निजी सवारी तथा सार्वजनिक यातायातका साधनको करमा गण्डकी प्रदेश सरकारले भारीमात्रामा वृद्धि गरेको छ । सरकारले सवारी साधनमा लाग्ने कर निर्धारित मितिमा नतिरेको खण्डमा तिर्नु पर्ने २५ प्रतिशत जरिवानालाई बढाएर २ सय प्रतिशत पु¥याएपछि व्यवसायी र निजी सवारी धनीहरुले चर्काे विरोध गरेका छन् । जनस्तरबाट चर्को विरोध भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीले हालको लागि जरिवाना र कर नलिने घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७३मा सवारी साधनमा लाग्ने कर प्रत्येक आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वा दर्ता नवीकरण गर्ने म्याद भित्र नबुझाए २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो । तर सरकारले साउनदेखि भने २ सय प्रतिशत जरिवाना लिन थालेको छ । यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन–२०७८ अनुसार तिर्नुपर्ने म्याद सकिएको ९० दिनभित्र वार्षिक सवारी कर तिर्दा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थिएन ।

सो अवधिभित्र नबुझाउनेलाई समयावधि हेरेर २५ प्रतिशतसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो । त्यसपछि बढीमा कुल सवारी करको ३२ प्रतिशतसम्म जरिवाना लिन भनेको थियो । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी ऐनअनुसार चैत मसान्त वा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म नवीकरण गरेर सवारी कर नबुझाए २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना लिने गरी परिपत्र गरेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले काम थाल्यो । जसको जनस्तरबाट बिरोध भयो । सवारी करको दर र जरिवाना प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा समावेश गर्ने आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्ष २०७९/८०का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा सवारी कर वृद्धि गरी तोकेको छ । तर ऐनमा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था नराखेपनि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ले भने अनुसार जरिवाना लिन थाले पछि बिरोध भएको हो । सवारी कर राजस्व संकलनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । सवारी करमा आगामी वर्षदेखि लागु हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले १० हजारसम्म वृद्धि गरेपछि नागरिकस्तरबाट विरोध भई रहेको छ । पोखरा लगायत समग्र गण्डकीका यातायात व्यवसायीले चरणबद्ध सडक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आर्थिक विधेयक अनुसार सवारी साधनमा लाग्ने सबैजसो करमा वृद्धि जायज र न्यायोचित छैन ।

अहिलेको सवारी कर नीतिले स्तरअनुसारको सवारी साधन चढ्ने सबै नागरिकलाई ठूलो आर्थिक भार पारेको छ । सामान्य नागरिकदेखि यातायात व्यवसायीसम्मलाई ढाड सेक्ने काम हो । सरकारको सवारी कर व्यवस्थाप्रतिसरकार चल्ने जनस्तरबाट संकलन गरिने कर तथा राजश्वले हो । त्यसैले सरकारले करको दर होइन दायरा बढाएर साना तथा ठुला व्यवसायीलाई समेट्नु पर्छ । नयाँ सवारी करको दर र जरिवानाको व्यवस्था समसामयिक तथा न्यायोचित नभएकोले सरकारले पुनर्विचार गर्नु पर्छ ।