पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ५ वर्षअघि निर्वाचन जितेपछि सोचेकै थिएनन्–गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्छ । तर, त्यसको ३ वर्षपछि कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमात्र पाएन, पोखरेल आफैं मुख्यमन्त्री बने ।

२०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनबाट गण्डकीमा एमाले माओवादी गठबन्धनबाट एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । बलियो बहुमतका साथ मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बाको सरकार २०७८ वैशाखमा अविश्वनीय ढंगले ढल्यो ।

सरकार गठनपछि एमाले र माओवादी एकीकरणबाट बनेको नेकपाको ३९ सांसद भए । पछि स्वतन्त्र निर्वाचित भएका राजीव गुरुङउर्फ दीपक मनाङे तत्कालीन नेकपामा प्रवेश गर्दा गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपाका ४० सांसद भएका थिए । यो प्रदेशसभाको दुई तिहाइ हो । तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादीलाई अलग बनाइदियो ।

माओवादीले एमालेसँगको गठबन्धन छोड्दा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार धरापमा पर्‍यो । दीपक मनाङे पार्टी प्रवेश गरेको जानकारी प्रदेशसभामा नदिँदा मनाङे स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा थिए । जुन पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढाल्ने हतियार बन्यो ।

सरकार ढलाएर नयाँ सरकार बनाउन विपक्षीको बहुमत नपुगेको अवस्थामा मनाङेले पृथ्वीसुब्बा गुरुङको साथ छोडेर कांग्रेस, माआवादीसहितको गठबन्धनलाई समर्थन गरे । यो समर्थनले केही महिनाअघि सम्म नसोचेको कांग्रेसलाई गण्डकीको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो ।

२०७८ जेठ २९ गते माओवादी, जनमोर्चा, जसपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले नियुक्त भएकै दिन आफस्सँगै कुमार खड्का, मधु अधिकारी, हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङे मन्त्रीलाई बनाए ।

मन्त्री त बनाए तर, चारै जना मन्त्री विनाविभागीय । भागबन्डा मिलाउन बनाएका विना विभागीय मन्त्रीलाई लामो समयसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेनन् । जसका कारण उनी सुरुआतमै आलोचित बने ।

‘विवादित’ मनाङेलाई मन्त्री बनाउने पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारको कदमलाई पोखरेल नेतृत्वको सरकार पनि निरन्तरता दिन बाध्य भयो । मनाङेको मत सरकार निर्माणमा निर्णायक थियो । त्यस कारण पनि पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप आलोचित बन्यो ।

प्रदेशले असार १ गतेभित्र आगामी वर्षका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउन पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई २ दिन समय थियो । उनलाई नियुक्त हुनासाथ बजेट बनाउनुपर्ने हतारो थियो । उनले बजेट त ल्याए । तर, सोही बजेटबाटै उनी थप आलोचित हुनुपर्‍यो ।

प्रतिपक्षामा हुँदा अबण्डा बजेट हुनुहुँदैन भनेर आलोचन गर्ने पोखरेल आफैंले अबण्डा बजेट ल्याए । उनले ल्याएको बजेटमा ३ लाखदेखि २० लाखसम्मको अबण्डा बजेट समावेश गरिएको थियो । सांसद विकास कोष अर्थात ‘सांसदलाई बजेट बाढ्ने’ कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन भन्दै विरोध जनाउने पोखरेलले आफ्नो पालामा पनि सोही प्रयोजनका लागि बजेट छुट्याए । त्यसको विरोधपछि सरकारको बचाउ गर्दै पोखरेलले त्यो रकम कोभिड र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा खर्च गर्ने भने ।

२०७८ साउन ८ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै गर्दा कांग्रेसबाट मन्त्री बन्नेको सूचीमा डोबाटे विक नाम थियो । दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ लिन तनहुँबाट पोखरा हिँडेका उनको आधा बाटोमा पुग्दा नाम काटिएको खबर आयो । उनको ठाउँमा धनाढ्य सांसद विन्दुकुमार थापा मन्त्री बनेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भयो । दलितलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै पोखरेल नेतृत्वको सरकारको आलोचना भइरह्यो ।

व्यापक विरोध भएपछि असोज २५ गते दोबाटेलाई विना विभागिय मन्त्री बनाइयो । दोबाटे लामो समय विना विभागीय मन्त्रीमै रहिरहे । करिब ३ महिनापछि डोबाटले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

प्रतिपक्षमा हुँदा एक घर, एक पिसिआर सकल्प प्रस्ताव लिएर सत्ता पक्षलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेका पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा यही कुरा पूरा गर्न सकेनन् । पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारलाई नाकतिर औंलो ठर्‍याउँदै पोखरेल कोरला–त्रिवेणी सडकको विषयमा सम्झाउँथे । तर, डेढ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले गर्दा पनि पोखरेलले सो कुरा पूरा गर्न सकेनन् ।

आव २०७९/८० को बजेटबाट पनि पोखरेल नेतृत्वको सरकार आलोचनाबाट बच्न सकेन । दिवंगत बाबुआमाको नाममा रहेको ट्रस्टमा बजेट छुट्याएको भन्दै उनी आलोचित बने । मन्त्री, सांसदको आफन्तको नाममा ट्रस्ट तथा पार्क बनाउनमात्रै १० करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक ऐनमार्फत प्रदेश सरकारले सवारी कर तथा घरजग्गा नामसारी करमा भारी वृद्धि गर्‍यो । जसले गर्दा सरकारले फेरि आलोचना खेप्नुपर्याे । यसले प्रदेश संरचनामै जनस्तरमा प्रश्न उठ्यो ।

पतिपक्ष हुँदा आफैंले विरोध गरेको सांसद विकास कोष कार्यक्रम दोस्रो पटक दोहोर्‍याउन पोखरेलले हरसम्भव प्रयास गरे । जसलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ले चलाखी गर्दै बजेटमा समावेश गरेनन् । त्यति बेला पोखरेलले अर्थमन्त्रीलाई भनेको नमानेको भन्दा स्पष्टीकरण मागे । पछि नाम परिवर्तन गरेर सांसदहरुलाई बजेट बाडियो । जसको आलोचना नहुने कुरै थिएन ।

करको दरमा वृद्धि गरेको भन्दै जनताबाट आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी करको दर घटाउने निर्णय गरे । तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन २० दिन लाग्यो । त्यति बेलासम्म निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको थियो । जसका कारण सरकार करको दर घटाउने गरी गरेको निर्णय खारेज गर्न बाध्य भयो । आयोगले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी करको दर नघटाउन निर्देशन दियो ।

मंसिर ४ गते भएको प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई सहयोग नगरेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले २ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए । तत्कालीन ऊर्जा, जनस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री हरिशरण आचार्य र भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का बर्खास्तीमा परे ।

१८ महिना गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरी सोमबार बिदा भएका पोखरेलको यो अवधिमा जनताले सम्झेका खालका विशेष योजना दिन सकेनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरु नयाँ सरकारले मुख्यमन्त्रीमा तस्बिर थप्नेबाहेक यादगार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

कार्यकाल सन्तोषजनक
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो १८ महिने कार्यकाल सन्तोषजनक बितेको बताएका छन् । उनले कोभिड १९ को महामारी सामना गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकहरु वृद्धि गर्न सफल भएको दाबी पनि गरे ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन सोमबार पत्रकारमाझ उपस्थित पोखरेलले गण्डकी प्रदेश छिट्टै उज्यालो प्रदेश घोषणा हुने र आधारभूत खानेपानी ९३ प्रतिशत घरधुरीमा पुगिसकेको लगायत उपलब्धि भएको सुनाए । ९३.७४ प्रतिशतमा मात्रै नभई सबै घरमा खानेपानी पुर्‍याउन बजेट अभाव भएको पोखरेलले बताए । उनले टुक्रे योजना बढाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न योजना दिग्दर्शन ल्याएको जानकारी पनि दिए ।

पोखरेलले प्रदेशको औचित्य सावित गर्ने गरी काम गर्न मूलभूत रुपमा ५/७ वटा अल्झन आइपरेको अनुभव बाँडे । केन्द्र सरकारले सहयोग नगरेको उनको पहिलो गुनासो थियो । प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो । प्रहरी र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन अभाव पनि उनले औंल्याए । ‘जबसम्म केन्द्र सरकारले हामीलाई सहयोग गर्दैन । तबसम्म अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने ।

गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्दा केही सम्झौता गर्नुपरेको पोखरेलले स्वीकारे । ७ बाट १२ मन्त्री बनाउँदा मन्त्रालय बढाउने बाटो पहिलाकै सरकारले खोलेको प्रष्टोक्ति उनले दिए । ‘मैले त कार्यान्वयनमात्रै गरेको हो, मन्त्री बनाएपछि उनीहरुलाई साइकल चढ भन्न भएन, गाडी दिनै पर्‍यो,’ उनले भने ।

आफू अब पार्टीमा जिम्मेवार भएर लाग्ने योजना पोखरेलले सुनाए । ‘मैले संघको टिकट मागेको थिएँ, पाइनँ, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छु, अब पार्टीकै जिम्मेवारीमा लाग्छु,’ उनले भने ।