भरत कोइराला
पोखरा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार फेबु्रअरी २० अर्थात् फागुन ८ गते दीक्षान्त समारोह गर्नुपर्छ । तर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कार्यकाल विवादले विश्वविद्यालय केन्द्रका सबै कार्यालयमा तालाबन्दी छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पुस २३ गते यता काम गर्नै पाएको छैन । विद्यार्थी बोक्ने र पदाधिकारी चढ्ने गाडी गुड्न पाएकै छैनन् । पढाइ अवरुद्ध नगर्ने भनिए पनि कक्षा नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयमा समस्या स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन(स्ववियु) को निर्वाचनपछि समाधान होला भन्ने आशा धेरैलाई थियो । स्ववियु सभापति विश्वविद्यालय सभाको पदेन सदस्य हुने भएकाले विद्यार्थीका समस्या उनले बैठकमा प्रस्तुत गर्छन् र त्यही अनुसार समाधान होला भन्ने थियो । रजिस्ट्रार गोविन्द शर्मा भन्छन्, ‘स्ववियु आएपछि स्थिरता होला भनेको त झन् अस्तव्यस्त पो भयो ।’

विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न बनाइएको शैक्षिक क्यालेन्डर विद्यार्थीकै कारण लागु हुन सकेको छैन । ५ दिन यसरी नै तालाबन्दी कायम रहे फागुन ८ मा दीक्षान्त समारोह गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘नेविसंघका विद्यार्थीसँग हामी पटकपटक बसेका छौं, तर ताला खोल्ने विषयमा उनीहरु संवदेनशील देखिएका छैनन्, यसले विश्वविद्यालयको साख त गिर्छ नै विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्योलमा पर्छ ।’ नेविसंघ पोविविका नेता फिरोज सुवेदी विश्वविद्यालय प्रशासन स्ववियुको कार्यकाल थप्ने कसरतमा रहेको र आफ्ना मागप्रति संवेदनशील नभएकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताउँछन् ।

स्ववियु पदाधिकारीको पदावधिले तनाव
विश्वविद्यालयमा क्रियाशील ७ वटै विद्यार्थी संगठनले स्ववियु निर्वाचन माग गरेका थिए । त्यही अनुसार गत चैत २२ मा निर्वाचन भयो । विश्वविद्यालयले पहिलो स्ववियु पायो । चुनाव अघि तिनै विद्यार्थी संगठनको सहमतिमा स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०६५ संशोधन गरियो । संशोधित नियमावलीको नियम ५ ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थीहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको पद स्वत समाप्त भएको मानिनेछ ।’

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार लगायतले त्यतिबेलै यो प्रावधानले विद्यार्थीलाई असजिलो हुने राय दिएका थिए । तर सबै विद्यार्थी संगठनको एक स्वर थियो, ‘हामीलाई पदावधि होइन, स्ववियु चाहिएको हो, यो बुँदाले केही फरक पार्दैन ।’ तर अहिले आएर यही बुँदाका कारण विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ । स्ववियु चुनावको ३ महिना पनि नबित्दै पदावधिको किचलो सुरु भयो । जसका कारण हजारौं विद्यार्थीको पढाइ र रिजल्ट प्रभावित भएको छ ।

पदावधि २ वर्ष भए पनि विश्वविद्यालयको सैद्धान्तिक परीक्षा सकिएकाले स्ववियु सचिव सुरज परियारको भदौमा म्याद सकियो । उपाध्यक्ष प्रतीक्षा गैरेको असोजमा सकियो भने अध्यक्ष सुनील तिमिल्सिनाको फागुनको अन्तिममा म्याद सकिँदैछ । अध्यक्ष सुनील लगायतको टीम नियम व्यावहारिक नभएको भन्दै पढाइ सकिए पनि पदावधि २ वर्ष नै हुनुपर्ने अडानमा छ । तत्कालीन एमाले निकट अनेरास्ववियुबाट निर्वाचित उनी आफ्नो कार्यकाल बढाउन निकै कसरतमा छन् ।

पदावधि बढाउन चोरबाटोबाट निर्णय
विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र नीति नियम पारित गर्न गएको साउन ३ मा विश्वविद्यालयको सभा बस्यो । उक्त सभामा छलफलका लागि स्ववियु पदाधिकारीको म्यादबारे एजेन्डा नै थिएन । बैठकको अन्तिममा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुमति लिएर स्ववियु अध्यक्ष सुनीलले स्ववियुमा पदाधिकारी रिक्त हुनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा विश्वास राख्ने जोकोही विद्यार्थीका लागि प्रतिकुल रहेको भन्दै संशोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सुनीलले बोलिरहेका बेला कुलपतिले रोकेर यो विषयलाई कार्यकारी परिषदबाट मिलाएर ल्याउन निर्देशन दिएर बैठक टुंग्याए ।

तर अचम्म सभाको माइन्युटको विविध खण्डमा स्ववियुलाई निरन्तरता दिन विश्वविद्यालयको आगामी सभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालय सभा समक्ष स्ववियु सभापति एवं सभाका सभासद सुनील तिमिल्सिनाद्वारा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यूको अनुमति प्राप्त गरी प्रस्तुत गरेको स्ववियुको कार्यकाल संशोधन सम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल र समन्वय गरी कार्यकारी परिषदले कार्यकाल थप गरी स्ववियुलाई निरन्तरन्ता दिनका लागि विश्वविद्यालयको आगामी सभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भयो ।’

बैठकमा सहभागी सिनेटर खेमराज पौडेलले एजेन्डाकै रुपमा नआएको विषयलाई निर्णयको रुपमा राख्नु आपत्तिजनक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘मौखिक अभिव्यक्तिका भरमा निर्णय लेखिनु सरासर गलत हो, अरुलाई थाहै नदिई उपकुलपतिले अर्को सभामा पेस गर्न यसलाई विशेष प्रस्ताव बनाइएको हो ।’ रजिस्ट्रार गोविन्द शर्माले कुलपतिले सभामा नै निर्देशन दिएकाले यस्तो निर्णय लेखिएको बताए । तर यो निर्णयमा सहमति जुट्न नसकेकाले आगामी सभामा लैजान नसकिने उनको भनाइ थियो ।

यो निर्णयबारे सबैजसो सिनेटरलाई थाहै थिएन । स्ववियुको कार्यकाल विवादपछि सिर्जित समस्या अध्ययनका लागि गठित समितिले गत सभामा भएका निर्णय माग गरेपटि मात्र उक्त निर्णय बाहिर आएको थियो । विश्वविद्यालयकै १ अधिकारीले भने, ‘सिनेटर समेत रहेका अध्ययन समितिका संयोजक र सदस्यहरुलाई नै यो निर्णयबारे थाहै रहेछ । पहिलोपल्ट देख्दा त उहाँहरु पनि झस्कनुभएको थियो ।’

समस्या अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न रजिस्ट्रार गोविन्द शर्माले मंसिर २३ मा व्यवस्थापन संकायका डीन प्राध्यापक हरिबहादुर खड्का संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पुस १० भित्रै सुझावसहितको प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ । उक्त समितिले अध्ययनका क्रममा सबै विद्यार्थीसँग लिखित राय माग गरेको थियो । नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले स्ववियु पदाधिकारीको म्याद नियमावली अनुसार नै हुनुपर्ने भन्दै लिखित राय बुझाएका छन् । अनेरास्ववियुले भने लिखित राय नदिएको समितिका १ सदस्यले बताए । अनेरास्वयुले यो नियम व्यावहारिक नभएको भन्दै जुनसुकै हालतमा संशोधन हुनुपर्ने अडानमा छ ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आफैले हस्ताक्षर गरेको नियमावली छोटो समयमै संशोधन गरिनु समग्र विद्यार्थी संगठनका लागि न्याय संगत नहुने नेविसंघको तर्क छ । उनीहरुले पोखरा विश्वविद्यालयमा व्यक्तिगत हालीमुहाली गर्ने योजन बनेको आरोप लगाएका छन् । ‘पदाधिकारीको कार्यावधिकै विषयलाई लिएर विधाननै संशोधन गरिनु उचित होइन, चुनाव अगावै शैक्षिक सत्र कायम रहने गरी चुनावमा उम्मेदवार संगठनले चुन्नुपथ्र्यो,’ नेविसंघ पोविवि नेता फिरोज सुवेदीले भने ।