सञ्जय रानाभाट
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कर वृद्धि गरेपछि सरकार यति बेला आलोचित छ । गण्डकी प्रदेशमा गुड्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई विगतमा दिँदै आएको सवारी कर छुट आधा घटाएर रातो बुक प्रकाशन गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित बनेका हुन् ।

विगतमा दिँदै आएको छुट कायम नराखे प्रदेशमा सवारी आगगमन नै ठप्प पर्ने नेपाल यातायात व्यवासयी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले बुधबार चेतावनी दिएको छ । यसअघि प्रदेशमा गुड्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई सरकारले छुट दिएवापत अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी र जनयुद्ध/जनआन्दोलनका घाइते भएकालाई ४५ प्रतिशत छुट दिइँदै आएको थियो ।

त्यसवापत यातायात व्यवसायीले वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने करमा ६० प्रतिशत कर छुट पाउँथे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६० प्रतिशतबाट छुट ३३ प्रतिशत बनाएपछि आन्दोलित हुनुपरेको संघ गण्कडीका संयोजक केदार पौडेलले बताए । ‘प्रदेश सरकारले हाम्रो मौनतालाई खेलाँची सोच्यो । यस्तो महामारीमा व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टो व्यवसायीलाई कसरी लुट्न सकिन्छ भन्ने सोच्यो । अब हाम्रो मौनता भंग भएको हो,’ पौडेलले भने ।

महामारीमा ढाड सक्ने कदमले आफूजस्ता व्यवसायी आहत भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कि त सरकारले हामीबाट पनि छुटको अपेक्षा गर्नुभएन । हामी पनि सरकारबाट छुटको अपेक्षा गर्दैनौं । यदि छुटको अपेक्ष गर्छ भने तुरुन्त ६० प्रतिशत नै दिनुप¥यो,’ उनले माग सुनाए । सरकारले छुट नदिए सवारीमा सवार सम्पूर्ण नागरिकलाई एकै प्रकारको भाडा लिइने उनले उल्लेख गरे । ‘होइन भने यातायात व्यवसायी मर्कामा प¥यौं,’ पौडेलको भनाइ छ ।

व्यवसायीले पाउँदै आएको छुट नपाए २२ साउनबाट गाडी घरमै थन्काउने चेतवनी दिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारबाट निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा गरिएको अन्यायपूर्ण सवारी कर वृद्धिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी व्यवसायलाई राहत दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर वृद्धिले प्रदेश सरकारको नीति र नियतिले सरकारको आम नागरिकप्रतिको दायित्वमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आम नागरिकले कर तिरिसकेपछि कर तिरेको अनुभूति गर्न सकिरहेको छैनन् ।’

वृद्धि भएको कर र जरिवाना नघटाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । महासंघले यसअघि पनि प्रदेश सरकारलाई ७ दिनभित्र कर वृद्धि फिर्ता लिन भनेको थियो । ‘यिनीहरुले चक्काजाम गर्छन्, तोडफोडमा उत्रन्छन् भन्ने मनोविज्ञान छ । तर हामी त्यसो गर्दैनौं । गाडी घर र ग्यारेजमा लगेर थन्क्याउँछौं,’ संयोजक पौडेलले भने ।

महासंघ अन्तर्गत २१ कम्पनी र तिनमा आवद्ध हजारौं सवारी साधन छन् । महासघंले आन्दोलन गर्नुपरे यसबाट पर्न गएको असुविधाको जवाफदेही गण्डकी प्रदेश सरकार, त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय हुने व्यवसायीको भनाइ छ । ‘कर उठाउने विषयमा सम्पूर्ण दोष अर्थ मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयले जनताको ढाड सेक्ने र हामी जस्ता व्यवसायीलाई उठ्न नसक्ने गरी कर वृद्धि गरेको छ,’ उनले भने ।

आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सधैं महासंघ सचेत र सजग भएको भएको र प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर नभएको विज्ञप्तिमा छ । प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत काम गरेको व्यवसायीको आरोप छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण नागरिक, व्यवसायी, संस्था उद्योगी, व्यापारी, वुद्धिजीवी, विद्यार्थी, मजमदुर लगायतको नैतिक सहयोगको अपेक्षा छ ।’

यसअघि प्रदेश सरकार सवारी करको जरिवाना २५ वाट २ सय प्रतिशत पुर्‍याएपछि आलोचित भएको थियो । सर्वत्र आलोचना भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भाषामा क्रुटि भएको भन्दै २ सय प्रतिशतबाट सवारी जरिवाना २० प्रतिशतमा पुर्‍याएको छ ।