आम निर्वाचनमा वहुमत हासिल गर्ने अपेक्षासहित चुनावी तालमेल गरेका पाँच राजनीतिक दललाई त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सकेनन् । संविधानको रक्षा र मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाउने नाराका साथ चुनावमा होमिएका गठबन्धनले २ सय ७५ सदस्य हुने प्रतिनिधि सभामा १ सय ३६ सिट जितेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको लागि बहुमत पुर्‍याउन २ सिट पुग्दैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित ५ दलहरूबीच यो निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचन– २०७९ को अन्तिम मत परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया विधिवत रुपमा सुरु हुन्छ ।

कुनै साना दलको सहयोग भए चुनावमा बहुमत पुर्‍याउन नसकेको सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सक्छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारको नारा लिएर २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गठबन्धन गरेका थिए । उक्त गठबन्धनले दुई तिहाई बहुमत नजिक सिट जितेको थियो ।

त्यस चुनावपछि एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाको संसद्मा १ सय ७४ सिट थियो । राजनीतिक रुपमा अहिलेको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन जनताबाट अनुमोदित भएन । त्यसैले आम निर्वाचनको नतिजाले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आपसी सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर अघि बढ्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

संसदमा जितेको संख्याको आधारमा फेरि पनि सरकार बनाउन अहिलेको सत्ताधारी शक्ति नै सहज अवस्थामा देखिन्छ । किनभने प्रतिपक्षी दलहरूले बनाएको गठबन्धनले यो भन्दा कम सिट पाएको छ ।

विगतको समयमा संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट वहुमत नहँुदा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने प्रचलन थियो । सत्ता रुढ दलबीच सानो तिनो खटपट हुने वित्तिकै अल्पमतमा परेर संसद बिघटन हुने डर बढी हुन्थ्यो । सदनमा वहुमत पुर्‍याउन सांसद किनेबेच जस्ता विकृति मौलाएको थियो । अनावश्यक रुपमा देशले मध्यावधी चुनावको समना गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गथ्र्यो ।

अहिलेको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पाएको जनादेशले देशमा अस्थिरता निम्तिन सक्छ । सत्तारुढ दल बीच साना तिना मनमुटाव हुने वित्तिकै संसद विघटन भएर अवस्थामा अस्थिरताको जोखिम हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनकै भर नभएको अनुभव छ । त्यसमाथि धेरै दल मिलेर सरकार बनाउँदा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना रहिरहन्छ ।

अघिल्लो संसद्बाट सिकेको पाठले पनि पाँच वर्ष नहुँदै संसद् विघटन चाहिँ नहोला तर स्थिरता चाहिँ चुनौती हो । प्रतिनिधि सभाको आगामी कार्यकालमा अस्थिर सरकारहरू देखिन सक्ने अवस्था छ ।