नेपालको संविधानमै शासन व्यवस्थामा सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैअनुरुप संघ र प्रदेशमा ४० प्रतिशत समानुपातिक सांसद चुनिँदै आएका छन् ।

समाजमा पछाडि परेका लिंग, वर्ग, क्षेत्र, जातजाति वा अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायको राज्यको नीतिनिर्माण तहमा प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त आत्मसात गरिएको हो ।

नयाँ संविधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हो । नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चरम दुरुपयोग हुँदै आएको देखिन्छ । दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मर्मविरुद्ध गएर सांसद चयन गर्दै आएका छन् ।

बारम्बार दलहरुको गलत प्रयोगका कारण अहिले यो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोगका अनेक नमुना यसपालि देखिए । एउटा दलको अध्यक्ष नै अर्काे दलबाट सांसद चुनिए । प्रभावशाली नेताहरुले श्रीमती, आफन्त, आर्थिक सहयोगीलाई पुरस्कृत गर्ने उपायको रुपमा यो प्रयोग भयो ।

अहिले प्रमुख राजनीतिक दलभित्र समानुपातिकमा सिफारिस भएका नामावलीप्रति असहमति जनाउँदै विरोध र आलोचना भइरहेको छ । पटक पटक मन्त्री र सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई फेरि समानुपातिकमा पठाउनु भनेको प्रणालीप्रतिकै उपहास हो ।

दलबदलु र बारम्बार राज्यका विभिन्न निकायमा पुगेर लाभ लिएकाहरु नै समानुपातिकबाट सांसद बन्दा यो प्रणालीको मर्ममै प्रहार भएको छ । दलहरुले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीको क्रम र क्लस्टर समेत मिचेर सांसद सिफारिस भएका छन् ।

दल समानुपातिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार नभएको यसले देखाउँछ । देश, जनता र समृद्धिका लागि राजनीति गरेको भन्ने नेता र दलहरुको प्रतिवद्धता व्यवहारमा भने फितलो साबित हुँदै आएको छ ।

संघीय संसदका २ सय पचहत्तरमध्ये १ सय १० सिट समानुपातिकका लागि छुट्याइएको छ । प्रदेशतर्फ ७ प्रदेशमा ५ सय ५०सिट छन् । तीमध्ये प्रत्यक्षतर्फबाट ३ सय ३० र समानुपातिक तर्फबाट २ सय २० सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । राज्यको नीति निर्माण तहमा पछि पारिएका वर्गको प्रतिनिधित्वका लागि यति ठूला संसदहरु बनाइएका हुन् ।

समानुपातिकको मर्म आत्मसात गर्न नसक्ने भए अहिलेको संसद संख्या नेपालका लागि निकै धेरै हो । देशको नीति निर्माणको मुख्य थलोमा नै पद्धतिको अनुशरण नहुँदा जनतामा आक्रोश पैदा हुनु स्वभाविक हो ।

समानुपातिक प्रणालीकै कारण निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउने अवस्था नरहेको र यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको रुपमा समेत अथ्र्याउन खोजिएको छ, जुन गलत हो ।

कुनै राजनीतिक प्रणालीको सफलता वा विफलता त त्यसको कार्यान्वयनमा भर पर्ने कुरा पनि हो । अहिलेका विकृति अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुपमा पुनर्विचार वा दलहरुको कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।