पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा यो आर्थिक वर्षमा झन्डै ५२ करोड बेरुजु थपिएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयले ५१ करोड ५४ लाख बेरुजु थपेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारको चौथो मलेप प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार परीक्षण गरिएको वर्षसम्म गण्डकीमा १ अर्ब ७८ करोड ९८ लाख बेरुजु पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्षसम्म १ अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेकोमा २६ करोड फस्यौट गरी १ अर्ब २७ करोड बाँकी थियो । पुनः ५१ करोड बेरुजु थपिएको छ । थपिएको बेरुजुमध्ये ४८ करोड ८३ लाख सरकारी कार्यालयको बेरुजु छ भने समिति तथा अन्य संस्थाको बेरुजु २ करोड ७१ लाख छ । पूरा बेरुजुमध्ये ९ करोड ८ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको छ भने ३४ करोड २३ लाख नियमित गर्नुपर्ने छ । ८ करोड २२ लाख भने पेश्की बेरुजु हो । ३ करोड ७१ लाख कर्मचारीले नै लिएको पेश्की बेरुजुको रूपमा छ । सोही वर्ष प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख बेरुजु देखिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ९ करोड ४१ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४ करोड ३९ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड २० लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये २९ अर्ब ९६ करोड्मात्रै आम्दानी भएको छ । २५ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको रिपोर्टले देखाउँछ । सरकारले ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको र त्यसमध्ये १ अर्ब ४७ करोड संघ सरकारको सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको देखिन्छ ।