अभिषेक अधिकारी ।
पोखरा ।
यातायात व्यवस्था विभागले २० जेठमा बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नैपर्ने सूचना जारी गर्‍यो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको थियो । तर ४ दिन नबित्दै २४ जेठमा विभाग पछि हट्यो ।

२४ जेठमा सूचना जारी गरे पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले २१ फागुनबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन थालेको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीभद्र वाग्लेका अनुसार साउन ५ गतेसम्म कार्यालयबाट ७ सय ४५ सवारीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् । जुन यहाँका कुल सवारी साधनको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिजालका अनुसार कार्यालयसँग दैनिक ५० इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने क्षमता छ । अहिले दैनिक २–४ जनामात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आउने गरेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘सक्ने अवस्था नै थिएन, मैले सिधै विभागमा गुनासो गरें,’ प्रमुख रिजालले भने, ‘यो के गर्नु भाको तपाईहरुले ? कारवाही गरेर सक्नुहुन्छ भनें ।’

अघिल्लो वर्ष २६ हजार सवारी थपिएको प्रमुख रिजालले जानकारी दिए । अबदेखि यातायात विभागले बाध्यात्मक बनाउने गरी सूचना ननिकाल्ने प्रमुख रिजाल बताउँछन् । ‘यातायात व्यवस्था विभागले पूर्वाधार थप्नु पर्‍यो, प्रदेश सरकारले जनशक्ति थप्नु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार र जनशक्ति भए केही हदसम्म बढाएर लान सकिन्छ । सवारी राख्ने ठाउँ पनि हुनु पर्‍यो ।’

यही रोसियोमा गए पोखरामा दर्ता भएका सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर दिन ३१ वर्ष लाग्छ
डिल्लीराम रिजाल
कार्यालय प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की

Advertisement

यी सबै व्यवस्था भए नवीकरण गर्न आउनेलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्न सकिने उनी सुनाउँछन् । विभागको निर्देशन लागू नहुनुमा कमजोर पूर्वाधार सबैभन्दा ठूलो बाधक रहेको उनले औंल्याए । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी छुट्टै कार्यालय बनाउन पथ्र्यो । यहाँ चेकजाँच गर्ने ठाउँ नै छैन,’ प्रमुख रिजालले भने, ‘यहाँ ठूलो १२ चक्के गाडी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न आयो भने कार्यालय पूरै अस्तव्यस्त हुन्छ ।’

कार्यालय प्रमुख रिजालले ढड्डा हेर्नुपर्ने भएकाले विभागले छुट्टै कार्यालय बनाउन नमानेको जनाए । उनले भने, ‘खुला ठाउँ भाको भए ढड्डा हेर्‍यो, आयो, भेरिफाइ गर्‍यो । त्यसरी गर्न नि मिल्थ्यो ।’ खुला ठाउँ भए दैनिक ४०–५० इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बाड्न सकिने उनी बताउँछन् । अहिलेको पूर्वाधारमा दिनमा ४०–५० भन्दा बढी इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
‘कार्यालय त्यही रोसियोमा गए पोखरामा दर्ता भएका सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर दिन ३१ वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष नगरे कारवाही गर्छु भन्नु अलिकति हास्यास्पदै हो ।’ अनुसन्धान र समन्वय नगरी सूचना जारी गर्दा विभागले निर्णय फिर्ता लिई माफी माग्नु परेको थियो ।

‘मैले बुझे अनुसार ०७० मा सम्झौता भएर ८० भित्र २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्ने सम्झौता थियो,’ प्रमुख रिजालले भने, ‘बीचमा काठमाडौंमा इम्बोस्ड नम्बर वितरण सुरु भो, मुद्दा पर्‍यो अनि ३–४ वर्ष त्यतिकै भयो ।’ मुद्दाको छिनोफानो भएपछि यो वर्षबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन थालिएको हो ।

उनले भने, ‘त्यो १० वर्षको अन्तरालमा सकिने सम्झैता गरेको चिज यो एकै वर्षमा सकिन्छ भनेर सम्भवै थिएन ।’ दैनिक १ हजार ३ सय सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेमामात्रै १ वर्षमा यहाँका सवारी साधानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिइसकिने उनी बताउँछन् । ‘यो टार्गेट पूरा गर्न अहिलेको क्षमतालाई २६ सय गुणा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वाधार र जनशक्ति भए इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा निकै लाभदायी हुने देखिन्छ । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा आरडिएफआइ भन्ने चिप हुन्छ । त्यसले यातायात कार्यालयमा सवारीको ‘स्क्यानिङ’ गरेर राखिएका डकुमेन्ट एउटा उपकरणले ट्राफिकले हेर्दा सबै देखिन्छ । रिजाल भन्छन्, ‘पछि सवारी साधनमा ठाउँ ठाउँमा स्पेसल गेटहरु राखेर गेट पास हुने बित्तिकै याहाँबाट गयो भन्ने रेकर्ड हुन्छ ।’ सवारी कता गएको छ भन्ने सजिलै थाहा हुने हुँदा सवारी दुर्घटना, चोरीमा पनि यसले सहयोग गर्न सक्छ ।