२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलहरु गठबन्धन गरेर आम निर्वाचनमा होमिदा समेत बहुमत ल्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनन् । एक्लै बहुमत ल्याउने योजनामा साथ चुनावी मोर्चामा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) दोस्रो दलको रुपमा खुम्चिन पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा सातवटै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको बारेमा अनौपचारिक रुपमा बहस तथा छलफल सुरु भएको छ । यद्धपी गठबन्धन दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई संघ तथा प्रदेशमा सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत पुग्न सकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले २ सय ७५ सदस्य हुने प्रतिनिधि सभामा १ सय ३६ सिट जितेका छन् । सत्ता गठबन्धनको लागि बहुमत पुर्‍याउन २ सिट पुग्दैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित ५ दलहरूबीच यो निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा एमालेको ७८, राप्रपाको १४ र जसपाको १२ सिट छ ।

बहुमत १ सय ३८ पुर्‍याउन थप ३४ सिट चाहिन्छ । एमालेको लागि अहिलेको लागि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत अन्य साना दलको सहयोग पनि सम्भव छैन । शक्ति बाँडफाँटले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच विवाद बढेर सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता पैदा हुने अवस्था वाहेक आम निर्वाचनमा आएको परिणामले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना देखिदैन ।

बहुमतको नजिकमा रहेको प्रमुख सत्ताधारी गठबन्धनकोनै सरकार बन्ने बढी सम्भावना रहन्छ । नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको सत्ता गठबन्धन शक्ति बाँडफाँटबारे कुरामा रुमलिएको छ । आगामी सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार टुगों लगाउन सकेको छैन ।

संसदीय दलको नेतामा माओवादीबाट प्रचण्ड निर्विवाद उम्मेदवार देखिएका छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता बन्ने धेरै नेताले तछाड मछाड गरेका छन् ।

निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमत दलहरूको समर्थन सहित नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा बहुमत दलको समर्थन जुटाउने सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यो उपधाराको प्रक्रियाअनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदारले १ सय ३८ भन्दा धेरै सांसदहरू पुग्ने गरी दलहरूको समर्थन पेस गर्नुपर्छ । आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलको प्रष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा अहिलेको म्यान्डेटअनुसार सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । मिलिजुली सरकार बनाएर राजनीतिक स्थायित्वको लागि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।