पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा श्रम कानुन लागु गर्न सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु सहमत भएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिको आयोजनामा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय त्रिपक्षीय बैठकमा श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न कार्यविधि बमोजिम गतिविधि गर्ने सहमति भएको जेटियुसिसीका सदस्य तथा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) राष्ट्रिय कमिटी अध्यक्ष विनोदबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई रोक्दै लैंगिक समानता, व्यवसाय जन्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति गठन गर्नेदेखि श्रम अडिट, निरीक्षण लगायतका प्रावधान लागु गर्ने निर्णय गरिएको छ,’अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘बैठकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सूचीकरण गर्ने पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

बैठकले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन तथा निश्कासन परेका श्रमिकको पुनर्वहाली र श्रमिकका सम्बन्धित कानुन, ऐन नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जेटियुसिसीका गण्डकी प्रदेशका सदस्य तथा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस गण्डकीका अध्यक्ष मुरारी शर्माले बैठकले श्रम बजारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले सयन्त्रमार्फत श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाइएको जानकारी दिए । बैठकले असल श्रम सम्बन्धको विकास र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि छलफल, समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको छ ।

जेटियुसिसी गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिका सदस्य तथा जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रुद्रबहादुर खत्रीलेश्रमिकका सवालमा बन्ने नीति निर्माणमा श्रमिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गरे । उनले श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले गण्डकी प्रदेशमा २० प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचिकृत नभएको जानकारी दिए ।

जेटियुसिसीका कार्यकारी निर्देशक दीपा दवाडीले‘विविधतामा एकता’ भन्ने नाराका साथ २०६४ सालमा स्थापना भएको समन्वय केन्द्रमा १० महासंघ आवद्ध भएको जानकारी दिइन् । उनले ७ वटै प्रदेशमा समन्वय समिति गठन गरेर काम गरेको बताइन् । ‘दक्षिण एसियामा सबभन्दा राम्रो कानुन नेपालमा बनेको भएतापनि श्रमिकका सवाल जस्ताको तस्तै छ,’उनले भनिन्, ‘श्रमसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ ।’

उनले २०७७ फागुन महिनामा गण्डकी प्रदेश श्रम सल्लाहकार समिति गठन भएता पनि एउटा पनि बैठक नबसेको जानकारी दिइन् । कोभिड १९को मारमा परेको देखाउँदै श्रमिकलाई हटाएको दाबी गर्दै उनले रोजगारदाता र श्रमिकको सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार मध्यस्तकर्ता बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरु मिना गुरुङ र ललितकला गुरुङ, शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रलायका सचिव देवेन्द्र लामिछाने, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरी, श्रम कार्यालय गण्डकीका प्रमुख सुरेश ढकाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टंकराज ढकाल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ गण्डकी कोषाध्यक्ष टंकराज पौडेल, नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेसका राष्ट्रिय समितिका संगठन विभाग सदस्य कुलदेवी बराल, जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य तीर्थराज बराल लगायतले श्रमिकको सवालबारे बोलेका थिए ।