पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मानव मलमूत्रलाई सिधै नदीमा मिसाएमा जरिवाना गर्ने कानुन ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा साउन १५ गते पारित खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा त्यस्तो जरिवानाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
उक्त विधेयकको दफा ३३ को उपदफा १ को (छ) मा निर्धारित मापदण्ड विपरीत मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोरपानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरे वा मानव मलमूत्रलाई सिधै नदी, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरे ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा २ को (ग) मा उक्त कसुर गर्नेलाई ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

उक्त विधेयक आइतबारको प्रदेशसभा बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्यले गत चैत २३ गते विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभामा सामान्य छलफलपछि चैत २४ गते दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । संशोधनसहित विधेयकको प्रतिवेदन आइतबारको बैठकमा पेस भएको थियो । ऐन दफाबार छलफलपछि सर्वसम्मत पारित गरिएको हो ।

सोही दफाको उपदफा २ मा जलाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण वा बहावमा असर पर्ने कुनै कार्य गरे ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमति प्राप्त संस्थाले प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको महसुल लागु नगरे वा निर्धारण गरे भन्दा बढी महसुल लिए पनि सोही जरिवाना हुने व्यवस्था छ । विधेयकले अनुमतिपत्र नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । विधेयकको दफा ३३ को उपदफा १ को (क) ले अनुमतिपत्र नलिई उक्त कार्य गरे कसुर हुने ठहर्‍याएकोे छ । उपदफा २ को (क) मा उक्त कसुर गरेमा १ लाखसम्म जरिवाना र कार्य बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

विधेयकले दफा ३३ को उपदफा १ ले खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनाधिकार प्रयोग र खानेपानीको पाइपबाट यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले अनुमति प्राप्त संस्थाको स्वीकृतिविना कुनै अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै कार्य गरे त्यसलाई पनि विधेयकले कसुरको रुपमा व्याख्या गरेको छ । यस्तो कार्य गरेमा ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना बिगार्ने वा नष्ट गर्ने वा चोरी गरेमा ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ३३ को उपदफा १ को (च) मा खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना वा जडित पाइप वा सामान वा जडित मिटर वा प्रशोधन प्रणाली वा अन्य उपकरण बिगार्ने वा नष्ट गर्ने वा चोरी गरेमा कसुर हुने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ को (ग) मा उक्त कसुर गरेमा ५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायले स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्न वा गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ३७ को उपदफा १ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायले ग्रामीण तथा सहरी बस्तीलाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाई राख्न उक्त कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा प्रदेश सरकार आफैंले वा अनुमति प्राप्त संस्थासँग संयुक्त रुपमा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३ मा निर्माण तथा सञ्चालन भएका खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवा सुकुम्बासी तथा विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क वा न्यूनतम सेवा शुल्क लिई उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ ।

मन्त्री आचार्यले नागरिकको मौलिक हकको विषय जोडिएकाले उक्त विधेयक ल्याइएको बताए । ‘अघिल्लो सरकारको पालामा यो विषय ओझेलमा परेको थियो, सरकारले बाटोघाटो निर्माणलाई मात्र विकासको रुपमा देखेको थियो,’ उनले भने । यो विधेयकमार्फत खानेपानी आयोजनाहरुलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे स्पष्ट रहेको मन्त्री आचार्यले बताए ।
संविधानले दिएको एकल अधिकार प्रयोग गरी यो विधेयक आएको सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले बताए । ‘सुखी गण्डकी प्रदेशबासी समृद्ध गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नागरिक बनाउनका लागि खानेपानी आवश्यक पर्छ । सहर र ग्रामिण बस्तीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक नागरिकका लागि स्वच्छ खानेपानीको हक हुने भनी संविधानलेमौलिक हक भनेको छ ।’

सांसद ललितकला गुरुङले विधेयक धेरै ढिला आए पनि यो निकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । ‘जनतालाई स्वच्छ पानी पुर्‍याउने प्रदेशको स्वामित्व हो । आफ्नो स्वामित्व सम्झेर कानुन ल्यायौं,’ उनले भनिन् । विधेयकले प्राथमिकता पाउनुपर्ने भन्दै दिलमाया रोकामगर गौतमले विधेयक आउन किन ढिलो भयो भनी प्रश्न गरिन् । ‘मेरो पहलमा सुरु भएका योजना पनि पूरा हुन पाएका छैनन् । स्टिमेट १ करोड हुन्छ, बजेट ५ लाख पर्छ अनि योजना पूरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय योजनामा ठेकेदारको लापरवाही पनि हुने गरेको पाइन्छ ।’