पोखरा ।
संसद बैठकमा बस्दा सभामुखको दायाँपट्टि सत्ता र बायाँपट्टि प्रतिपक्ष सांसद बस्ने संसदीय परम्परा हो । तर गण्डकी प्रदेश सभाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा कुन पार्टीका सांसद कतापट्टि बस्ने भन्ने नै यकिन भएन । किनभने कुनै पनि सांसद सत्ता वा प्रतिपक्षका थिएनन् । छ्यासमिस गरी सांसदहरु बसे ।

मन्त्रीहरु अघिल्लो पंक्तिमा थिए । संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी पनि सभामुखको बायाँपट्टि बसेका थिए । सोमबारको सर्वदलीय बैठकले पहिलो लहरमा मन्त्रीहरु र दोस्रोमा संसदीय दलका नेता बस्ने निक्र्याेल गरेको थियो । तर, सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर छुट्याइएन । नयाँ सरकार गठन नहुँदा सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्ट्याउन मिलेन ।

संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै सरकार गठन आह्वान हुन्छः पृथ्वीमान गुरुङ, प्रदेश प्रमुख

प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको २० दिन पूरा भइसकेको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन भइसक्नुपर्छ । प्रदेश १ मा नयाँ सरकार गठनका लागि त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरिसकेका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छैनन् ।

संघीय संसदमा भने सांसदहरुको सपथ अगावै सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेकी थिइन् । उनले सांसदहरुको सपथ अगावै सरकार गठन आह्वान गरे पनि ७ पुसमा सांसदहरुको सपथ भएको थियो । यसअघि २०४८ सालयता नै धेरैपटक सांसदहरुको सपथ अघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको नजिर छ । यसपालि भने सांसदहरुको सपथको ३ दिनपछि अर्थात १० पुसमा प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहालको नियुक्ति भयो ।

गण्डकी प्रदेश सभामा नवनिर्वाचित सांसदहरुले १४ पुसमा सपथ लिइसकेका छन् । संसदको पहिलो अधिवेशन पनि प्रदेश प्रमुखले १८ गते सोमबारका लागि आह्वान गरेका थिए । सोमबार संसद बैठक पनि बस्यो । तर सरकार गठनको कुनै गुञ्जायस देखिएको छैन । प्रदेश प्रमुख गुरुङले समाधानसँग भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकार गठन आह्वान हुन्छ, छिटै थाहा पाउनुहुन्छ ।’

खै किन ढिला भइरहेको छ, थाहा छैन, कानुनसम्मत गर्दै हुनुहुन्छ होला: खगराज अधिकारी, नेता, एमाले संसदीय दल

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले समेत संवैधानिक प्रक्रिया अनुसारै सरकार गठनको आह्वान हुने विश्वास व्यक्त गरे । तर, ढिलाइ किन भइरहेको छ भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । नेपालको संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार अर्थात प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा ८ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम भने गण्डकीमा सरकार गठनको सम्भावना छैन । उपधारा १ मा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ, निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ’ भनिएको छ ।

गण्डकीमा सरकार गठनको सम्भावना भनेको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम हो । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिको ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ ।