आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, सामाजिक र राजनैतिक क्रियाकलापमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता, मानवाधिकारको रक्षा र कानुनी राज्य, लोकतन्त्रका प्रमुख तत्वहरु मानिन्छन् । चारै तत्वको समुचित अभ्यासले मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ ।

सबैको ध्येय अन्ततागोत्वा कानुनी राज्यकै स्थापना हो, जसले मानाबधिकारको रक्षा गरोस्, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराओस् । र जनतालाई निर्धक्कसँग सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन प्रेरित गरोस् । यसर्थ कानुनी राज्यको स्थापना नै सबैभन्दा आवश्यक तत्व हो भन्दा अन्यथा नहोला ।

चरम दण्डहीनताको अवस्थामा गुज्रिरहेको हाम्रो देशमा भर्खरैमात्र भएको संसदीय निर्वाचनमा भने केही नयाँ र आशालाग्दा नतिजा आएका छन् । पुरातन राजनैतिक अभ्यासलाई जनताले केही हदसम्म पछार्दै परिवर्तनको आशानुरूपको जनमत दिएका छन् ।

परिवर्तन रातारात या एकै निर्वाचनमा सम्भव हुने बिषय होइन । निरन्तर परिवर्तनको मार्गमा अघि बढिरहेको सकारात्मक प्रयासहरुले जनतामा थप ऊर्जा र हौसला दिँदै जान्छ र तबमात्रै भविष्यमा हामीले चाहेको परिवर्तन सम्भव हुन्छ ।

जनताका लागि बोल्नेमात्र नभई काम नै गर्ने ठाउँमा पुग्ने रविको सपना जनताले नै पूरा गरिदिएका छन्

Advertisement

रन्जु दर्शनाले ०७४ को काठमाडौ महानगरको मेयरमा पाएको मतले जगाएको आशमा उदाएका बालेन हुन् या पत्रकारिताको माध्यमबाट आफूलाई जनताको नजिक बनाउन सफल हुँदै, गएको निर्वाचनमा आश्चर्यजनक नतिजासहित चौथो ठूलो दल बनाएर राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछाने, जनताले उनीहरुबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् ।

परिवर्तनका संवाहकका रुपमा हेरिएका व्यक्तित्वलाई जनताले अझै बढी नजिकबाट नियाल्नु नौलो होइन । अन्यथा अर्थ नलाग्ने गरी भन्नु पर्दा जुन गोरु आए पनि कानै चिरेका भन्ने नेपाली समाजले आफैंले किनेको गोरुबाट अलि बढी नै आश गर्नु अन्यथा पनि त हैन ।

छोटो राजनीतिक यात्राबाटै देशको उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको पद पाउनु आम नेपालीले सपनामा पनि नचिताएको यथार्थमा परिणत भएसरह हो । रविको सामाजिक यात्रा त अवश्य पनि छोटो थिएन, वर्षौंदेखि जनतासँग सिधा कुरा गरेर जनतामाझ अति नै लोकप्रिय रहेर पत्रकारिता छोडी जनताका लागि बोल्नेमात्र नभई काम नै गर्ने ठाउँमा पुग्ने रविको सपना जनताले नै पूरा गरिदिएका हुन् । आफ्ना आवाज सुनेको र बोलेको मान्छेले काम गर्ने पद पाउँदा जनतामा उत्साह बढेर जानु स्वभाविक पनि हो ।

यसरी जागिरहेको उत्साहबीच रवि लामिछानेका विगतका कुरा सतहमा आउनु राजनीतिमा नौलो परिघटना होइन । व्यक्तिगत कुरालाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्नु किमार्थ न्यायोचित हुँदैन तर राज्यको कानुनसँग सम्बन्धित कुरा उठ्नु बहसयोग्य मात्रै होइन; त्यसको बेलैमा उचित सुनुवाई पनि हुनु पर्छ ।

कानुनी राज्यको परिकल्पना गरिने लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले कानुनको पालना गर्नुपर्छ चाहे त्यो आम जनता हुन् या राज्यका जुनसुकै पदमा आसिन व्यक्ति, कानुन सबैलाई बराबर हुनु पर्छ । नागरिकता र पासपोर्टको बारेमा बिबादमा तानिएका उनको विवाद निरुपणमा भएको ढिलासुस्तीले राज्यका सम्बन्धित निकायलाई गिज्याइरहेको अवस्थामा सोही विभागको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्दा ती निकायको काम, कारवाही निष्पक्ष होला भनेर सोच्नु मूर्खता नै होला भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व मिसिने जुनसुकै क्रियाकलाप भ्रष्टाचारको मध्यम हुन्छ भन्ने भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभिसन्धिको अभिप्राय हो । नेपालले पनि सो सन्धि अनुमोदन गरेको छ । आफ्नो स्वार्थ बाझिने गरी कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहनु, काम गर्नु या मत जाहेर गर्नु भ्रष्टाचार गर्नुसरह नै हो । मानिस स्वार्थरहित हुने परिकल्पना गर्न कठिन रहने यो युगमा नैतिकताको खडेरी पर्ने हुनाले कानुनी राज्यको अवधारणाको विकास हुँदै गएको हो ।

हामी यति बेला संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । अधिकांश जनता पूर्वीय सनातन धर्ममा आस्था राख्ने भएका हुँदा अझै पनि हामीले नैतिक आचरण पूर्ण रुपले छोडिसकेका छैनौं र राज्यले लोकतन्त्र प्राप्त गरे पनि पूर्ण कानुनी राज्यको आभास पाउन पनि सकेका छैनौं । यस्तो परिदृश्यमा नैतिकताको जगमा स्वार्थ बाझिने मन्त्रालय नलिएको भए रविले पक्कै पनि आम जनताबाट अझै बढी सहानुभूति पाउने थिए कि ?

ठूलाबडालाई नलाग्ने हाम्रो कानुनले अब रविको बिषयमा निर्णय कसरी लिन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ, तैपनि तालुकदार मन्त्रालयको कार्यकारी भइरहँदा न्यायको परिभाषा फेरिने सम्भावना त प्रबल नै हुनेछ । आम नागरिकले कानुनमा लेखेकै न्याय नपाउने यो देशमा उहाँहरुले त पक्कै पनि न्याय पाउनु हुनेछ ।

यसरी नै अघि बढिरहेको यो देशमा रविको सत्तारोहणपछि जनताले पनि न्याय पाउने आश भने पक्कै गरिरहेका छन् । ४ वर्ष अघिको निर्मला हत्याकाण्डको छानबिन टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि यथाशीघ्र कामअघि बढाउने भनी पहिले निर्णय गरिरहँदा उनले अब गृह प्रशासनमा यस्तो परिवर्तनकारी भूमिका खेल्नु पर्छ कि कुनै मिडियाबाजी बिना नै जनताले यथासक्दो छिटो न्याय पाउने बाताबरण बनोस् ।

संविधानको अधिनमा रही बनेका कानुनको पालना गर्न र गराउन कुनै पार्टी या नेतालाई भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था छिट्टै नै अन्त्य होस् । नैसर्गिक आधिकरका लागि राज्यसँग लड्नुपर्ने, आफ्नो कुरा राज्यलाई सुनाउन बालुवाटारअघि आत्मदाह गर्नुपर्ने, राज्यले दिने सामान्य भन्दा सामान्य सुविधा, जनताले राज्यबाट सहजै पाउनु पर्ने व्यक्तिगत अभिलेखहरुको लागि घन्टौं समय खेर फाली लाइन बस्नुपर्ने, भनसुन या घूस नै ख्वाउनु पर्ने जस्ता बेथितिका बिरुद्धमा आफैंले बारम्बार आवाज उठाएका रविबाट यिनै समस्याबाट छुटकारा पाउने जनताको आशा, निराशामा परिणत नहोस् । धेरै धेरै शुभकामना !

नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ कोइराला पोस्सोन कास्की सहसचिव हुन्