समाधान संवाददाता
पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले निजी विद्यालयहरुमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयन गर्न वडा कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको छ । अनेरास्ववियु भूगोल जिल्ला कमिटीको ज्ञापनपत्रलाई सम्बोधन गर्दै मेयर मानबहादुर जिसीले सोमबार वडा कार्यालयहरुलाई त्यस्तो निर्देशन गरेका हुन् ।

शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख गंगाबहादुर गुरुङले विद्यालयको भर्ना, वार्षिक शुल्क र विद्यार्थी बोक्ने सवारी साधनका सन्दर्भमा नियमावली बमोजिम नभए कारबाही गर्ने जानकारी दिए । अनेरास्ववियु भूगोल जिल्ला कमिटी कास्कीका अध्यक्ष शेखर गौतमले निजी विद्यालयलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अनिवार्य रुपमा लागू गर्न माग राख्दै पोखरा महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए ।

अध्यक्ष गौतमले शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै हरेक वर्ष कायम हुनुपर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहल थाल्न अनुरोध गरेको सुनाए । ‘दिनुपर्ने छात्रवृत्ति नदिने स्कुलहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन मेयर जिसीलाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण थियौं,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्न माग गर्दै आएकोमा यस वर्षदेखि २० प्रतिशत लागू गराउने मागलाई निरन्तरता दिने छौं ।’

वार्षिक र मासिक शुल्कमा अनियमितता बढेको भन्दै कमिटीले त्यस्ता विद्यालयलाई पनि नियमसंगत सञ्चालनमा ल्याउन महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमिटीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर सुधार्नसमेत महानगरपालिकालाई घच्घच्याएको छ ।

अध्यक्ष गौतमले भने, ‘कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा कोटा प्रणाली लागू गरेर निशुल्क पढ्न पाउने अधिकार हनन् गरिएको छ, यसबारे पनि महानगरले कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ महानगरले छात्रवृत्ति लागू गराउन निर्देशन दिएसँगै यसअघि अखिलले घोषणा गरेका आमरण अनसन लगायत कार्यक्रम स्थगित गरेको गौतमले जनाए ।