नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा २ प्रणालीमार्फत जनप्रतिनिधि चुनिन्छन् । सीमान्तकृत, दलित, उत्पीडित, महिला तथा पीछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेको छ ।

संघीय संसद्का २ सय ७५ मध्ये ११० सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित हुन्छन् । प्रदेश सभाको २ सय २० सिटमा समानुपातिकबाट सांसद छान्छिन् । समानुपातिकका लागि दलहरुले पहिल्यै बन्द सूची पठाएका हुन्छन् । निर्वाचनमा दलले प्राप्त गर्ने मतको आधारमा प्राथमिकताका साथ बन्द सूचीबाट सांसद छान्ने व्यवस्था छ ।

कानुनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थामात्र छैन, महिला ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । समानुपातिक प्रणालीले इन्द्रेणी र समावेशी संसद्को परिकल्पना गरेको हुन्छ । तर, पछिल्लो समय यसमा विकृति देखिएको छ ।

राजनीतिक दलले यो प्रणालीलाई आफन्त च्याप्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जान हिच्किचाउने नेतालाई संरक्षण गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । समानुपातिकको विकृत प्रयोग कतिसम्म अगाडि बढेको छ भने प्रभावशाली नेताले श्रीमतीलाई सांसद बनाउन थालेका छन् । यसबाट लोकतन्त्र र समानुपातिक पद्धतिकै हुर्मत लिइएको छ ।

दलहरुले बुझाएका समानुपातिकका उम्मेदवारको सूची हेर्दा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको सामना गर्न नसक्ने वा पराजित भएकाहरु, नेताका आफन्तको सूचीमा बोलवाला छ । जसको लागि समानुपातिकको व्यवस्था गरिएको हो, उसैले अवसर नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था निर्माण भएको छ ।

समानुपातिक प्रणाली नराम्रो होइन तर यसको आडमा भित्र्याइएको विकृति मौलाउँदो छ । मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले आफ्नो र नातागोताको मात्रै सुरक्षा हेर्न छाड्नुपर्छ । व्यवस्थाप्रतिको आस्था बढाउन र देशको समृद्धिका लागि उनीहरुले हिम्मत गर्नैपर्छ ।

अहिले पनि समानुपातिक कोटामा सीमान्ततहका महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कम छ । यो निर्वाचन प्रणालीको मात्र नभएर दलहरुको उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली र तौरतरिका समस्या हो । दलहरुले सुरुमै एउटा राम्रो मापदण्ड निर्धारण गर्न सकेको भए उम्मेदवार छनोटमा यति धेरै समस्या देखा पर्ने थिएन ।

अहिले त वडाध्यक्ष बन्ने योग्यता क्षमता नभएकासमेत समानुपातिक सांसदमा सिफारिस भएका छन् । धनाढ्य व्यापारी, ठेकेदार र पैसावाला नै दलहरुको प्राथमिकताभित्र परेका छन् । अहिलेको राजनीतिमा धन नहुनेहरु प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न आँट नगर्ने अवस्था छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जुन उद्देश्यका साथ स्थापित गरिएको थियो, त्यसलाई समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ ।

त्यसैले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमाथि धेरै प्रश्न उठेका छन् र त्यो फेल हुन थालेको छ । राजनीतिक प्रणालीको सफलता वा बिफलता त्यसको कार्यान्वयनमा भर पर्छ । यही व्यवस्थाका लागि त्याग, समर्पण र संघर्ष गरेका नेताहरुबाट व्यस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने कदम कदापि अपेक्षित छैन ।