पोखरा ।
गण्डकी विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबिच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । खानी इन्जिनियरिङ सञ्चालनका लागि काठमाडौंले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई सघाउने गरी आइतबार सम्झौता भएको हो ।

खानी इन्जिनियरिङको उच्चस्तरीय पठनपाठन सञ्चालन गर्नलाई एक आपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौत पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गण्डकीका कुलपति प्राध्यापक प्राडा. गणेशमान गुरुङ र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

पाँच बर्षसम्म कायम हुने शर्तसहित गरिएको सम्झौता पत्रमा उच्च शिक्षाका हर पक्षहरुमा आवश्यक विकास, प्रोत्साहन र सम्वृद्धीमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । ‘दुवै विश्वविद्यालयले आ–आफ्ना स्नातक तथा स्नातकोत्तरर विद्यावारीधी अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आवश्यकता अनुसार पठनपाठनमा पूर्ण सहयोग गरिनेछ’, सम्झौता पत्रमा भनिएको छ ।

खानी इन्जिनियरिङ सम्बन्धि उच्चस्तरीय पठनपाठन सञ्चालन गर्न एक आपसमा सहकार्य गर्ने दुुई विश्वविद्यालयबीच सम्झौता छ । जसका लागि कमिटी नै गठन गरिनेछ । दुवै विश्वविद्यालयले आवश्यकताका आधारमा आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई अर्काे विश्वविद्यालयमा काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था मिलाईने बताइएको छ ।

विश्व बजारमा माइनिङ इञ्जिनियरिङको माग भएकाले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न लागेको गण्डकीका कुलपति प्राध्यापक डा. गणेशमान गुरुङले बताए । ‘गण्डकी प्रदेशको विश्वविद्यालय किन चाहियो र भनेर प्रश्न उठिरहेको बेला छ ।

गण्डकी प्रदेश खानीहरुले भरिपूूर्ण छ । त्यसका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यौं भने हामी सफल हुन्छौं’, उनले भने । गण्डकी विश्वविद्यालयले फरक विषयबस्तुुको पठनपाठनलाई जोड दिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. भोला थापाले तामा फलामसँगै ढुुंगा, गिट्टी, बालुवालाई सदुपयोग गर्न खानी इन्जिनियरिङ पढाइ आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले गर्न नभ्याएको क्षेत्रमा युवाले पढ्न चाहेको पाठ्यक्रम बनाएर रोजगारमुलक शिक्षा दिनेछौं’, उनले भने ।

सम्झौता पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा पुुगेकी गण्डकी प्रदेशकी विना विभागीय मन्त्री सिता सुन्दासले गण्डकी प्रदेश खानीले भरिपूर्ण भएकाले यो विषयको पढाईले उत्खनन्मा सघाउ पुुग्ने बताइन् । फलाम, तामा खानी भएर पनि उत्खनन् हुन सकेकै छैन । खानीको उत्खनन् गर्न सके विकास सम्भव छ’, उनले भनिन् । उनले राज्यको ध्यान पुुग्न नसकेको क्षेत्रमा प्राज्ञिक क्षेत्रले सुझाव दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् ।