सुन्दरकुमार थकाली, मुस्ताङ

सरकारको नजरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रतिपक्ष संस्था जस्तो भएको आयोगका सचिव बेदप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । देशका ७७ वटै जिल्लामा मानवअधिकार उलङ्घनका घटनालाई समेट्दै आयोगले राज्यपक्षलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ कटिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।

मंगलबार जोमसोममा भएको मानव अधिकारको अवस्था र मानव अधिकार रक्षकका लागि १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।

सचिव भट्टराईले मानव अधिकार आयोग सरकारको निगाहाले गठन नभएको उल्लेख गर्दै संस्था गठनमा थुप्रै मानवअधिकार रक्षकहरुको योगदान रहेको खुलाए । मानव अधिकार आयोग २०५३ सालमा नीजि स्तरबाट सुरु भएको र ऐन जारी भएको ४ वर्षपछि २०५७ सालमा आयोगले संम्बैधानिक मान्यता पाएको बताए ।

आयोग जहिले पनि जनताको आवाज मुखरित गर्ने,मानव अधिकार रक्षकको आवाज बोल्ने र आधारभुत मानव अधिकार संरक्षण तथा संम्वद्धनमा समर्पित भएको दावी गरे । उनले मानव अधिकार रक्षकका समस्यालाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय मञ्च सम्म उभ्याउने गरेको सचिव भट्टराईको कथन छ ।

परियोजना व्यवस्थापक प्रेमबहादुर थापाले मानव अधिकार रक्षकको दवाब जति बढ्दै जान्छ उतिनै आयोग सक्रिय हुने सुझाए । उनले मानव अधिकार संरक्षण तथा संम्वद्धनका लागि संञ्चारक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले आयोग र संञ्चारक्षेत्र एकैसाथ हिड्न सके सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने जनाए । मानव अधिकारका लागि कानुनी तथा संम्वैधानिक अधिकार अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गे्रडिङ हुने गरेको खुलाए ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएका १ सय ९३ राष्ट्र मध्ये १ सय २४ ले संस्था स्थापना गरेको र नेपालमा मानव अधिकार आयोग क बर्गमा सुचिकृत भएको जानकारी दिए ।

यस्तै,आयोगको गतिबिधि माथि प्रकाश पार्दै अधिकृत कुमार शिवाकोटीले आयोग संम्वैधानिक निकाय भएको जनाए । उनले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने काम सरकारको भएको प्रष्ट पारे । उनले पछिल्लो अवस्थामा राजनितिक च्याप्टर सकिएकाले अबको मुद्धा आर्थिक ,सामाजिक, सांस्कृतिक, महिला, दलित, जनजाती, अपाङ्गता, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवालमा स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए ।

मानव अधिकारका लागि ४ वटा थिम्स भएको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको जीवन,मर्यादा,सोतन्त्रता र समानताका लागि कुनैपनि कानुन र संम्वैधानिक अधिकारका बिषय जोडिने अधिकृत शिवाकोटीको भनाई छ ।

यसअघि भएको अन्तक्रियामा जोमसोमका सरोकारवालाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, हवाई सेवा, सास्कृतिक, कृषि, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक बिभेदका विषयमा मानव अधिकारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले ठुला मानवअधिकारका मुद्धामा आयोगको काम कर्तब्य फितलो भएको आरोप लगाए ।

आयोगका पदाधिकारीले मुस्ताङका मानव अधिकार रक्षकलाई राष्ट्रिय ईस्युका विषय बाहेक कतिपय मानव अधिकार विषय स्थानीय स्तरमै दवाब सृजना गरेर समाधान खोज्न सकिने जनाए । सचिव भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संञ्चालन आयोगका अर्का अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए । कार्यक्रममा जोमसोम, स्याङ, ठिनी र एयरपोर्टका गरी करिव ४० जना मानवअधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

य मञ्च सम्म उभ्याउने गरेको सचिव भट्टराईको कथन छ । परियोजना व्यवस्थापक प्रेमबहादुर थापाले मानव अधिकार रक्षकको दवाब जति बढ्दै जान्छ उतिनै आयोग सक्रिय हुने सुझाए । उनले मानव अधिकार संरक्षण तथा संम्वद्धनका लागि संञ्चारक्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले आयोग र संञ्चारक्षेत्र एकैसाथ हिड्न सके सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुने जनाए ।

मानव अधिकारका लागि कानुनी तथा संम्वैधानिक अधिकार अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गे्रडिङ हुने गरेको खुलाए । संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता भएका १ सय ९३ राष्ट्र मध्ये १ सय २४ ले संस्था स्थापना गरेको र नेपालमा मानव अधिकार आयोग क बर्गमा सुचिकृत भएको जानकारी दिए ।

यस्तै,आयोगको गतिबिधि माथि प्रकाश पार्दै अधिकृत कुमार शिवाकोटीले आयोग संम्वैधानिक निकाय भएको जनाए । उनले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने काम सरकारको भएको प्रष्ट पारे । उनले पछिल्लो अवस्थामा राजनितिक च्याप्टर सकिएकाले अबको मुद्धा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, महिला, दलित, जनजाती, अपाङ्गता, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सवालमा स्थानीय सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । मानव अधिकारका लागि ४ वटा थिम्स भएको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको जीवन, मर्यादा, सोतन्त्रता र समानताका लागि कुनैपनि कानुन र संम्वैधानिक अधिकारका विषय जोडिने अधिकृत शिवाकोटीको भनाई छ ।

यसअघि भएको अन्तक्रियामा जोमसोमका सरोकारवालाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, हवाई सेवा, सास्कृतिक, कृषि, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक विभेदका वियमा मानवअधिकारकर्मीलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले ठुला मानवअधिकारका मुद्धामा आयोगको काम कर्तब्य फितलो भएको आरोप लगाए ।

आयोगका पदाधिकारीले मुस्ताङका मानव अधिकार रक्षकलाई राष्ट्रिय ईस्युका बिषय बाहेक कतिपय मानव अधिकार विषय स्थानीय स्तरमै दवाब सृजना गरेर समाधान खोज्न सकिने जनाए । सचिव भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संञ्चालन आयोगका अर्का अधिकृत ज्योतिप्रसाद घिमिरेले गरेका थिए । कार्यक्रममा जोमसोम, स्याङ, ठिनी र एयरपोर्टका गरी करिव ४० जना मानवअधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।