समाधान संवाददाता
पोखरा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् । ‘यो निजी क्षेत्रले भनेजस्तो पनि छैन, मजदूरले मागेजस्तो पनि छैन’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मंगबार पोखरामा आयोजित श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन विषयक अन्तक्र्रियामा भने, ‘अहिले उद्योगी पनि यता जाने कि नजाने भन्नेमा अनि मजदूर पनि यही अवस्थामा छन् ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको आतिथ्यता एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा ओयोजित कार्यक्रममा उनले उनले रोजगारदाता र मजदुर दुबैको माग मिलाउँदा निस्केको मिलनबिन्दु नै सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएको बताए ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म यो योजनामा देशभरबाट २५ सय हाराहारी उद्योगी सहभागी भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि माघ १ गतेबाट सूचिकरण सुरु भएको छ । तर, यो क्षेत्रमा पनि सूचिकरणमा जाने उद्योगी, व्यवसायीहरुको संख्या न्यून छ । सूचिकरण गर्नेले चाहिँ आउँदो साउनबाट सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षले भनेजस्तै यो परियोजनामा सामेल हुन मजदूरले पनि आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपमहानिर्देशक हंशराम पाण्डेयका अनुसार उद्योगी व्यवसायी यो परियोजनामा जान इच्छुक भए पनि कार्यान्वयनको पक्षबारे भने उनीहरु दुविधामा छन् । सामाजिक सुरक्षाकोषमा जाने पैसा केही हुन्छ कि भन्ने मजदूरको आशंका छ भने र साना ठूला सबै खालका उद्योगलाई एउटै वर्गीकरणमा राख्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको ठहर छ ।

सञ्चयकोष, उपदान, दुर्घटना व्यवसायजन्य रोग, सुत्केरीलाई थप सुविधा तथा आश्रित परिवारलाई दिनुपर्ने सुविधा सबै सामाजिक सुरक्षा योजनाले नै दिने हुनाले यो व्यवसायीका लागि राम्रो भएको उनले बताए ।

अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीले श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ एवं नियमावली तथा कार्यविधिमा भएका प्रावधानबारे जानकारी दिए । उनले २०७६ साउन १ गतेपछि कुनै पनि रोजगारदातासँग रोजगार सम्बन्ध कायम भएका श्रमिक निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुन पाउने जनाए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले समझदारीमा आएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र कार्यविधि व्यवसायी खुसी हुने खालको नभएको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्दै यो ऐन कार्यान्वनको पक्षमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा ऐनबारे मजदुर र व्यवसायी दुबै अन्योलग्रस्त रहेकाले यसको महत्वबारे दुबै पक्षलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष बलभद्र नकर्मीले साना उद्योगलाई यो योजनामा सहभागी गराउँदा उद्योगको लागत बढ्ने आशंका व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका रोजगारदाता परिषदका सभापति लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीले मजदुर र रोजगारदाता दुबैलाई साथ लिएर यो योजना अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।