सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
ललितपुरका चिरीबाबु महर्जन पहिलो कार्यकालको सफल मेयर हुन । यही सफलताकै कारणले उनी लोकप्रिय मतका साथ दोस्रो पटक मेयरमा निर्वाचित भए । विगतको विरासत धन्न महर्जन तल्लिन छन् । कला नगरी ललितपुरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि उनले भनेका थिए, ‘संस्कृत जोगाउनु आफ्नो मुख्य काम हो ।’

यसै अनुरुप उनले भुकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरु पुननिर्माण गरे । पार्टनको भीमसेन मन्दिर यसकारण चर्चामा छ । तर, उनी निर्वाचन हुनुअघि नै नेपाल सरकारको सार्वजनिक खरिद २०६३ अनुसार टेण्डर प्रकृयामा गएका आयोजाना अहिले पनि ग्राउण्ड जिरोमै छन् । ‘म निर्वाचन हुनुअघि ५ वटा आयोजना सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप टेण्डर प्रकेयामा गएका रैछ,’ उनले भने, ‘बिडम्बना अहिले पनि ति आयोजना ग्राउण्ड जिरोमै छन् । कारबाही गर्ने कुनै ऐन छैन । यसले जनताले दुख पाए ।’

उनी जस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंहले पनि सार्वजनिक खरिद अनुरुप लगाएका ठेक्काहरु ६/७ वर्षदेखि पूरा हुन नसकेको बताए । उनले नेपाल सरकारको कालो सूचिमा परेको ठेक्का कम्पनिले बारम्बार बोलपत्र आह्वान गर्दा ठेक्का पाएको बताए । ‘ठेक्का लगाउँदा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । बोलपत्र आह्वा गर्‍यो त्यही कालो सूचिमा परेको कम्पनिले कम मुल्यमा बोलपत्र भर्छ । नचाहदा नचाहर्र्दै यहि कम्पनीलाई ठेक्का दिन बाध्य छौं । जसले कामै गरेको छैन र यसले स्थानीय सरकार आलोचित भएको छ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकार सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत ठेक्का भएर सम्पन्न भएका संरचना पनि क्वालिटिका नहुने केही समयपछि भत्किएर जाने उनको भनाइ छ । ललितपुरका मेयर महार्जनका अनुसार ठेक्दारले “लो बिटमा” गएर ठेक्का लगाउँदा सम्पदाहरु मासिदिने अवस्थामा पुगेका बताए । ‘यो ऐनमा आमुल परिर्वतनको आवश्यकता छ । यो ऐनका मतलब जसले सबै भन्दा कम मुल्यमा टेण्डर हाल्छ यसले टेण्डर पाउनै पर्छ,’ उनले भने, ‘टेण्डर पाउने होडबाँजिमा सबै भन्दा कम मुल्य जसले हाल्छ यसैलाई ठेक्का दिनुपर्ने अवस्था छ । काम पाउनका निम्ति कम मुल्यमा टेण्डर हालेको हुन्छ । टेण्डर पाइसकेपछि नाफाको आश सबैलाई हुन्छ । नाफा गर्न क्वालिटिमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्‍यो । क्वालिटिमा कम्प्रोमाइज गर्दा सम्पदाको जोगाउन सकिर्दैन ।’

महर्जनले आफू निर्वाचित भएर आएपछि अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गतका आयोजनाहरु अगाडि नबढाएको बताए । ‘संस्कृत नै बचाउन नसक्ने अवस्था छ । यसले हामीहरुलाई ज्यादै गाह्रो भएको छ । जनताको माझमा आलोचित हुनुपर्छ यसकारण सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत आयोजना अगाडि बढाउँदैनाैं,’ उनले भने । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै टेण्डर आह्वन भएकाले प्रदेश र संघ सरकारले विकास निर्माणका काममा असफल भएको उनको भनाइ छ ।

यहि विगतको अनुभवलाई आधार मानेर पोखरामा आयोजना गरिएको मेयर सम्मेलनले संघ सरकारलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन छुट्टै र स्थानीय सरकारले टेण्डर प्रकृया सार्वजनिक खरिद मार्फत छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आयोजना अलपत्र हुँदा स्थानीयहरुलाई धराप थापेजस्तो भएको उनले बताए । विगतमा कपनमा भएको दुर्घना सम्झर्दै उनले भने, ‘आयोजनाले धराप थापेको हुन्छ । कुनै दुर्घटना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय सरकारलाई पर्छ । यसले देशको विकामा बाधा पुर्‍याएको छ ।’ सम्पदा निमार्णमा पैसा मात्र हेर्ने नहुने उनले बताए । ‘पैसा हैन, क्वालिटि हेर्नुपर्छ । क्वालिटिलाई कसरी मनिटर गर्ने भन्ने भन्ने हाम्रो सामु चुनौति हो ।’