दसैं, तिहार, छठ जस्ता ठूला चाडपर्व सकिएका छन् । किसान अहिले अन्नबाली थन्क्याउने तयारीमा छन् । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवार भने चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो ।

चुनावको माध्यमबाट जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि चुन्छन् र तिनै प्रतिनिधिमार्फत आफ्नो शासन जनताले चलाउँछन् । यो लोकतन्त्रको विशेषता हो । नेपालमा अझै लोकतान्त्रिक संस्कार र आचरणको विकास नभइसकेकाले सबै प्रतिनिधिले जनताकै लागि काम गर्छन् भन्न सकिँदैन ।

सधै गठबन्धनको सरकार र राजनीतिक उथलपुथलका कारण जनताप्रति उत्तरदायी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ भन्ने बहस पनि हुन थालेको छ । यसमा बहस त गर्न सकिन्छ तर संविधान संशोधन गरी नयाँ प्रावधान राख्न निकै कठिन छ ।

नेपालमा २०१५ देखि संसदीय निर्वाचन हुन थालेको हो । झण्डै ३० वर्ष पञ्चायतको कालरात्रिमा बस्नुप¥यो । २०४६ सालपछि पनि विभिन्न उतारचढावका कारण आजसम्म नेपालमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेका छैनन् । संविधानसभाले संविधान जारी गरेपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकार झण्डै दुई तिहाइ नजिकको भएकाले पूरा अवधि टिक्ने विश्वास गरिएको थियो ।

तर सत्तारुढ पार्टीकै कलहले सरकार ढल्यो । देश अहिले दोस्रो निर्वाचनको तयारीमा छ । दलहरु फरक फरक गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका छन् । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन, त्यस्तो बेलामा सापेक्षिकरुपमा स्थायित्व कायम होस् भनेर दलहरुले गठबन्धनको अभ्यास गर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन ।

निर्वाचन आउन तीन साता बाँकी छ । दलहरुले नयाँ घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ती घोषणापत्रमा जनताको जीवन बदल्ने, देशमा समृद्धि कायम गर्ने भन्दा आपसी आरोपप्रत्यारोपका कुरा बढी छन् । अहिले फरक गठबन्धनमा हुँदा सत्तोसराप गर्ने, भोलि एउटै गठबन्धन बनाएर सरकार निर्माण हुन सक्छ ।

अब मतदाताको चेतनास्तर पुरानै अवस्थामा छैन । अहिले नेताभन्दा कार्यकर्ता र कार्यकर्ताभन्दा जनता सचेत देखिन्छन् । नेतामा जति स्वार्थ हुन्छ, त्यसको तुलनामा कार्यकर्तामा कम हुन्छ भने आम जनतामा जाँदा निजी स्वार्थ हावी हुने स्थिति नै रहँदैन । नेताहरु आपसमा आरोपप्रत्यारोपमा व्यस्त रहँदा जनताले आफ्ना एजेन्डा खोजेका हुन्छन् ।

निर्वाचन आउँदा एक पक्षको समर्थन गर्नुपर्ने एउटा आउँछ तर धेरै जनताले अहिलेको राजनीतिलाई सही मानेका छैनन् । केहीले यसबाट वाक्कदिक्क भएर ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियान नै चलाउन थालिसकेका छन् ।

अब राजनीतिक नेतृत्वले जनताको जीवन बदल्ने एजेन्डा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरे जनताले विकल्प खोज्ने निश्चित छ । चुनाव बेला आश्वासन बाड्ने, पाँच वर्ष हराउने फेरि अर्काे चुनावमा पुरानै एजेन्डा बेच्ने व्यापार अब चल्दैन ।