डा. खिमलाल देवकोटा
कुनै १० जना व्यक्तिलाई नेपालको सबैभन्दा सुन्दर र मनमोहक ठाँउ कुन हो भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सायद ८ जनाले पोखरा भन्छन् । प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पोखराबाट मोहित नहुने सायदै होलान् ।

मनोरञ्जनका लागि नेपाल आउने अधिकांश विदेशी पर्यटकको गन्तव्य थलो पनि पोखरा नै हो । फेवाताल लगायत पोखराभित्र र यसको आसपासमा दर्जनौ रमणीय स्थल छन् । फेवाताल भन्नेबित्तिकै हरेक नेपालीको मन लोभिन्छ । जाउँ, जाऊँ । घुमौं, घुमौं लाग्छ । फेवाताल पोखराको पहिचान मात्र होइन, नेपालको गौरव हो । शान हो ।

एक साताअगाडि म पोखरा पुगेको थिएँ । पोखरा जाँदा कहिलेकाँही फेवातालको सिरानपट्टि रहेको पामेबजारसम्म पुग्छु र म जन्मेको पनि त्यही पामेबजार नजिककै साबिक चापाकोट गाविस, हाल पोखरा महानगरपालिका २३ मा पर्छ । त्यो पामेबजारमा मैले २०३८ सालतिर २५ पैसा प्रतिकप चिया पिएको सम्झना ताजै छ । पोखरा आउजाउ गर्न त्यहाँका नागरिक पामेबजारको डुंगाघाटबाट डुंगा चढ्थे । १ घण्टामा पोखरा पुग्दथे ।

झण्डै पामेबजारसम्म फेवातालको फैलावट थियो । हर्पन खोला विशाल थियो । डुँङगामा प्रति यात्रु १ रुपैयाँ लिने गरेका सम्झना अहिले पनि मलाई छ । २५ पैसाको चिया र १ रुपैयाँको डुंगा चढाई पैसाको मूल्यको कथा लेख्नेहरुका लागि राम्रो खुराक हुन सक्छ ।

हामी २०३९ सालतिर तराई झर्‍यौं । बीचका धेरै घटनाक्र ताजा रहेनन् । सम्झना भएन । यो ४० वर्षको दौरानमा फेवातालको भूगोल लगायत यसको सुन्दरता लुटिएको मैले आभाष गरेको छु ।

विशाल ताल अहिले खुम्चिएको छ । मैले केटाकेटीमा देखेको फेवातालको आधा भाग अतिक्रमित छ । भूमाफिया र दलालहरुको चंगुलमा छ । तालको मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणलाई नरोक्ने हो भने अबको १ सय १० वर्षमा यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने ताल तथा वातावरण विज्ञहरुको निष्कर्ष छ ।

तर तालको गरिमा बचाउन भन्दा पनि यसलाई धुमिल पार्न स्वयं सरकारी संयन् नै सक्रिय रहेको आभाष मैले गरेको छु । यसपालि पामेबजारजाँदा मलाई साह्रै पीडा महसुस भयो, विशाल ताल खुम्चिएको त हामी सबैले देखेको अनुभूति गरेकै हो ।

डोजर लगाइएको छ । धमाधम प्लटिङ गरिएको छ । मैले मेरै मोबाइलबाट फोटो खिचेर ल्याएको छु । तालको पानीको स्रोत यस सिमसार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ हुँदा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानपा किन मुकदर्शक छन् ?

यसको संरक्षणमा नेपाल सरकार लगायतका सरोकारवालाले गम्भीर रुपमा ध्यान दिनुपर्दछ कि पर्दैन ? रगत–पसिनाले कमाएको कसैको जग्गा ताल सिमानामा परेको प्रमाणित छ भन्ने राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर ताललाई जोगाउन पर्दैन ? तालको गरिमा र इतिहास जोगाउँदै यसलाई फैलन दिने हो कि ? खुम्च्याउनमा सहयोग गर्ने हो ? यो मेरोमात्र होइन, आम नेपालीको प्रश्न हो ? साबिक ताल हिडेको कैयौं स्थानमा अहिले सिमेन्ट रडका कंक्रिटका घरहरु बनेका छन् । तालको सुन्दरतालाई नै अपहरण गरेजस्तो लाग्छ ।

ताल परिसरमा नै कही कतै प्लटिङका डोजर चलेका छन् । ढुंगा, गिटी, वालुवाको ट्रिपरहरु दौडेका छन् । जग्गाका माफियाहरुले देशभरी जथाभावी कृषिभूमिमा प्लटिङ गरिरहेका छन् । तर मुलुकको पहिचानसँग जोडिएको, पोखराको मुटु फेवातालको पानी नै छेकेर प्लटिङ गरेको मैलेचाँहि पहिलोपटक देखें । म जन्मेको ठाँउमात्र भएर होइन, सिंगो मुलुकको पहिचानसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुँदा मैले आफूलाई अपमानित र हिनताबोध भएको महसुस गरेको छु ।

फेवातालको गरिमा बचाउन सरकारी संयन्त्रहरु संवेदनशील भएनन् । यसको अस्तिामाथि नै यसको चारैतिरबाट लूट भईरहदा टुलुटुल हेरेर बसे सरकारलाई रुलिङ गरियोस् । ध्यानर्कषण गराईयोस् । सरोकारवाला मन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याईयोस् । फेवातालको संरक्षण लगायतमा सरकारको धारणा मागियोस् ।

ताल संरक्षण लगायतमा प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाले नै यसको अस्मितामाथि झन खेलवाड गरेको ताल संरक्षणमा चिन्तित हुने लगायतहरुको बुझाई छ । पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर जम्मा ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेर सिमारेखाभन्दा बाहिर गएको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार दूरुपयोग गरेको छ ।

फेवातालको मापदण्ड साबिक ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । फेवाताल संरक्षणमा अदालतको फैसला ऐतिहासिक छ । प्रशंसनीय छ ।

अदालतको फैसलाको सम्मानका लागि पनि ६५ मिटरभित्रका अवैध भौतिक संरचना तुरुन्त भत्काउनका लागि म जोडदारसँग नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्छु । यसै गरी जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवाताल संरक्षण लगायतका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितिको २०७८ भदौ २८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु ।

फेवातालको संरक्षणमा यतिले मात्र पुग्दैन । यसको मुहान हर्पनखोला र यसका आसपासका साबिक चापाकोट, भदौरे गाविस लगायतका क्षेत्रदेखि नै एकीकृत विकास र वातावरण संरक्षण लगायतका प्याकेज बनाई स्थानीय नागरिकको अग्रसरतामा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायमा समेत अनुरोध गर्दछु ।

देवकोटा राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन् ।