पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको गत वर्ष मुस्ताङमा २६ हजार ३ सय ७८ स्याउका बिरुवा वितरण गर्‍यो । प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत असार ३१ गते मुस्ताङका कृषक तथा कृषि समूहलाई २ करोड बराबरको इटालियन उच्च घनत्वको स्याउका बिरुवा वितरण गरेको थियो ।

छिटो फल्ने भनी वितरण गरिएको बिरुवाको रोपण तथा हालको अवस्थाबारे मन्त्रालयले अनुगमन गरेन । जसले गर्दा अहिलेको अवस्था के छ ? बिरुवाको विवरण उपलब्ध के ? जसका जवाफ न मन्त्रालयसँग छ, न अन्य सरकारी निकायसँग । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७७ को दफा ३७ मा आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश महालेखा परीक्षकको चौथो प्रतिवेदनले बिरुवा वितरणमात्र गर्ने र त्यसको अनुगमन नहुँदा सो बिरुवा वितरण कार्य प्रभावकारी भएको र अनुदान उचित सदुपयोग भएको सम्बन्धमा यकीन गर्न नसकिएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई अनुदानको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले १६ कृषि सहकारी संस्था कृषक समूहलाई विभिन्न परियोजनका लागि १६ करोड ४३ लाख ३६ हजार अनुदान दिएको तर, त्यसको प्रतिवेदन पेस नगरिएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ निर्देशनालयले विभिन्न कृषि सहकारी, समूहलाई साझेदारीमा कृषि उपजको प्रशोधन एवं उद्योगको स्थापना, बिउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम, फलफूल बिरुवा तथा बिउ आलु लगायतका कार्यक्रमका लागि उक्त रकम अनुदान दिएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार उक्त कार्यक्रमको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस भएको छैन । विगतमा दिइएको अनुदानको समेत प्रभावकारिता र कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरिएको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान भुक्तानी गर्दा स्वीकृत मापदण्ड साथै कार्यालय र अनुदानग्राहीबीच भएको सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश कृषि निर्देशनालयले सहकार्यमा सञ्चालन गरेको विभिन्न कार्यक्रममा सम्झौताभन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । निर्देशनालयले सहकार्यमा बधस्थल निर्माण, पशुहाट स्थापना, कोल्डटोर र कोल्डरुम निर्माण अनुदान लगायत कार्यक्रममा सम्झौता अनुरुप खरिद नगरेका कारण ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बढी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित अनुदानग्राहीबाट असुल गर्न निर्देशनालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत आव ०७७/७८ मा ८० कृषक समूह एवं कृषि सहकारी संस्थालाई १६ करोड ६७ लाख ५ हजार अनुदान दिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयको अनुगमन नहुँदा ३६ कृषक समूह एवं सहकारी दर्ता नभएको पाइएको छ । आव ७६/७७ मा पनि उक्त कृषक समूह तथा सहकारी संस्थालाई अनुदान प्रदान गरिएको थियो तर पछिल्लो पटक वितरण गर्दा उद्देश्य अनुरुप कार्यसम्पादन गरे/नगरेको, अनुदानको सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन नगरी सबैलाई एकै किसिमले अनुदान प्रदान गरिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत प्लटको डिजाइन अनुसार जग्गा सम्याउन ६० लाख ५७ हजार ओभरहेड बापत भुक्तानी गरेको छ । जुन सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत छ । यो कार्यक्रमको लागत अनुमानमा १५ प्रतिशत ओभरहेड जोडी सोही अनुरुप ११ अनुदानग्राहीलाई ४ लाख ९९ हजार ५२१ घनमिटरका लागि जम्मा ४ करोड ६७ लाख ९२ हजार भुक्तानी गर्दा ६० लाख ५७ हजार ओभरहेड वापत भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो रकम असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (४) मा लाभग्राही समुदायलाई निर्माण कार्य वा सेवाको काम दिँदा ओभरहेड भुक्तानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । पर्वतमा अनुदानबाट स्थानीय कृषि उपज बिक्री केन्द्रको निर्माण भएको करिब १ वर्ष बितिसक्दा केन्द्रबाट कृषि उपजको संकलन तथा बिक्री नभएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सरकारी अनुदानको उपयोग सुनिश्चित गरेरमात्र अनुदान दिन सुझाएको छ । सरकारले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरेको देखिँदैन, जसले गर्दा योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न सकेमात्र योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ अन्यथा बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन्छ ।