नेपाल सरकार गत असार महिनाको अन्तिम साता प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको व्यक्ति बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग ऐन ७१ संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता एवं सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसला र आदेशविपरीतका प्रावधानहरू संशोधन गर्ने पक्षमा सरकार देखिएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि विधेयकका कतिपय व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

तर सत्ता गठबन्धन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जस्तै सत्य निरुपणको संशोधन विधेयक बहुमतको आडमा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि उक्त जिम्मेवारी पूरा गराउन भन्दै सांसद नरहेका गोविन्द शर्मा कोइरालालाई कानुनमन्त्री बनाइएको थियो । मन्त्री बन्दीले नेपाली सेना तथा सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक नेतृत्वसँग पटक पटक परामर्श गरेका छन् ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगको अवधि सरकारले पटक पटक थप गरेको छ । ६ महिनाको लागि मन्त्री बनेका बन्दी द्वन्द्व पीडितलाई चित्त बुझाउने र विधेयकलाई संशोधन गर्नु भन्दा पनि ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट विधेयक पारित गराउने पक्षमा छन् । नेपालको संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकुल तथा सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्न दिएको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार विधेयकलाई संशोधन गरेर लैजाने पक्षमा सरकार छैन । सरकार विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नु पर्नेमा गठबन्धन दल एकमत भएका छन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकका कारण द्वन्द्व पीडितहरु न्याय प्राप्तिको लडाई झन कष्टकर हुँदै गएको महसुस गरेका छन् । संक्रमणकालिन न्यायको घाउ थप बल्झाउने काममा वर्तमान सरकार लागेको छ । संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याएर द्वन्द्व पीडितको आसु पुछ्ने भन्दा पनि घाउमा नुनचुक छर्कने काम भयो । ऐन संशोधन सम्भव नभए खारेजी एकमात्र विकल्प हुन सक्छ । ऐन संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा सरकार सकारात्मक बन्नु पर्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रमममा भएका गम्भीर खालको मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा सलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।

द्वन्द्वकालिन मुद्दाको बस्तुनिस्ट ढंगले छानवीन गरी दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन हुने वातावरण बन्नु हुदैन । नेपालले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय नदिलाएको खण्डमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सयुक्त राष्ट्र संघले यसलाई खोजी गरी न्याय दिलाउने अवस्था आउन दिन हुदैन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा कुनै बाहिरी शक्तिको प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता नेपाल र नेपालीको लागि घातक हुन सक्छ । अहिले मुलुक त्यतातर्फ नै अग्रसर छ ।