सबैजसो जिल्लामा जिल्लास्तरीय अस्पताल हुँदा पनि लमजुङमा भने त्यस्तो संस्था थिएन । एउटा गैरसरकारी संस्था मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र (एचडिसिएस) ले एउटा अस्पताल सदरमुकाम बेंसीसहरमा चलाउँदै आएको थियो । नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी सामुदायिक रुपमा चलाइरहेको उक्त अस्पताल २०७७ साल २७ कात्तिकमा जिल्ला अस्पताल घोषणा भयो र त्यसको स्वामित्व गण्डकी प्रदेश सरकारमाब आयो ।

एचडिसिएससँग प्रदेश सरकारको सम्झौता हुँदा ५ वर्षसम्म व्यवस्थापन उही संस्थाले हेर्ने भन्ने थियो । तर सम्झौता अवधि पूरा नहुँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन आफैले लिने निर्णय गरेको छ । १६ साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौता खारेज गरी ३ महिनाको समय एचडिसिएसलाई दिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले विदेशी अनुदानसमेत ल्याएर चलाइरहेको अस्पतालको सेवाबाट स्थानीय सन्तुष्ट देखिन्थे । दैनिक ३ सय बिरामीले सेवा लिइरहेको यो अस्पताल पूरापूर सरकारी हातमा आएपछि अब सेवा कस्तो हुने हो ? प्रश्न उठेको छ ।

कतिपय स्थानीयले सरकारको विरोधमा समेत आवाज उठाएका छन् । प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि वार्षिक ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । अस्पतालको वार्षिक खर्च भने १४/१५ करोड रुपैयाँ हुँदै आएको एचडिसिएसका अधिकारीहरुले बताएका छन् । त्यसो भए अब अस्पताल खर्च कसरी जुट्छ ? प्रश्न ज्वलन्त छ । अस्पतालको सेवासुविधाका लागि तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो थियो, अब झन् सरकारले सस्तो बनाउने भनेको छ । त्यस हिसाबले पनि सरकारलाई अस्पतालको सेवा पहिलाको जत्तिकै बनाउन चुनौती हुने नै भयो ।

स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । नेपालका अधिकांश दलहरु यही मान्यता राख्छन् । जनता पनि आजको दिनमा सबैभन्दा धेरै महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य भएकोमा दुखी छन् । यस्तो बेला सरकारले स्वास्थ्य संस्थाको जिम्मेवारी आफैले लिनुलाई सकारात्म मान्न सकिन्छ । पूर्ववर्ती पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारले त झन् प्रदेशभरका १२ वटा सामुदायिक वा गैरसरकारी हिसाबले चलेका अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याएको थियो । त्यसैमध्येको एक लमजुङ अस्पताल पनि हो । त्यो एउटा समाजवादी कदम थियो ।

अबको दायित्व भनेको ती अस्पतालहरुको सेवासुविधा वृद्धि गर्नु, जनतालाई सस्तोमा वा बिना शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारी दायित्व हो । भारतको दिल्ली राज्य सरकारका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाल र उनको पार्टी लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक त्यहाँ उनले स्वास्थ्य र शिक्षामा ल्याएको परिवर्तन हो । स्वास्थ्य र शिक्षामा उनले बजेट निकै हदसम्म बढाए । अरु प्रदेशबाट पनि उपचार गर्न दिल्ली जानेहरु बढे ।

टोलटोलमै क्लिनिक खोलेर कतिपय सेवा निशुल्क र कतिपय सेवा सस्तोमा दिएका छन् । त्यस्तै बाटोमा गण्डकी प्रदेश सरकार पनि जानुपर्छ । लमजुङ अस्पतालको व्यवस्थापन लिने, तर फेरि ‘सरकारी पारा’कै व्यवस्थापन र लथालिंगता, भताभुंगता देखियो भने त्यो जनतामाथिको धोका हुन्छ । प्रदेश सरकार त्यसमा संवेदनशील भएर स्वास्थ्य सेवा भरपर्दाे र नमुनायोग्य बनाउन जरुरी छ ।