पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको पहिलो कार्यकाल केही महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म प्रदेशमा ५४ ऐन बनेका छन् । सरकारका कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म ५४ वटा ऐन पारित भएको बताए ।

बुधबारको प्रदेश सभामा सांसदहरुले उठाएका सबालको जवाफ दिँँदै मन्त्री थापाले ५४ ऐनमध्ये कार्यान्वयनमा ३९ ऐन रहेको जानकारी दिए । ‘गण्डकी प्रदेश सभाको गठन भएपश्चात हालसम्म विभिन्न ५४ ऐन निर्माण भएका छन् । तीमध्ये स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ र प्रदेश नं ४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४) खारेज भएका छन् । ४ वटा ऐन संशोधन गर्ने ऐन छन्, उनले भने ।

केही विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी आम सञ्चार विधेयक चाडै पारित हुन्छ
विन्दुकुमार थापा, मन्त्री

९ वटा सालबसाली रुपमा आउने आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन हुन् । यसरी हेर्दा कार्यान्वयनका क्रममा रहेका ऐनको संख्या ३९ हुने मन्त्री थापा बताउँछन् । उनले प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ जामुनबोटमा ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भई सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सकिएको जानकारी दिए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाता छनोट गर्न सूचना प्रकाशन भएको र भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत सूचना प्रविधि पार्कमा पर्खाल निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आव २०७८/०७९ मा १ सय ६७ वटा सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गरेको छ । उपत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति लगायत विभिन्न पत्रकार संगठनमार्फत पत्रकारको क्षमता अभिवृृद्धि कार्यक्रमसमेत भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत पत्रकार महासंघ गोरखा र लमजुङको भवन निर्माण कार्यमा सहयोग गरिएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री थापाले प्रदेश कानुनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्न केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा गएको चैत २० मा दर्ता गरिएको जानकारी गराए ।

राजपत्रको सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने कार्य नियमित भइरहेको र मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा अन्य कानुनी व्यवस्थासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सभामा जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा गएको चैत २० मा दर्ता भएको छ । स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजकहरुको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकारिता प्रवद्र्धन गरिएको उनको भनाइ छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत चलाइएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, घरेलु हिंसा, कसूर र सजायसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश विद्युत विधेयक, प्रदेश जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक, साझेदारी फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, दलितसम्बन्धी विधेयक तथा जीवनाशक विषादी नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको उनले जनाए ।

प्रदेश सभाबाट पारित विभिन्न ऐनमध्ये प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनहरु, प्रदेश विकास समिति ऐन, दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, गण्डकी प्रदेश विज्ञान प्रविधि ऐन, सहकारी ऐन लगायत छन् । प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा यी ऐन/कानुन कार्यान्वयनमा छन् । ती ऐन अन्तर्गत विभिन्न नियमावली, कार्यविधिसमेत प्रदेश सरकारबाट जारी भएका छन् ।

साझा अधिकारको सूचीमा परेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ऐनमा रहेका कतिपय व्यवस्था संघीय कानुनले नै सम्बोधन गरेका विषय भएकाले प्रदेश कानुन कार्यान्वयन नभएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढेको उनले जनाए । प्रदेशमा निर्माण भएका कानुन प्रत्येक स्थानीय तहमा पु¥याइएको र प्रदेश कानुनमा स्थानीय तहलाई दिइएको भूमिका सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहसँग प्रभावकारी रुपमा अन्तरक्रिया गरी कानुन कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको सभामा उनले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म १४ नियमावली र सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यप्रकृति अनुसार आवश्यकता बमोजिम कार्यविधिसमेत बनाई कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइएको उनको दाबी छ । प्रदेश ऐन अन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियम तर्जुमाका लागि समेत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको र प्रदेश कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सभाबाट प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक नियम बनाउनका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।

मन्त्री थापाले आम सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा प्रस्तुत भई सैद्धान्तिक छलफल भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा रहेको जानकारी दिए । केही विषयमा विधायन समितिमा सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी यसलाई छिट्टै त्यसलाई पारित गरिने उनले बताए ।