पोखरा ।
२०७४ मा गण्डकी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिमध्ये थोरैसँगमात्रै संसदीय अनुभव थियो । यसपालि प्रदेशकै अनुभव लिएका ४ जना दोहोरिएका छन्, केहीसँग संघीय संसदको अनुभव छ, अधिकांश नयाँ छन् ।

संघीयताको पहिलो अभ्यास र अनुभवविहीन जनप्रतिनिधिहरूलाई गएको कार्यकालमा कुनै प्रशिक्षण र तालिम भएन । न पार्टीहरुले आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षित गरे न सरकारले नै गर्‍यो । जति कार्यक्रम वा अनुशिक्षण भए अपवादजस्तामात्रै भए ।
यसपालि नवनिर्वाचित सांसदहरुले भने संसद प्रवेशको संघारमै अभिमुखीकरण लिन पाएका छन् ।

पोखरा रिसर्च सेन्टर (पिआरसी) ले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजनामा प्रदेश सभा सदस्यहरुका लागि सभा सञ्चालनका विधि एवं प्रक्रिया सम्बन्धमा हालै अभिमुखीकरण गरेको छ । पिआरसी सार्वजनिक नीति अनुसन्धानको सामाजिक तथा आर्थिक आयाममा केन्द्रित स्वतन्त्र, गैरराजनैतिक, गैरनाफामूलक संस्था हो ।

प्रदेश सभाको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेर अभिमुखीकरणमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुतीकरण दिए ।

समारोहमा सांसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले संसद बैठक सञ्चालन प्रक्रिया र बैठक सञ्चालनको चुनौती र समाधान सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरे । कानुन निर्माण प्रक्रिया र निरिक्षण प्रक्रियाको सम्बन्धमा नेकपा एमालेका दलका नेता खगराज अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका सांसद महेन्द्रध्वज जिसी , नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अनुभव साटे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दलका नेता पञ्चमान गुरुङले पनि अभिमुखीकरणका बेला आफ्ना धारणा राखे ।

पिआरसीका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले आफ्नो संस्थाको परिचय र प्रदेश सभासँगको सम्भावित सहकार्यका पाटोबारे जानकारी गराए । पिआरसीले ३ वर्षदेखि तीन कार्यात्मक क्षेत्रहरुमा अनुसन्धान, प्रशिक्षण र पैरवी गर्दै आएको छ ।