पोखरा ।
पोखराका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले सुटुक्क भाडामा दिएको ६३ रोपनी जग्गा यसअघि झनै सस्तो मूल्यमा भाडामा दिइएको पाइएको छ । पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्सको जग्गासहित ३ ठाउँको ६३ रोपनी जग्गा यसअघि प्रक्रिया नै नपुर्‍याई निजी कम्पनीलाई कम मूल्यमा भाडामा दिएको भनी आलोचना भइरहेको छ । यी सबै जग्गा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा छन् ।

पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा पोखरा लिजिङ कम्पनी प्रालिलाई मासिक ५० हजारमा १० वर्षका लागि २०७१ सालमा सम्झौता भएको स्रोतले जनाएको छ । अहिले यसको मासिक भाडा २ लाख ७५ हजार छ । बसपार्क शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पोखरा ९ स्थित यातायात कार्यालय पछाडिको ५ रोपनी जग्गा ०७५ सालमा यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीलाई मासिक ६० हजारमा भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । स्रोतका अनुसार २ वर्षका लागिसम्झौता भएता पनि अहिलेसम्म नवीकरण भएको छैन ।

यो जग्गा जिसीले गत जेठ ३ गते १० वर्षका लागि राइजिङ कन्स्ट्रक्सनसँग मासिक १ लाख ३५ हजार भाडा लिने गरी दिएका थिए । यसको सम्झौता अवधि १० वर्ष छ । गल्फ कोर्सका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको ४० रोपनी जमिन गल्फ डाइभिङ रेन्ज प्रालिलाई ०६९ असोज १ गते १० वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो । गल्फले वार्षिक ३ लाख ३० हजार भाडा तिर्दै आएको थियो । अहिले २५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको यो जग्गा वार्षिक ३२ लाख ६४ हजारमा सम्झौता भएको छ ।

मेयरबाट बिदाइ हुनु २ दिनअघि पोखराका तत्कालीन मेयर जिसीले यी ३ ठाउँको जमिन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएका थिए । आफ्नो कार्यकाल सकिन २ दिन बाँकी रहँदा उनले कानुनविपरीत पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतको जग्गा भाडामा दिएको भनी आलोचना भइरहेको छ । त्यसका लागि ०७८ चैत २६ गते नियमित प्रकाशन हुन छाडेको दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वानको सूचना छापिएको थियो । अघिल्लो पटक भाडामा दिँदा भने बोलपत्र आह्वानसमेत गरिएको थिएन ।

उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष महानगरकै मेयर हुने व्यवस्था छ । नगर विकास ऐन बमोजिम मेयर अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समितिले तोकेका एक जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेका एक जना अधिकृत, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख वा निजले तोकेको एक जना अधिकृत र स्थानीय पालिकाको कार्यपालिकाबाट तोकिएका ३ सदस्य, स्थानीय विकासमा महत्तवपूर्ण योगदान गर्ने एक महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समितिमा रहने व्यवस्था छ ।

मेयर धनराज आचार्यले भाडा सम्झौताबारे छानबिन गरी के कति कानुनी, के कति गैरकानुनी हो भन्ने बुझेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘समितिको बैठक पनि बसेको छैन, सदस्य सचिवलाई पनि थाहा छैन, अरु सदस्यलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘हामी आवश्यक छानबिन गर्छाैं, के कति कानुनी, के कति गैरकानुनी हो भन्ने बुझेर अघि बढ्छौं ।’ जग्गाको भाडा सम्झौता हुँदा उपत्यका नगर विकास समितिमा अधिकृत रहेका अशोक सुनारलाई पोखरा महानगरपालिकाले सोमबार समितिको कार्यालयबाट महानगरमै तानेको छ ।