देशमा बारम्बार जनताकै अधिकारको नाममा विद्रोह भए । कहिले सशस्त्र त कहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन, युद्ध, विद्रोह चलिरहे । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पनि लोकतन्त्र दरबारमै सीमित भयो । त्यो फिर्तीको घोषणा भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । गणतन्त्रपछि बनेका सरकारहरुको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । यो बीचमा बारम्बार भएका आन्दोलन, विद्रोह, त्याग, बलिदानले जनता शासनको केन्द्रमा रहने वा राखिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । नेताहरुले सबैभन्दा माथि सत्ता राखे, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनताको मागको आवरण दिए । गणतन्त्रमा पनि पुरानै कार्यप्रणाली देखियो । अझ यसो भन्न सकियो, बोत्तल फेरिए पनि मदिरा उस्तै रह्यो । नेकपाको विघटनपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि १ वर्ष पूरा गरेको छ । यो सरकार पनि जनताका अपेक्षा, सरकार गठनअघि गरिएका वाचाभन्दा सरकार टिकाउन, गठबन्धन जोगाउन र नेताहरुको स्वार्थ सिद्धिमा लागेको देखियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट अहिलेको सरकार बनेको हो । संविधानको रक्षा गर्ने कार्यभारबाट सुरु भएको सरकारको कार्यकालमा नेपालको बिजुली आंशिक रुपमा निर्यात सुरु भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गरी लोकतान्त्रिक जगलाई बलियो बनाइएको छ । यो बीचमा हुनुपर्ने काम धेरै थिए । तर ती विषयमा प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीहरुको ध्यान गएको देखिएन । बढ्दो महंगी र बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आउन सकेनन् ।

अझै पनि दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । करिब पौने करोड नेपाली बाहिर छन् । सबल जनशक्ति निर्यात गरी हामी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छौं । खेतबारी बाँझै राखेर बजारबाट खाद्यान्न किन्ने पैसा विदेशबाट मगाउनु परेको छ । यो दुष्चक्रलाई परिवर्तन गर्ने चेष्ट सुरु हुनै सकेन । आयात १८ खर्ब पुग्दा निर्यात १ खर्ब ८५ अर्बमात्रै भएको देखियो । दुःखलाग्दो कुरा के छ भने विदेशमा दुःख गरी कमाएको पैसा पनि उत्पादनका लागि खर्च भएन ।

विस्तारै देश आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । श्रीलंकाकै जस्तो नियति नहोस् भनी देशबासी कामना गरिरहेका छन् । अहिले खाद्यान्न, पेट्रोलियम, निर्माण सामग्री, कच्चा पदार्थको सबैको भाउ बढेको छ । सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि कुनै कदम चालेको देखिएको छैन । कानुन, नीति, मूल्य, मान्यता, नैतिकता र आदर्श बिर्सदै सत्ता जोगाउन र दलको प्रभुत्वका लागि काम गर्नेहरुलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।