सत्ता गठबन्धनका दलले गण्डकी प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति गरेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले अहिले अस्तित्वमा रहेका १२ मन्त्रालयलाई ७ वटामा झारेको हो । मन्त्रालयको संख्या घटाएको सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिएको छ ।

अहिले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला, अन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालयमात्र कायम छन् ।

विगतमा सत्ता साझेदार दललाई भाग पुर्‍याउन धमाधम मन्त्रालय बढाउने तथा भएको मन्त्रालयलाई फुटाउने काम भयो । जसलाई जनस्तरमा झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय बनाएको भनी टिका टिप्पणी समेत भयो । प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा धेरै मन्त्रालय राखेर प्रशासनिक खर्च बढाउँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

अघिल्लोपटक कानुनविपरीत मन्त्री थपेर राज्यकोषमा व्ययभार बढाइएको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
संघीय सरकारले पनि प्रदेशको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा चासो राखेको छ । प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्री नियुक्त गर्नु पर्छ । जुन संसदीय समितिको सिफारिसको सीमा नै हो ।

प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मन्त्रालय फुटाएर सरकार बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका प्रमुख दल यसपटक त्यसलाई सच्याएका छन् । प्रदेशका अनावश्यक मन्त्रालयले राज्यलाई आर्थिक भार बढाउनुका साथै संघीयताप्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको अवस्थामा सत्तारुढ दलको काम सकारात्मक छ । जनस्तर र विज्ञहरूबाट गुनासो आइरहेका अवस्थामा सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालय घटाउने कदमको सबैले स्वागत गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा विगतमा भएको अध्ययनले १० वटा भन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यकता नभएको सुझाव दिएको थियो । जुन सुझावलाई अहिलको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आन्तरिक राजश्व बढाउन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक सुधारमा ध्यान दिनु पर्छ । प्रदेशले आन्तरिक रुपमा स्रोत बढाउन नसक्ने र साधारण खर्चमा भने बढ्दै जानुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्न ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने र पूँजीगत खर्च बढाउँदामात्र जनतामाथि न्याय हुन जान्छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय कटौैती गर्दा प्रशासनिक खर्चमा गइरहेको रकम विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ । सुशासन प्रवद्र्धनका साथै पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक समारोहमा पटक पटक मन्त्रालय घटाउने तथा अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर मितव्ययी बन्ने योजना सुनाएका थिए । अहिले मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

सानो आकारको मन्त्री मण्डले छिटो–छरितो र पारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गरे प्रदेशप्रति जनताको आशा र भरोसा बढ्छ । गण्डकीले सुरुवात गरेको मन्त्रालय कटौतीको अभ्यासलाई अरु प्रदेशले पनि सिको गर्नु पर्छ ।