अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा दोब्बर बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएको ३२ औं राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा कार्यालयमा ६ सय ९२ उजुरी दर्ता भएका छन् । पछिल्लो समयावधिमा भ्रष्टाचारको उजुरी बढेको भएता पनि अख्तियारको कार्यक्षेत्र संकुचित भएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउन पर्ने सवाल सरोकारवालाले सर्वत्र रुपमा उठाएका छन् ।

अख्तियारलाई सबल र सक्षम बनाउन आफ्नै छुट्टै कर्मचारीदेखि आवश्यक प्रविधि र स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउनु पर्छ । अख्तियारको कार्यक्षेत्र नबढाएसम्म बढ्दो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्न । निजी क्षेत्र, न्याय, सेना लगायतलाई अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा समेट्नु पर्छ । २०७२ सालको नयाँ संविधानले अख्तियारलाई संकुचित पारेको त्यसलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ । नयाँ संविधानले अनुचित कार्य गर्नेलाई हेर्ने अख्तियारको कार्य क्षेत्र हटाएको छ । अनुचित कार्य गर्नेलाई कसले जिम्मेवार बनाउने प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने सवाल थप जटिल बनेको छ । कार्य क्षेत्र सिमित हुँदा अख्तियारको काम अपेक्षा गरे अनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा कार्य क्षेत्र सिमित हुँदा अख्तियारको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी बन्न नसकेको आभास मिलेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्य क्षेत्र बढाउनुपर्छ । गैर सरकारी संस्था, व्यापारी, न्यायालय, सेना लगायत ठूलो धनराशी खर्च गर्ने निकाय अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा समेटिनु आजको आवश्यकता बनेको छ । अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ४० प्रतिशत कार्य क्षेत्रलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याउन जरुरी छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि अख्तियारको क्षेत्राधिकार साँघुरो भएको छ ।

पहिला मुद्दाको निर्णय गर्न सक्ने अख्तियार अहिले अनुसन्धानमात्र गर्न सक्ने भएको छ । क्षेत्राधिकार घटेपछि अख्तियार गर या मरको अवस्थामा छ । अख्तियारलाई कि त सही नसकि मुद्दा चलाउने कि त तामेलीमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्ने तर अख्तियारको कार्य क्षेत्र घट्ने कार्यले एकापसमा तालमेल खाँदैन । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढाउनु पर्छ । अख्तियारको कार्य क्षेत्र संविधानले किटान गर्नु आवश्यक छ । तबमात्र आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न र भ्रष्टाचार निवारणको सवाललाई राजनीतिक दलेको प्रतिवद्धता आवश्यक पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार पहुँच भएको तथा संगठित शक्तिले गर्ने भएकाले कुनै एक निकायको प्रयासले नियन्त्रण सम्भव छैन । अख्तियार, सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले सामूहिक प्रयास गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरेर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।