पोखरा ।
मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने १० देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ६१ प्रतिशत बालिका मानव बेचविखनको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको एक अध्ययन देखाएको छ । शक्ति समूहको सन २०२२ को डिसेम्बरसम्मको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो उमेर समूहका बालिका, बेचबिखन, यौन दुव्र्यवहारर बाल विवाहको समेत जोखिममा रहेको शक्ति समूह पोखराका परियोजना संयोजक सरिता पौडेलले जानकारी दिइन् ।

शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र शक्ति समूहले आयोजना गरेको मनोरञ्जन क्षेत्रलाई प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको कार्यशालामा उनले नेपालको श्रम ऐनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको भएता पनि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।

‘शक्ति समूहले संरक्षण दिएकामध्ये १० देखि १६ वर्ष उमेर समूहका ६१ प्रतिशत, १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका १८ प्रतिशत र बाँकी अन्य उमेर समूहका बालिका बेचबिखनको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘जातीय समूहको विश्लेषण गर्ने हो भने आदिवासी जनजाति ३९ प्रतिशत, दलित ३१ प्रतिशत र अविवाहित १६ वर्षकाबालिका बेच बिखन र यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिममा छन् ।’

मानव बेचविखनको दृष्टिले गण्डकी वागमती प्रदेशपछि दोस्रो उच्च जोखिममा रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनले वागमतीमा ३८ प्रतिशत र गण्डकीमा १९ प्रतिशत र लुम्बिनी १५ प्रतिशत मानव बेचबिखनको दृष्टिले जोखिममा रहेको बताइन् ।

उनले शक्ति समूहले १ हजार ५ सय २० जनालाई सेवा दिएको उल्लेख गरिन् । उनले सामुदायिक विद्यालयमा अनलाइन दुव्र्यवहारबाट बाल बालिकालाई जोगाउन सचेतनामुलक कार्यक्रमदेखि जोखिममा परेका बालिकालाई शैक्षिक सहयोग गरेको जानकारी दिइन् ।

शिक्षा संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेको जोखिम कम गर्न सरोकारवाला सचेत भएर लाग्नुपर्ने बताए । उनले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई यौन शोषण तथा बेच विखनबाट जोगाउनका लागि मन्त्रालयले शक्ति समूहसँग सहकार्य गरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा शक्ति समूहका अध्यक्ष चरिमाया तामाङले कार्यथलोलाई सुरक्षित बनाउन धेरै कानुन बनाउँदा मनोरञ्जन क्षेत्रको सवाललाई समेट्न नसकेको जानकारी दिइन् । उनले सबै मनोरञ्जन क्षेत्रलाई बालिका मुक्त बनाउन पर्ने प्रस्ताव गरिन् । उनले यौन शोषणमा परेका किशोरीलाई उजुरी गर्न कठिनाई भएको उल्लेख गरिन् ।

अधिवक्ता विमला खड्काले सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेशपछि २०६२ सालमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने किशोरीको संरक्षणको लागि निर्देशिका बने पनि कार्यान्वयन हुने नसकेको जानकारी दिइन् । उनले सम्बधित क्षेत्रको कानुन कार्यान्वयन नहँुदा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने प्रति हिंसाको जोखिम नघटेको तर्क गरिन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मनमाया पंगेनी भट्टराई, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक मायादेवी शर्मा, श्रम ता रोजगार कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सुरेश ढकाल, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली, गैसस महासंघ नेपाल गण्डकीका कार्यवहाक अध्यक्ष पदमराज पहारी, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत देवी शर्मा, शक्ति समूहका परियोजना संयोजक निरा दुलाल लगायतले मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।