अध्यादेश मार्फत ल्याउन लागेको गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन ल्याउन लागेको छ । सो ऐन ल्याउनको लागि दबाव दिन निजामति कर्मचारीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउने धर्ना बिरोधका कामलाई समेत जारी राखेको थिए । गण्डकी प्रदेश सभाको नियमित अधिवेशनबाट पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउने बाचा गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको बारेमा समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहका आएका कर्मचारीले बढी असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर विधेयकको बारेमा समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आएका कर्मचारी बीच मत बाझिएको अवस्था छ ।

खास गरी स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेश सरकारले आफुहरुलाई बढुवामा उम्मेद्वारी दिन रोक लगाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको मात्र होइन, अहिले प्रदेशका सीमित कर्मचारीको स्वार्थमा आफूहरुलाई विभेद गरिएको सम्मको आरोप लगाउन पछि परेका छैनन । सिमित कर्मचारीको चलखेलमा सिमित कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागेको उनीहरुको गम्भिर आरोप छ । स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रदेशमा आएका सीमित कर्मचारीलाई मात्रै हेरेर छुट्टै कानुन बनाउन लागेको भन्दै आएका छन् । जसको कारण समायोजन भएर आएका दुबै तहका कर्मचारी बीच टकरावको अवस्था सिर्जना भयो । जुन आम निजामति कर्मचारीको हितमा छैन ।

नेपाल निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुरुप कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका थिए । दुबै तहका कर्मचारी एकै समायोजन ऐनबाट आएको भएता पनि संघीय तथा गण्डकी प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा बढी असर परेको छ । दुबै तहका कर्मचारीको समस्या साझा छन् । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहका समायोजन भएर आएका कर्मचारी संघमा जान पाउदैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीयतहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तर सरकार सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका मागलाई अगाडी बढाउने सवालमा दुबै तहका कर्मचारीको साझा मत छ ।

प्रदेश र स्थानीयतहका कर्मचारीको लागि तहगत र श्रेणिगत प्रणाली एउटै कायम गर्नु पर्ने तथा स्वचालित चक्रिय प्रणालीका आधारमा सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नु लगायतका सवालमा उनीहरु एकमत छन् । यस्तो अवस्थामा समग्र निजामति कर्मचारीको साझा ऐनलाई कर्मचारी मैत्री बनाउनको लागि साझा ढंगले लाग्नु पर्छ । तर एउटै सवाल र साझा समस्यालाई एक ठाउँमा बसेर सरकारबाट सम्बोधन गराउनु पर्नेमा एक अर्कोमा आरोप प्रत्यारोपमा जानु गलत छ । प्रस्तावित विधेयकको बारेमा कर्मचारीहरु बीच मत भिन्नताको वहानामा ऐन नआउने अवस्था आउन दिन हुदैन ।