पोखरा ।
नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, अर्थराजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यरत सेन्टर फर सोसल इक्लुजन एन्ड फेडेरालिज्म ललितपुरले नेपालमा चीनको महत्वकाक्षीं बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाका सम्भावना र चुनौतीका विषयमा छलफल चलाएको छ ।

राजनीतिशास्त्र विभाग पृथ्वीनारायण क्याम्पससँगको सहकार्यमा नेपालमा चीनको सहभागिता र बीआरआई सम्झौता विषयक छलफल गरेको संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल सरकार र चीनबीच ५ वर्षअघि २३ मे २०१७ मा भएको सम्झौता अहिले पनि सार्वजनिक नभएको बताए । उनले बिआरआई परियोजना चीनको अन्तर्राष्ट्रिय स्रतमा गर्ने विकासमात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति भएको उल्लेख गरे ।

‘नेपालले बिआरआई सम्झौतालाई राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीत गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा दातृ निकायलाई समावेश गर्न राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्नु आवश्यक छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ पक्षलाई नेपाल गरिब मुलक भएकाले ऋण लिएर काम गर्न नसक्ने अवगत गराएको उल्लेख गरे । उनले नेपाललाई ऋण नभएर अनुदान दिन सके राम्रो हुने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले बिआरआई परियोजना किन कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रश्नमा सही जवाफ नआएको बताइन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन तथा सरकार परिवर्तनसँगै परियोजना प्रभावित भएको जानकारी दिँदै उनले एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर परियोजनाअघि बढ्न नसक्ने तर्क गरिन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बिआरआई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नेपालको कमजोरी भएको दाबी गरे । उनले बिआरआईबाट उच्चतम फाइदा लिनका लागि नेपालले चीनसँग डिल गर्न नसकेको दाबी गरे ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख ठानबहादुर क्षत्रीले विश्वव्यापीकरणले ल्याएको गतिलाई नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर पनि बिआरआई जस्ता परियेजना स्वीकार गर्न सकिने चर्चा गरे ।

प्राडा लेखनाथ भट्टराईले चीन शक्तिशाली राष्ट्र तथा छिमेकी पनि भएकाले बिआरआई अभियानमा नेपाल सहभागी बन्नुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय स्वार्थलाई मध्यनजर राख्दै वित्तीय विश्लेषण गरेर ऋण, अनुदान लिन सुझाव दिँदै उनले सरकारलाई अनुसन्धानमा आधारित आयोग बनाएर काम गर्न आग्रह गरे ।

अनुसन्धानकर्ता प्रशान्ति पौडेलले बिआरआई सम्झौता भएको ५ वर्षको अवधिमा कुनै प्रगति हुन नसकेको दाबी गरिन् । सम्झौता गर्नुअघि नेपालले राम्रोसँग अध्ययन र पूर्व तयारी नगरेको चर्चा गर्दै उनले चिनियाँ उच्च अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउँदा सम्झौतालाई प्राथमिकतामा नराखेको उल्लेख गरिन् । अर्का अनुसन्धानकर्ता अमिसराज मुल्मीले सबै क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न नसेको कारण चीनले बिआरआई सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पस राजनीतिशास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख डा उमानाथ बरालले नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको सवालमा बिआरआई परियोजना अवसर बन्न सक्ने जनाए ।

कार्यक्रममा नेपाल चीन फ्रेन्डसिप एसोसियसनका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, नेपाल चीन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष वैभव पौडेल, डा गिरीधारी दाहाल, डा कृष्ण केसी, देवीलाल शर्मा, कपिलमणि दाहाल, डा यादव गौंडेल, डा रामजी शर्मा, गिरधारी सुवदी, आयोजक संस्थाका सञ्चार अधिकृत अंकिता भेटवाल लगायतले बिआरआई सम्झौताका बारेमा बोलेका थिए ।