आम निर्वाचनले दलहरुको पुरानो हैसियत परिवर्तन गरिदिएको छ । केही नयाँ दल अस्तित्वमा आएका छन् । केही प्रभावशाली मानिएका नेताहरु यसपालिको संसदमा नदेखिने भएका छन् । संघीय प्रतिनिधिसभामा पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ ।

प्रदेश २ बाहेक अरु प्रदेशमा पनि कांग्रेस ठूलै हैसियतमा छ । अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, गठबन्धनमा सहभागी अरु सबै दलभन्दा पनि ठूलो रहेकाले यसले सरकारको नेतृत्व दाबी गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । जनमतले एमालेलाई बलियो प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका दिएको छ ।

भलै यो परिदृश्य अहिलेकै गठबन्धन कायम रहँदासम्मका लागि हो । पद, भागबन्डा र मौकालागि जुनसुकै सम्झौता गर्न सक्ने दलहरुले नयाँ गठबन्धन र नयाँ स्वरुपको सरकार बनाएछन् भने पनि त्यो अन्यथा हुने छैन । कुनै दलको बहुमत नरहेकाले अब गठबन्धनकै सरकार बन्नुको विकल्प छैन । यसै कारणले सरकार गठनअघि नै सरकारको स्थायित्व, सुशासन र स्थिरताको कुरा उठेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले अरुलाई समेटेर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो छ । यथासक्य दुई तिहाइको बलियो सरकार बनाउने अन्यथा सामान्य बहुमतको सरकार बनाएर पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । दलहरु अहिले संसदीय दलको नेता चुन्ने चरणमा पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चुन्ने मिति तोकिएको छ ।

जनमत पार्टीले सिके राउन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चुनिसकेका छन् । सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेता बनाइसकेको छ । संसदीय राजनीतिमा नेतृत्व संसदीय दलको नेताले गर्ने भएकाले माओवादी केन्द्र र एमालेबाट पनि को को संसदीय दलका नेता बन्छन् भन्ने अहिले नै प्रष्ट छ ।

एमालेबाट केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल संसदीय दलको नेता चुनिनेका शंका छैन । नेपाली कांग्रेसमा आकांक्षी धेरै भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नै संसदीय दलको नेता बन्ने पक्का छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि दोस्रो पटक आम निर्वाचन भएको छ ।

बारम्बार परिवर्तनका आन्दोलनपछि यहाँसम्म आएका नेपालीको चाहना समृद्धि हो । राजनीतिक रुपमा शासन व्यवस्थामा गर्नुपर्ने ठूलो परिवर्तन अब देखिँदैन । तर लोकतन्त्र मुताबिकका प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी संयन्त्र, दलहरुको नेतृत्व र नागरिकको खबरदारी जरुरी छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन र पदकै लागि लुछाचुडी हुने परिस्थिति फेरि बन्नु हुँदैन ।

संसदको सपथ नहुँदै यसले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न नपाउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । संविधानले विकल्प रहेसम्म संसद विघटनको कल्पना गरेको छैन । स्थायी सरकार, सुशासन र जनअपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारीबाट बिमुख हुने छुट दलहरुलाई छैन ।