लोकतन्त्र ‘लोक’ र ‘तन्त्र’ मिलेर बनेको हो । लोकको अर्थ ‘जनता’ र तन्त्रको अर्थ ‘शासन’ मानिन्छ । लोकतन्त्रलाई अंग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ भनिन्छ । डेमोक्रेसी पनि ग्रीक भाषाको ‘डेमोस्’ र ‘क्रेसिया’ मिलेर बनेको हो । डेमोसको अर्थ जनता र क्रेसियाको अर्थ शासन भन्ने बुझिन्छ तसर्थ अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी र नेपाली शब्द लोकतन्त्र दुवैको अर्थ जनताको शासन हो ।

राज्यहरु साना र नागरिक थोरै भएको समयमा नागरिक आफंैले आफ्नो शासन चलाउँथे तर आधुनिक युगमा आईपुग्दा जनसंख्या धेरै, राज्यको आकार ठूलो भयो र नागरिकको धारणा फराकिलो हुँदा आफ्नो शासन आफैं गर्न सम्भव भएन । त्यसपछि लोकतन्त्रको स्थानमा प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास भयो ।

जनताले चुनावको माध्यमबाट निश्चित समयका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गर्ने र तीनै प्रतिनिधिले जनताको नाममा शासन गर्ने पद्धति सुरुवात भयो । लोकतन्त्रको परिधि व्यापक र फराकिलो छ अनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा मानविय पक्ष पनि लोकतन्त्रभित्र हुन्छ ।

अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले पनि जनताद्धारा जनताका लागि जनताबाट गरिने शासनलाई डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । राजाले जनतालाई प्रजाको रुपमा हेर्ने भएकाले नेपालमा राजतन्त्र शब्दसंग प्रजातन्त्र सम्बन्धित हो कि भनेर बुझिन्थ्यो । नेपालमा जहिलेसम्म राजतन्त्र रह्यो त्यस समयसम्म प्रजातन्त्र नै कायम रहन पुग्यो तर २०६२/०६३को जनआन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्रको समाप्तिसँगै गणतन्त्र घोषणा भएपछि प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र शब्द प्रचलनमा आयो ।

त्यसपछि गणतन्त्रको अगाडि समेत लोकतन्त्र शब्द गाँसेर नेपालको शासन पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन थालियो । नेपालको संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी उल्लेख छ ।

नेपालमा धर्म निरपेक्षता, राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, भाषिक र सांस्कतिक अधिकार बारेको बहस मुख्य गरी मिडियाकै अग्रसरतामा सम्भव भएको हो

लोकतन्त्र एउटा साझा चौतारीको रुपमा पनि लिइन्छ, जहाँ मान्छेहरु भेला भएर एउटा उन्नत समाजको सिर्जनामा योगदान गर्न चहान्छन् तर त्यस्तो योगदान गर्न सबैको समान हैसियत हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको शासन चल्छ, अल्पमतमा रहनेहरुको विचार निर्याणक तहमा पुग्न सक्दैन, जसका कारण उन्नत समाज सिर्जना गर्न समेत सबै नागरिकले योगदान गर्न नपाउने अवस्था आउँछ ।

समावेशीकरण भनेको विविधता व्यवस्थापन गर्ने उपाय पनि हो । बञ्चितिकरण र बहिस्करणमा परेका वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने मात्र नभएर क्षतिपुर्तिको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त, समानुपातिक समानताको सिद्धान्त, सामाजिक न्यायको सिद्धान्त आदि समावेशी लोकतन्त्रका मुल आधार हुन् ।

नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको क्रममा समावेशीकरणको मुद्दाले प्राथमिकता पाएको हो । नेपालमा अपनाईएको राजनीतिक व्यवस्था र प्रक्रिया नागरिक अनुकूल हुन नसकेको र आम नागरिकले राज्य र सरकारप्रति अपनत्व महसुस गर्न नसक्दा राज्य व्यवस्था निश्चित जाति र कुलको सम्पत्ति जस्तो भयो ।

निश्चित जाति र भूगोलको मान्छेले राज्यका सम्पूर्ण स्रोत साधनमा कब्जा जमाउन सफल भए । राज्यमा असमानता र विभेद चुलिँदै गएको महसुस गरेपछि नयाँ राज्य व्यवस्थामा जाने लक्ष्य अनुरुप नै २०६२/०६३को जनआन्दोलन भएको थियो ।

सोही आन्दोलनपछि नेपाल र नेपालीको पहिचान थोरै भए पनि फेरिएको छ । नेपालीको पहिचान दौरा सुरुवाल र टोपी वा एउटा भाषा र धर्ममात्र होइन भन्ने कुरालाई सोही आन्दोलनले स्थापित गराईदियो । साथै नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, राज्यको स्रोत साधनको समान वितरण, कानुनको शासन, प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था र धर्म निरपेक्षताको बाटोमा हिड्नु पर्ने अवस्था सोही आन्दोलनले सिर्जना गरेको हो ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि समावेशीता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अनुमान गरेको भएपनि दलित, जनजाति,महिला, मधेसी लगायतका सिमान्तकृत समुदायले अझैसम्म सरकारी संयन्त्र र राज्य व्यवस्थामा समावेशी सिद्धान्त पुर्ण रुपमा लागू भएको अनुभुति गर्न पाएका छैनन् । राज्यले नियुक्ति गर्ने पदमा समावेशीता अझै देखिन सकेको छैन ।

अझै पनि सिमित वर्ग, जाति र लिंगको हाली मुहाली कायम छ । यथार्थ रुपमा भन्दा लोकतन्त्र र समावेशीको कुरा अर्थात नेपालमा हाल भनिएको समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । समावेशी लोकतन्त्र शास्त्रीय लोकतन्त्र र समाजवादको वैचारिक समन्वयको उपजको रुपमा पनि लिइन्छ ।

यसमा जनमुक्ति आन्दोलनहरु, मानवअधिकार आन्दोलन, महिला अधिकारवादी आन्दोलन लगायतका नवीनतम आन्दोलनको त्यत्तिकै योगदान छ । प्रतिनिधिमूूूूूूलक लोकतन्त्र बढी प्रक्रियामुखी भएकाले राजनीतिक संस्थाहरुको पूर्ण विकास भएका पश्चिमा मुलुकहरुमा राम्रोसंग काम गरे पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्र समेत कर्मकाण्डी रुपमा सिमित रह्यो ।

बजार अर्थतन्त्र र समाजवादी शासनले अंगालेको केन्द्रिय योजनाले मुठ्ठी भरका व्यक्तिको हातमा शक्ति केन्द्रीत हुन पुग्यो । परिणाम स्वरुप पछिल्लो समयमा विश्व अनेकौं बहुआयामिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् वातावरणीय संकटले घेरिन पुग्यो ।

यिनै समस्यालाई चिरेर समाजका सबै तहमा शक्तिको समान वितरण गर्ने अभिप्रायले समावेशी लोकतन्त्रको विकास भएको हो । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासले मात्र समावेशी लोकन्त्रलाई पूर्णता दिन्छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउन सञ्चार माध्यम वा मिडियाका साथै नागरिक समाजका अंगहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालले आर्थिक, सामाजिक विकास र रुपान्तरणका लागि पनि समावेशीकरणको नीतिलाई अंगीकार गरेकोले यसलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजका विभिन्न अंगमध्ये मिडियाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहेको छ ।

समुन्नत लोकतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रका लागि बहुल विचार आदानप्रदान हुन सक्ने फराकिलो स्पेस चाहिन्छ । यसका साथै सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा आमनागरिक सुसूचित हुन सक्ने माध्यम पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ ।

यसबाहेक राज्यका हरेक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा समेत स्वतन्त्र निगरानी जरुरी हुन्छ । यी सबै कुरा सम्भव हुन स्वतन्त्र पत्रकारिता अर्थात मिडिया क्षेत्र सशक्त र सुदृढ हुनु पर्छ । मिडिया क्षेत्र कमजोर हुँदा यसको सिधा असर लोकतन्त्रमा पर्छ, जुन अहिले नेपालमा अनुभूति हुँदै गएको विषय पनि हो ।

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन अगाडि राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा मात्रै मिडिया चलेका थिए । पञ्चायती शासन व्यवस्थामा सत्ताको सामान्य आलोचना गर्दासमेत पत्रपत्रिका वा मिडियामाथि राज्यले कारवाही गथ्र्यो ।

सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द गर्नेदेखि सम्पादक र सञ्चालक जेलनेल परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तर सोही अवधिमा केही मिडियाले राजनीतिमा प्रेरित भएर मिसन पत्रकारिता सुरु गरेका कारण २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन वा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनामा बल पुगेको हो ।

त्यसपछि जारी भएको संविधानले आमनागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संगठित हुने स्वतन्त्रता, कुनै पनि पेशा वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको थियो । यही प्रावधानलाई टेकेर नेपालमा मिडिया क्षेत्रको द्रुत विकास भएको हो ।

संविधानको यही प्रावधानलाई नै आधार बनाएर विभिन्न सामाजिक, साँस्कृतिक समूहले आ आफ्नो विचार र मुद्दा प्रवद्र्धन गर्नका लागि आफ्नै मिडिया पत्रपत्रिका, एफ एम रेडियो, टेलिभिजन स्थापना र सञ्चालन गरे ।

यिनै मिडियाको माध्यमबाट नेपालमा मुलधारको राजनीतिक आन्दोलनमात्र होइन, विभिन्न सामाजिक र साँस्कृतिक समूह, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, महिला, दलित तथा अल्पसंख्याक सिमान्तकृत समुदायले नेतृत्व गरेका सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सहज भयो । नेपालमा धर्म निरपेक्षता, राज्य पुनर्संरचना, समावेशिता, भाषिक र साँस्कतिक अधिकार बारेको बहस मुख्य गरी मिडियाकै अग्रसरतामा सम्भव भएको हो ।

पछिल्लो समय मिडियासमेत संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । मिडियाको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसले प्रवाह गर्ने सूचना र समाचार विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो एकातर्फ छँदै छ भने अर्कोतर्फ मिडियालाई टिकाईराख्ने चुनौति पनि बढ्दो छ । पछिल्लो पटक विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारणमात्र पनि नेपालमा सयौं सञ्चारमाध्यम बन्द हुन पुगे र केही बन्द हुने क्रममा छन् ।

मिडिया क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं पत्रकार र कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । यो संकटको दायरा हामीले देखेको र सोचेकोभन्दा फरक छ । मिडियामा आएको यो संकटले नेपालमा २०४६ पछि विस्तार भएको “पब्लिक स्फेयर”लाई मात्र संकुचन गर्दैन; यसले अन्तत हामीले मान्दै आएको समावेशी लोकतन्त्रलाई समेत कमजोर पार्छ ।

समुन्नत लोकतन्त्रका लागि पहिलो कुरा बहुल विचार आदानप्रदान हुन सक्ने फराकिलो स्पेस चाहिन्छ । दोस्रो कुरा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा नागरिक सुसूचित हुन सक्ने माध्यम आवश्यक पर्छ र तेस्रो कुरा राज्यका हरेक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्र निगरानीको जरुरी हुन्छ । मिडिया क्षेत्र वा स्वतन्त्र पत्रकारिता प्रभावशाली बन्न सकेमात्र यी कुरा सम्भव हुन्छन् । अर्थात मिडिया क्षेत्र कमजोर हुँदा यसको सिधा अवसर लोकतन्त्रमा पर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा मिडियाको संख्या र आकार बढ्दै गएको भए पनि रचनात्मक भूमिका खेल्न नसकेको र सत्ताको सहयात्री बन्नपुगेको भन्ने जस्ता आलोचना सुन्ने गरिन्छ । वास्तविक रुपमा भन्दा नेपाली मिडिया समाजको सहयात्री त बनेको छ नै तर कतिपय सन्दर्भमा यसले सत्ताको बोली बोल्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यमको कुरालाई छाड्ने हो भने गैरसरकारी तहमा सञ्चालित मुल धारका मिडिया वा विभिन्न सामाजिक समूहले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक मिडियाले राज्य वा सरकारबाट भएका र हुन सक्ने जनविरोधी निर्णय र कदमका बारेमा पटक पटक प्रश्न गरिरहेका छन् ।

लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता संकटमा परेको बेला नेपाली मिडिया मुलतः समाजकै सहयात्री बनेर अगुवाइसमेत गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा मिडिया क्षेत्रको रचनात्मक पहल कायम छ ।

सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम बाहेकका मिडिया कमजोर बन्ने र बन्द हुने अवस्था आएमा स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नेपाली समाजको बोली कमजोर हुने कुरामा दुईमत छैन । त्यसो भएमा सार्वजनिक सरोकारका विषय जस्तै राजनीतिक समानता, बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, निश्पक्ष निर्वाचन पद्धति जस्ता राजनीतिक विषयमात्र नभएर नागरिकका सामाजिक आर्थिक तथा साँस्कृतिक सवाल स्वतः कमजोर बन्न पुग्छन् ।

राज्यको मुल चरित्र अहिले पनि निरंकुश खालको छ । इतर विचार सुन्ने र स्वीकार गर्ने संस्कृति राज्यमा पुग्नेहरुमा विकास भएको छैन । यसका लागि पनि मिडिया क्षेत्र सुदृढ र सशक्त बन्नु, पर्ने साथै सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई थप सुदृढ पार्न मिडियाको सशक्त भूमिका आवश्यक छ । भनिन्छ, पत्रकारिता वा मिडियामा देखिने संकटले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ तसर्थ समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मिडिया क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने खाँचो छ । यसै सन्दर्भमा सन् १९२० मा अमेरिकी राजनीतिक चिन्तक वाल्टर लिपम्यानले व्यक्त गरेको यो चर्चित भनाई त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनले भनेका थिए, ‘अहिले पश्चिमी लोकतन्त्रमा देखिएको संकट भनेको नै पत्रकारितामा देखिएको संकट हो ।’

लिपम्यानको यही भनाइलाई नेपालको सन्दर्भमा बुझ्ने हो भने चाहे कोरोना महामारी वा अन्य राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक कारणले पत्रकारितामा देखिने संकटले अन्तत लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ । तसर्थ समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मिडियालाई पनि सशक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

फोनिज गण्डकीको २३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आव्हान गरिएको लेखनवृत्तिमा पुरस्कृत आलेख