पोखरा ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पर्यटन बसपार्क र गल्फकोर्स सहित ३ ठाउँको ६३ रोपनी जमिन निजी क्षेत्रलाई दिएको विषयमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको शनिबार बसेको बैठकले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिको सदस्यमा पोखरा महानगर वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता शुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी छन् ।

७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति

हालै भाडामा दिएका ३ ठाउँको जग्गामा जनताले धेरै चासो व्यक्त गरेकाले त्यो बारेमा छानविन गर्न समिति गठन गरिएको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्ष एवम् पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘जनताले धेरै चासो व्यक्त गरेकाले त्यो सम्झौता विधि पुगेर भयो या नपुगेर भयो त्यसको छानबिन गर्न समिति बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘समितिले २ दिनभित्र रिपोर्ट बुझाउँछ, रिपोर्टका आधारमा आवश्यक निर्णय गछौँ ।’

मेयरबाट बिदाइ हुनु २ दिनअघि जेठ ३ गते पोखरा महानगरका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले पर्यटन बसपार्क, गल्फकोर्स र पोखरा ९ स्थित यातायात कार्यालय पछाडि रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएका थिए । कार्यकालको अन्तिममा ‘सेटिङ’ मिलाएर भाडामा दिइएकोे भन्दै पूर्वमेयर जिसीको आलोचना भइरहेको छ । पूर्वमेयर जिसीले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सेटिङ’ मिलाएर भाडामा दिइएको भन्ने आरोप निराधार भएको जिकिर गरिसकेका छन् ।

बैठकले उक्त विवादित जमिनमा छानबिन समितिको रिपोर्ट नआउँदासम्म कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न नगराउन ठेक्का पाउने कम्पनी र व्यक्तिलाई पत्र काट्ने निर्णय गरिएको मेयर आचार्यले बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २१ गते उपत्यका नगर विकास समितिलाई विभिन्न विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटिसकेको छ ।

अख्तियारले विना विज्ञापन करारमा ४ जना आफन्त नियुक्ति गरेको, कार्यालय प्रयोजनका सवारी साधन आफू अनुकुल व्यक्ति वा संस्थालाई दिने गरेको, पोखरा पर्यटन बसपार्कमा रहेका सटर तथा बसपार्कको भाडा आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने गरेको, कार्यालयमा हुने टीएडीए लेखापाल रामजी जिसी र हलुका सवारी चालक सन्तोषसँग मिली आफैँ लिने गरेको विषयमा उजुरीको सम्बम्धमा के–कसो भएको हो प्रष्ट खुलाई प्रक्रियासहित कागजात १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन पत्र काटेको हो । बैठकले अख्तियारले पत्र काटेको विषयमा जवाफ दिन र मागेको तथ्यांक उपलब्ध गराउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा ७ सय ९५ रोेपनी जग्गा छ । समितिको असार २१ गतेसम्मको अभिलेख अनुसार ९१ रोपनी ४ आना जग्गा भाडामा दिइएको छ । जसमा धेरैजसोमा प्रक्रिया नै पुगेको छैन । नगर विकास ऐन २०४५ लाई संशोधन गरी समितिको अध्यक्ष नगरपालिकाको मेयर बन्ने प्रावधान हालै बनेको छ । उक्त ऐन संशोधन हुनुपूर्व समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको थियो । त्यसरी नियुक्त भएकाहरुले खट्टे बाँडे झै जग्गा बाँड्दै भाडामा लगाउँदै आएको समितिकै अभिलेखले देखाउँछ । पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले पनि कार्यकालको अन्तिम घडीमा ६३ रोपनी जमिन भाडामा लगाउने सम्झौता सुटुक्क गरेको खुलासा भइसकेको छ । त्यसअघि पनि जिसीले अपनाएको भन्दा कमजोरी प्रक्रियाबाट जग्गा भाडामा लगाइँदै आइएको छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु व्यक्ति, निजी कम्पनीदेखि सामाजिक संस्थालाई ५ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिइएको छ । भाडामा लिएका व्यक्ति वा कम्पनीले मासिक १ सय २५ देखि २ लाख ७५ हजार तिर्ने गरेका छन् । जसरी बिना कुनै आधार र प्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिइएको छ, नवीकरण पनि आधार बिनै हुँदै आएको छ ।

समितिको स्वामित्वमा रहेको शान्ति वन बाटिका नजिकको ४ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि शान्तिघाट विकास समितिसँग ०६६ फागुन १ गते सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार समितिले वार्षिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा तिर्छ । जसको मासिक भाडा १ सय २५ रुपैयाँ पर्न आउँछ ।

बागलुङ बसपार्कअगाडिको १६ रोपनी जग्गा पोखरा बेसी सेवा समितिले मासिक २५ हजारमा भाडामा लिएको छ । समितिले १० वर्षका लागि ०७४ कात्तिक १६ गते सम्झौता गरेको हो । संस्थान क्षेत्रको ४६ रोपनी जग्गा कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले १० वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । समितिले आम्दानीको १७ प्रतिशत भाडा तिर्ने गरी ०७४ चैत १ गते सम्झौता भएको हो । उसले मनग्गे भाडा उठाउँछ ।