पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट १८ प्रतिनिधिसभा र ३६ प्रदेशसभा सदस्य चुनिन्छन् । मंसिर ४ मा हुने चुनावमा एमालेले प्रतिनिधिसभाका सबै र प्रदेशका ३५ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । एमाले गण्डकीले आइतबार प्रदेशसभा लक्षित प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्‍यो ।

तर, प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा एमालेका उम्मेदवारहरु नै देखिएनन् ।दलहरुले चुनाव लक्षित गरी प्रतिवद्धतापत्र, घोषणापत्र, संकल्पपत्र जस्ता नाममा आफ्ना प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । उम्मेदवार नै सहभागी नगराई सार्वजनिक भएको एमालेको प्रतिवद्धतापत्र कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

५ सय शड्ढयाको गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र मुटु, मृगौला, क्यान्सर उपचारका लागि ५०–५० शड्ढयाका विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने योजना

पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष नवराज शर्माले भने सम्भावित मुख्यमन्त्रीसँग पनि छलफल गरी प्रतिबद्धता बनाएकाले नयाँ सरकार बनाएपछि यसको सहज कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । एमाले गण्डकीले आन्तरिक राजस्व वृद्धि र आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गरी प्रदेशलाई थप बलियो बनाउने जनाएको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लक्षित प्रतिबद्धतापत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समाजवादमा जाने आधार निर्माण गर्ने र संघीय सरकारसँगको आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै संघीयतालाई बलियो बनाउने योजनासहितका विषय समेटिएका छन् ।

करको दर नभई दायरा बढाएर राजस्व वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने योजनाअगाडि सारेको नेकपा (एमाले)का पोलिटब्युरो सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका सहइन्चार्ज जगत विश्वकर्माले बताए ।

उनले सबल, गुणस्तरीय र दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सुनाए । ‘गण्डकीमा एमालेले संस्थापक रुपमा प्रदेश सरकार चलाएको अनुभव छ,’ नेता विश्वकर्माले भने, ‘व्यवहार, जीवन र कामबाट एमालेलाई आम मतदाता र जनताले बुझेका छन् । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समाजवादमा जाने आधार निर्माण गर्न गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार आजको आवश्यकता हो ।’

संविधान निर्माण पछिको ७ वर्षको अवधिमा समेत राजनीतिक रुपमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेको वित्तीय रुपमा संघीयता कत्ति पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एमालेको विश्लेषण छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संघीयताको मर्म विपरीत काम गरेकाले धेरै प्रश्न उठेको अवस्थामा एमालेले संघीय संरचनामा सरकारको कामको चरित्रलाई अब बदल्न पर्ने प्रस्तावअगाडि सारेको छ ।

कामको आधारमा प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै एमालेको प्रतिवद्धतपत्रमा गण्डकी प्रदेशबासी जनताको चाहना अनुसार विगतको एमालेको सरकारले थालेको कामलाई निरन्तरता दिने बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने योजनाअघि सारिएको छ ।

‘सुशासन, समृद्ध र समाजवादको आधार, गण्डकी प्रदेशमा एमालेको सरकार’ मूल नाराका साथ एमालेले २४ पृष्ठको प्रतिवद्धतापत्र सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका कार्यमा सरकारलाई पूर्ण रुपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उल्लेख छ ।

पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटी सचिव तथा प्रतिवद्धता पत्र निर्माण कमिटीका संयोजक धनञ्जय दवाडीले राजस्व संकलन र स्रोत व्यवस्थापन गरी आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्ने जानकारी दिए । उनले संघीयतालाई बलियो बनाउने र भौतिक पूर्वाधारसहित समृद्ध गण्डकी प्रदेश बनाउने योजनाअघि सारेको बताए ।

प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख भए अनुसार अबको २५ वर्षमा समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक निर्माण गर्ने एमालेको दीर्घकालीन लक्ष्य छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई सक्षम बनाउदै समावेशी समाज र सबल अर्थतन्त्र भएको प्रदेश बनाउने एमालेको योजना छ ।

दिगो विकास लक्ष्य २०८७ का प्रादेशिक लक्ष्य हासिल गर्दै विक्रम संवत २१०० सम्ममा समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । सचिव दवाडीले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँड शीर्षक अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदान गर्ने जनविद्युत, पर्वतारोहण, वन, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी समुचित वितरणको लागि समन्वय गर्ने उल्लेख गरे ।

उनले जल विद्युत, उर्जा, ढुंगा गिट्टी लगायतका खानी, खनिज, उद्योग, यातायात र कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी प्रदेशको आयस्रोत र राजस्व वृद्धि गर्ने जानकारी दिए । प्रदेशका अन्नपूर्ण, मनास्लु जस्ता संरक्षण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था गर्ने एमालेको घोषणा छ । त्यस बाहेकको २५ प्रतिशत स्थानीय पालिका र बाँकी संघ सरकारलाई दिने योजना एमालेको छ ।

प्रतिवद्धतापत्रमा एमालेको सरकारले प्रदेशको १४ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीलाई घटाएर १२ दशमलव ९१ प्रतिशतमा झार्न योगदान गरेको उल्लेख छ । बहुआयामिक गरिबीलाई ४ प्रतिशतमा झारेर सम्पन्न प्रदेश बनाउने एमालेको योजना छ ।

पार्टीका गण्डकी प्रदेश कमिटीका उपसचिव तथा प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख रश्मि आचार्यले प्रदेशका ५ हजार गरिब तथा असहाय, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम दिएर रोजगारीमा जोड्ने योजना सुनाए । उनले युवालाई पढाई, कमाई र दबाईका लागि प्राविधिक र व्यवसायिक तालिम लिन उत्प्रेरित गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।

विगतको एमालेको सरकारले उज्यालो प्रदेशको योजना ल्याएको भएता पनि अझै ४ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुली पुगेको छैन । प्रतिवद्धता पत्रमा प्रदेशका मुख्य राजमार्ग र स्थानीय सडकको दूरी घटाउन सकिने खण्डमा छोटा दूरीका सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, एमाले सरकार बनेपछि कोराला र त्रिवेणी नाकालाई व्यवस्थित बनाउन ती नाकामा सहरीकरण गर्ने जोड दिइने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशमा ५ सय शड्ढयाको गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र मुटु, मृगौला, क्यान्सर उपचारका लागि ५०–५० शड्ढयाको विशिष्टिकृत अस्पताल बनाउने एमालेको योजना छ । नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक अस्पताललाई ५० शड्ढयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाइने पनि प्रतिवद्धता एमालेले गरेको छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुमा एक–एक हजार डाक्टर, नर्स र जनस्वास्थ्य अधिकृत खटाएर नागरिकलाई सित्तैमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । शिक्षातर्फ गण्डकी विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमार्फत सार्वजनिक विद्यालयमा कक्षा ९ बाट सीप विकास तालिम र करियर काउन्सिलिङ व्यवस्था गर्ने एमालेले जनाएको छ ।

प्रादेशिक पुस्तकालयको रुपमा गण्डकी प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । एमालेले गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन र कृषिको सम्भावना भएकाले ती विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ । एमालेले पोखरा–मुग्लिन सडकखण्डमा फुटट्रयाक र साइकल लेन निर्माण गर्ने योजनाअघि सारेको छ ।

प्रदेशमा रहेका मुख्य राजमार्ग तथा स्थानीय सडकको दूरी उल्लेख्य मात्रामा छोट्याउनका लागि छोटो दूरीका सुरुङ मार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्ने एमाले गण्डकीको प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले ‘एक घर एक रोजगार’ अभियानमार्फत रोजगार नभएको परिवारमा त्यसको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । शान्ति, सुरक्षाका योजना अन्तर्गत एमालेले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना र सञ्चालन गर्ने सवाललाई घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।

पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार हुँदा २०७७ सालमा प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो । तर, संघ सरकारले प्रहरीसम्बन्धी अधिकार नदिएपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको छैन । एमालेले अब सरकार बनेमा उक्त ऐनलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ ।