सवाल हो । यो प्रश्न नैतिकताको हो । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीय प्रणाली अंगिकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले चाहेको योजना र कार्यक्रम अरु कुनै पनि मन्त्रीले राख्ने नराख्ने भनेर आफूले निर्णय लिने नैतिक अधिकार राख्दैनन् । डाडुपन्यु आफ्नो हातमा छ भनेर अर्थमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको चाहना विपरीत कुनै पनि कार्यक्रम हटाउने वा राख्ने गर्न सक्दैन । यो इमान्दारीपनको पनि प्रश्न हो ।

सत्ताभित्रकै किचलोलाई थाँती राखेर संसदलाई बिचरो बनाइराख्ने, बजेटमाथि छलफलै नगर्ने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने नैतिक अधिकार सरकारलाई छैन, मुख्यमन्त्रीलाई छैन । अर्थमन्त्रीभन्दा धेरै नैतिक प्रश्न मुख्यमन्त्रीमाथि नै छ ।