नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको शासकीय पद्धतिलाई अंगालेको ५ वर्ष पुग्न लागेको छ । नेपालको सविधान अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार बनेका छन् । हरेक प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन प्रदेश सभा गठन भएका छन् । हरेक तहको सरकारमा राज्यका सञ्चालनका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका क्रियाशिल छन् । हरेक प्रदेशको व्यवस्थापिकीय जिम्मेवारी प्रदेश सभाले पाएका छन् । ती सबै प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख तथा सचिवहरुले ५ वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै संघीयतालाई बलियो बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका छन् ।

प्रदेश नम्बर १को धनकुटाका हिलेमा भएको भेलाले हरेक प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यकालमा संघीयतालाई बलियो बनाउन सशक्त भूमिका खेलको निश्कर्ष निकालेको छ । पारित १६ बुँदे घोषणापत्रमा संघीयताको विकल्प नभएकोले नकारात्क बहसलाई निरुत्साहित गर्न सबै सरोकारवाला लाग्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा संघीयता प्रर्वद्धनमा प्रदेश सभाले खेलेको भूमिकाबारे कार्यदल मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नमा सहमत भएका छन् ।प्रदेश सरकारहरु संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर प्रदेश सरकारलाई आत्म निर्भर छन् ।

राजश्व संकलन तथा स्थानीय साधन र स्रोतको दृष्टिले प्रदेशहरु सम्पन्न बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रयाप्त वहस हुन नसकेको अवस्थामा प्रदेशका सभामुखहरुको सयुक्त भेलाले प्रदेश सरकारको आयस्रोत बढाउनुपर्ने, तुरुन्तै प्रदेश निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वनयमा ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएको छ । यसैगरी जग्गा प्राप्ती र प्रदेश सभा भवन र राजधानीको संरचना निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रदेश सभालाई कसेैको अधिनमा राख्न नहुने र संविधान अनुसार प्रशासनिक अधिकारको बाँडफाँड चाँडै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सवालमा उनीहरुले प्रशस्त छलफल गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेश सरकार खर्चिला भए, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता आवाज उठिरहेको अवस्थामा प्रदेश सभाका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरुले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, प्रदेशमा बढ्दो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिनु राम्रो हो । तीन तहको सरकारबीच एक आपसमा समन्वय र सहकार्यको अभाव देखिएको छ । तीनतहको सरकारको समन्वय र सहकार्य महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने साझा अधिकारको सूची तथा विवाद समाधानका गर्ने कानुन नबनेको अवस्थामा पदावधी सकिने वेलाका प्रदेश सभाहरुले स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद प्रदेश सभाबाट समाधान गर्ने कानुन आवश्यक महसुस गरेका छन् । संघीयता बलियो बनाउन तीनै तह सरकारको समन्वय समिति बन्नु पर्छ । तीन तहको सरकारको समन्वय सहकार्य र सह अस्तित्वबाट अहिलेको शासन पद्वती बलियो बन्छ ।