निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले आफ्नो हक र हित रक्षाका लागि आफैंले स्थापना गरेको संगठनलाई निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन भनिन्छ । यस प्रकारको ट्रेड युनियन, निजामती कर्मचारीको संगठन कानुन अनुसार तोकिएका सेवा, शर्त समेतको अनुसन्धानात्मक दायित्व भएका राष्ट्र सेवकहरूको व्यवसायिक संगठन हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन, २०६४ ले निजामती कर्मचारीहरूको संगठनलाई ट्रेड युनियनको स्थान दिएपछि औपचारिक रुपमा निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार भोग गर्न थालेका हुन् ।

निजामती सेवा तर्फ मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रका ट्रेड युनियनको मूल एजेन्डा भनेको त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हक र हितका विषयमा केन्द्रित हुनु हो । हक र हितको कानुनी परिभाषाचाहिँ के हो त ? सामान्यतया, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले कामदार कर्मचारीले कुनै कुरा पाउने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यो हक हो । त्यसैगरी, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले दिएको कुरामा चित्त नबुझाई थप वा नयाँ कुराको दाबी गर्न पाउने कुरा हित हो । संगठन स्वतन्त्रता दिएको तर हक र हितका लागि काम गर्न नपाउने वा नगर्ने हो भने त्यस्तो संगठनलाई ट्रेड युनियन मान्न सकिँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ मा श्रमसम्बन्धी हक अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित भएको छ । संविधानकै प्रावधान अनुसार ट्रेड युनियनको कार्यविषय मूलतः हितसँग जोडिएको पाइन्छ । सामूहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा प्रयोग हुने हक र हितको अर्थमा व्यापक भिन्नता हुन्छ तर विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीमा यसको खासै परवाह गरिएको पाइँदैन ।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको सुरुवात
परम्परागत रुपमा ट्रेड युनियनको विकास औद्योगिक क्रान्तिपश्चात भएको हो । निजी क्षेत्रबाट सुरु भएको ट्रेड युनियन, सार्वजनिक प्रतिष्ठान हुँदै निजामती सेवामा यस अवधारणाको उजागर भएको हो । हाल आएर सुरक्षा सेवाबाहेक प्राय सबै संयन्त्रमा ट्रेड युनियनलाई आत्मसाथ गरेको पाइन्छ ।

नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको सुरुवात सर्वप्रथम २००८ मा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठनको स्थापनासँगै भएको पाइन्छ । पछि २०४६ सालको जनआन्दोलनको दौरानमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना भएको इतिहास छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले एउटामात्र निजामती कर्मचारी संगठन रहने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकारले थप अर्को संघलाई मान्यता दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भयो । उक्त मुद्दाको फैसलाको क्रममा एउटामात्र संगठन रहने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे पनि कानुनतः एउटा तर व्यवहारमा दुई वटा संगठनको अस्तित्व रहँदै आएको पाइन्छ ।

देशमा जब ठूला राजनीतिक हलचल हुन्छन् र व्यवस्था बदलिन्छन्, तब ट्रेड युनियनका विषयसमेत फुक्दै आउछन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो २०६२/६३ को जनआन्दोलन, उक्त आन्दोलनमा सात राजनीतिक दलले निजामती कर्मचारीलाई सामेल हुन गरेको आग्रहमा कर्मचारीहरूले निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गरेमा मात्र आन्दोलनमा सामेल हुने बताएपछि आन्दोलनपश्चात २०६३ बैशाख २८ गते पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले ट्रेड युनियन अधिकार प्रत्याभूति गरेको थियो ।

बहुयुनियनको अभ्यास
निजामती सेवामा एकल वा बहुल ट्रेड युनियन हुने भन्ने सन्दर्भमा चल्ने सवाल र विवाद नयाँ भने होइन । २०४७ मा सरकारबाट गठित तत्कालीन समितिले नेपालमा निजामती कर्मचारीको एकमात्र संगठनको प्रावधान उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । त्यसै अनुरुप निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा एकमात्र संगठनको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ तर उक्त राय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन –आइएलओ) को संगठन स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको विपरीत थियो । उक्त विपरीत व्यवस्थाको विरोध गर्दै आइएलओको संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय हेर्ने एक समितिमा निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्थाको खिलाफमा मुद्दा दायर भयो ।

निजामती कर्मचारीलाई पनि अरुलाई सरह ट्रेड युनियन छनौटको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र छनौटको स्वतन्त्रताले एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनको माग गर्दछ भन्ने व्यवस्था अनुरुप निजामती क्षेत्रमा बहुयुनियनको मान्यता अंगीकार गरिएको थियो । क्रमशः तत्कालीन नियम कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै एकलबाट बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास थालनी भयो । विद्यमान कानुनले ट्रेड युनियनको दर्ता, नवीकरण, दायित्व, अधिकार जस्ता थुप्रै विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हाल कम्तीमा २० जिल्लाका ५ हजार निजामती कर्मचारीको हस्ताक्षर र विधान लगायतका आवश्यक विषय पूरा गरी श्रम विभागमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्नका लागि समय समयमा विभिन्न आयोग र समिति बनाई सुझाव र सिफारिस लिने काम सरकारको तर्फबाट भएको पाइन्छ । यस खालका आयोग र समिति आधा दर्जनभन्दा धेरै बनिसके तर आधा दर्जन सुझाव कार्यान्वयनमा आए कि आएनन् समीक्षाको विषय रहन्छ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७० मा ट्रेड युनियनको भूमिका र गरिनुपर्ने सुधार भनेर सरकारलाई केही सुझाव दिएको पाइन्छ ।
त्योमध्ये, यथाशीघ्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने, ट्रेड युनियनको अभ्यासले प्रशासनयन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने विषय मुख्य थिए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन
निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यासपश्चात ट्रेड युनियन सन्दर्भमा नयाँ प्रसँगको उदय भयो । आधिकारिक ट्रेड युनियन र यसको निर्वाचन। कायम रहेका ट्रेड युनियन मध्येबाट बहुमत प्राप्त युनियनलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन घोषणा नगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियनको जन्म गरियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन र यससम्बन्धी विस्तृत विषय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ११७ कमा उल्लेख गरिएको पनि छ । ऐनसम्मत रुपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधि निर्वाचन भएको मितिले ४ वर्षको हुन्छ तर निर्वाचन भएको ५ वर्ष ३ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान र चासो पुगेको देखिँदैन ।

ट्रेड युनियनको अधिकार क्षेत्र
बहुदलको पुनर्बहालीपछि गठित कर्मचारी संगठनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०४७ अनुसार कर्मचारी संगठनका मुख्य ३ उद्देश्य थिए । तीमध्ये पहिलो, कर्मचारीको दायित्व र कर्तव्यप्रति बफादार भई पेशागत हकहितको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने । दोस्रो, निजामती प्रशासनलाई बढी सुदृढ, प्रभावकारी एवं गतिशील बनाई सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने र तेस्रो, निजामती कर्मचारीमा जनसेवाको भावना विकास गरी निजामती सेवालाई गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा विकास गर्ने । ट्रेड युनियनका अधिकारका क्षेत्र र विषय कर्मचारीको हक र हितसँगै सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र र विषय नै हुन् ।

कर्मचारीको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्य गर्ने, ट्रेड युनियन महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघमा आबद्ध हुने विषयहरू ट्रेड युनियनका अधिकार क्षेत्र हुन् । यी अधिकार क्षेत्र र निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्न सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिने अधिकार आधिकारिक ट्रेड युनियनको थप अधिकारको रुपमा ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, सुविधा, वृति विकास, व्यवसायिक सुरक्षा जस्ता हक र हितका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने विषय पनि ट्रेड युनियनको कानुनी अधिकार नै हो ।

सामूहिक सौदाबाजी शब्दको प्रयोग सन् १८९८ मा प्रसिद्ध इतिहासविद् सिड्नी र बेटाराइस वेवले लेखेको औद्योगिक प्रजातन्त्र नामक पुस्तकमा गरिएको थियो । सामूहिक सौदाबाजीलाई औद्योगिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्वरूप मानिए तापनि सामूहिक सौदाबाजीको कथनी र करणीमा आकाश पातालको भिन्नता पाउन सकिन्छ किनभने हाम्रा ट्रेड युनियनहरू भनाइमा एउटा र व्यवहारमा व्यक्तिगत र सांगठनिक सौदाबाजीमा मात्र सीमित हुन गएका देखिन्छन् । जसको असर राज्यको प्रशासन व्यवस्थामा छताछुल्ल भेटिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको ५ वर्ष भईसक्दासमेत प्रशासनिक संघीयता अन्योलमा पर्नु र यस अवधिसम्म पनि कम्तीमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नुले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमा अन्योल त बढेको छँदै छ, समग्र कर्मचारीतन्त्रकै मितव्ययिता र कार्य प्रभावकारीता घटेको छ किनभने निजामती सेवालाई समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र लोकतन्त्रको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्ने औजारको रुपमा लिइन्छ ।

कर्मचारीका ट्रेड युनियनले समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम भनेको सामूहिक सौदाबाजी नै हो । हुन त सामूहिक सौदाबाजीमा कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्ष दुबैको उपस्थिति हुन्छ, त्यसैले यस किसिमको प्रशासनिक अन्योल समाधान गर्न नसक्नुमा दुबै पक्ष दोषी छन् । तर नेपाली समाजको एउटा कथन बच्चा नरूँदासम्म आमाले दूध चुसाउदिनन् भने जस्तै आफूसँग सम्बन्धित विषयको आवश्यकता बोध गर्ने पहिलो काम ट्रेड युनियनकै हो । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवामा देखिएका तमाम अन्योल र विकृतिलाई किनार लगाउने मुख्य र अन्तिम जिम्मेवारी भने राजनीतिको हो ।

ट्रेड युनियनको भूमिका र सवाल
कर्मचारी हक र अधिकारको सुरक्षाको अलावा ट्रेड युनियनले पेशागत गरिमा, ख्याति बढाउन, संगठनको उचित कार्यवातावरण निर्माण गर्न, व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारिता रोक्न, व्यवस्थापन कर्मचारी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न, समतामूलक र न्यायपूर्ण वातावरण प्रर्वद्धन गर्न, मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्न, संगठनको व्यवसायकता वृद्धि गर्न, संगठनको दायरा विस्तार गर्न, उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि गर्न, ऐन नियम कार्यान्वयनमा पहल गर्न, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई उजागर गर्नमा ट्रेड युनियनको भूमिका अत्यान्तै गहन मानिन्छ ।

उपरोक्त भूमिका निभाउन सक्ने अधिकार क्षेत्र भएको ट्रेड युनियनलाई लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा कसरी लैजाने ? पेशागत संगठनलाई मर्यादित र राजनीतिबाट तटस्थ कसरी राख्ने ? ट्रेड युनियनलाई लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्यायसँग समाहित गर्दै प्रभावकारी शासन विकास र सेवा प्रवाह कसरी गर्ने ? अबको सन्दर्भमा एकल वा बहुल ट्रेड युनियन हुने ? स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था कस्तो हुने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ट्रेड युनियन बीचको अन्तरआबद्धता कस्तो हुने ? भन्ने सवाल नै ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित आजका सवाल हुन् ।

ट्रेड युनियनलाई सरकार र व्यवस्थापकको सहयोगीको रुपमा विकास गर्न नसक्नु, राजनीतिक दलको भातृ संगठन जस्तो बनाइन खोज्नु, कर्मचारी आफैंमा गुट–उपगुटमा विभाजित हुनु, ट्रेड युनियनको भूमिका सरुवा र बढुवामा मुख्य केन्द्रित हुनु जस्ता समस्या र अवस्थाले ट्रेड युनियनको कार्यशैली र सेवाको प्रभावकारीतामा नकारात्मक असर परेको छ । त्यस्तै, सेवा सुरक्षाको नाममा अनावश्यक माग बढ्दो हुनु, अनुशासनहीनता, नाजायज फाइदाका लागि दबाब दिनु, गुटबन्दी चरित्र, प्रशासकीय मूल्य मान्यतामा कमी हुनु, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु वा नचाहनुले ट्रेड युनियनको गरिमामाथि प्रश्न खडा हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

राज्यको स्थायी सरकार भनेको निजामती सेवा र निजामती सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जोडिएको संयन्त्र नै ट्रेड युनियन हो । विविध कमजोरीका बाबजुद पनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा ट्रेड युनियन विहीनताको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले सुधारिएको ट्रेड युनियन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

ज्ञवाली भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पोखराका बागवानी विकास अधिकृत हुन्