पोखरा ।
समता फाउण्डेशन र बहिनी एडुकेयर फाउण्डेशनले प्रदेश सभा सदस्यको पाँच वर्षे अनुभव र संसदमा प्रतिनिधित्वको सवाल विषयक कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा समता फाउण्डेशनका कानुनी सल्लाहकार प्रकाश नेपालीले नेपालको संविधानको भावना अनुसार समानुपातिक तथा समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा निर्णायक तहमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए ।

संविधानको धारा ४० (१) अनुसार दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशमा दलितको जनसंख्या १७.४४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशमा ६० जना मध्ये दलित २४ जना हुनुपर्नेमा ४ जना मात्र रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दलित समुदायले एकजुट हुनुपर्ने बताए । लगतारको प्रयास पछि पनि दलित सम्बन्धी विधेयक ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सभा अन्त्य भएपछि अध्यादेश मार्फत पास गर्ने सरकारको योजना सुनाए । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जारी गरेको ऐनहरु दलितमैत्री बन्न नसकेको उल्लेख गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले नेकपा (माओवादी) को कारण समानुपातिक तथा समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरे । उनले संविधानको ५१ मौलिक हक कार्यान्वयनमा आए समाजवाद आउँने चर्चा गरे । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कोपिला बोहोराले दलितहरु हेपिएको भन्ने मानसिकताबाट उठेर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटी कास्कीका सदस्य बमबहादुर विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि विष्णु कोइराला, राप्रपाका प्रतिनिधि विजय भण्डारी, जनता समाजवादी पार्टी गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष जीवन खाती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि अशोक खड्का, नेपाल दलित संघ गण्डकीका सभापति परशुराम विश्वकर्मा पोखरेल, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सचिव रामचन्द्र पौडेल, इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेल, बहिनी एडुकेयर फाउण्डेशका सल्लाहकार कुञ्जनी परियार प्यासी लगायतले बोलेका थिए ।